काठमाडौं – एमसीसीकै कारण सत्तागठबन्धन फुट्ने अवस्था आए पछि नेताहरुले संसदबाट व्याख्यातमक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गर्न निर्णय गरे । सत्तागठबन्धनकै सहमतीमा गत आइतबार संसदबाट व्याख्यातमक घोषणा सहित एमसीसी पनि अनुमोदन भयो ।
तर संसद बाट एमसीसी अनुमोदन भएको विषयलाई लिएर यतिखेर वामपन्थीदलहरुमा आन्तिरिक विवाद चकँदै गएको छ । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा नेताहरुबीच खटपट सुरु भएको छ ।
एमसीसी विरुद्ध सुरु देखिनै खरो रुपले प्रस्तुत हुँदै आएका भीम रावल दलको निर्णय विपरीत संसद बैठकमा एमसीसी बोले । संसद भित्र रावलको भुमिकालाई लिएर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
एमसीसी अनुमोदनको असर सबै भन्दा धेरै माओवादी केन्द्रमा देखिएको छ । नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, लीलामणी पोखरेल, देव गुरुङ लगायतका नेताहरु एमसीसी अनुमोदन प्रति असन्तुष्ट छन् ।
पार्टी अध्यक्ष दाहालले नै सोमबार नेता श्रेष्ठलाई ‘पार्टी छाडेर गए पनि हुन्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि श्रेष्ठ पक्ष झन् चिढिँएको छ । असन्तुष्ट नेताहरुलाई फकाउन अध्यक्ष दाहाल यतिबेला लागि परिरहेका छन ।
पार्टी भित्र दुई धार देखिकै बेला नेता श्रेष्ठ र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लपबीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण ढंगले हेर्न थालिएको छ । पार्टी भित्र विवाद चर्कदैं गए पछि श्रेष्ठले पार्टी नयाँ पार्टी गठन गर्ने समेत चर्चा सुरु भएको छ । तर नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी फुटाउन नसक्ने बुझेका नेताहरुले श्रेष्ठलाई पार्टी फुटाएर देखाउन चुनौति समेत दिएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र पनि एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर मतभेत सुरु भएको छ । अध्यक्ष नेपालले एकलौटी रुपले एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै झलनाथ खनाल पक्ष रुष्ट बनेको छ । पार्टी भित्र खनाल पक्ष रुष्ट बने पछि मंगलबार पत्रकार सम्मलेलन गर्दै अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणी पछि एमसीसी नेपालको संविधान भन्द माथी रहेको दाबी गरेका छन् ।
एमसीसी अनुमोदन गर्न नेपाली कांग्रेस एक मत भए पनि वामपन्थी दलहरु भित्र भने विभाजित बने । राष्ट्रिय गौरवका विषयमा वामपन्थीदलहरु एक हुन नसकेको भन्दै उनीहरुको आलोचना हुने गरेको छ ।
एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणा संगै संसद बाट अनुमोदन भए पछि सत्तागठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरिएको छ । वामपन्थी दलहरुको आन्तिरिक विवाद पनि बढ्दै गएको छ । दलहरुले राष्ट्रिय मुद्धालाई सधै सत्ता र स्वार्थ अनुकुल व्याख्या गर्दा पार्टीहरु विभाजन मात्रै भएका छैनन । त्यसले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई समेत गलत सन्देश दिने गरेको छ ।
