नेभिगेशन
समाचार

सुदूरपश्चिममा सत्तापक्षकै असन्तुष्टिका बीच पास भयो बजेट

कैलाली – असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले ३६ अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट प्रस्तुतसँगै सरकार विरुद्ध उत्रिएका प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटमाथिको छलफलका लागी तयार भएनन् ।  सत्ता पक्षमै बजेट विरुद्ध चर्काचर्की शुरु भएपछि बजेटमाथिको छलफल समेत शुरु हुन सकेको थिएन । तर असार अन्तिममा पुग्दा संवैधानिक संकट आउने डरले प्रदेश सरकार बजेट पास गर्न पुगेको हो । सत्ता पक्षकै बहुसंख्यक प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटका विरुद्धमा रहेपनि दलको हुइपका कारण उनीहरू बजेट पासका लागी ताली बजाउन बाध्य भए । संसद्‌मा प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न र गुनासा पोख्दै सांसदहरू बजेट पास गर्न बाध्य भए ।  दलको हुइपले प्रदेश सरकारको बजेट पास गर्न प्रदेशसभामा पुगेका सदस्यहरूले पास गर्न हुइप लागेपनि बोल्नका लागी हुइप नलाग्ने तर्क राखेका थिए । कमिसनमा योजना बाँडिएको देखी मन्त्रीका क्षेत्रमा अर्बौँ बजेट लगायतका विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरू असन्तुष्ट थिए । अहिले बजेट पास भएपनि सच्याएर कार्यान्वयन गर्न प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काको सुझाव छ ।  नेकपा एमालेले सुशासन ऐन विपरितका योजना कटौती गर्न, १० लाख बढीका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्न, स्थानीय तहलाई दिइने समपूरक अनुदान बढाइनुपर्ने, मन्दिर, चर्च तथा नाफामूलक संस्थामा बिनियोजित बजेट कटौती गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो । यी सहित एमाले सहित प्रतिपक्षी ३ दलले राखेका १४ बुँदे माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि संसद्‌मा छलफल शुरु भएको थियो ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनोमानी बजेट बिनियोजन भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । ५० प्रतिशत बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै राखिएको छ भने, २ करोड बढी बजेट नेकपा एसका पार्टी कार्यालय बनाउनका लागी बिनियोजन गरिएको छ ।  प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागी बनाइएका योजना कटाएर अर्थ मन्त्रालयले चर्च र मन्दिरमा योजना हालेको छ । प्रदेश सरकारको बेथिती विरुद्ध केही समय प्रदेशसभा सदस्यहरू विरुद्धमा उत्रेपछि अन्ततः पार्टीको हुइपका कारण बजेट पास गर्न बाध्य भएका हुन् ।  
प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार