नाटक र नौटंकी चलेको सदनमा बहिस्कारी प्रहसनको नयाँ तमासा, ‘चतुरेको दाउपेज’को नयाँ श्रृङ्खला

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सदन बहिस्कार गरेको लगभग दुई महिना पुगेको छ। अनि, सत्ता पक्षले पेलेर सदन चलाउन थालेको पनि लामो समय बनेको छ।

यो त्यहि सदन हो जहाँ यसअघि ‘नाटक र नौटंकी’ चलेको थियो। नेकपा विभाजनपछि हालका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘नाटकै हो’ अनि प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीको ‘नौटंकी नै हो’ भन्ने भाषणबाजी ट्रोल भएको थियो। यो त्यहि सदन हो।

अब, रास्वपा र राप्रपाले बहिस्कारी प्रहसनको नयाँ तमासा देखाएको पनि ६० दिन आसपास पुग्यो। सम्भवतः विहीबार ५९ दिन पूरा हुनेछ। विपक्षीका मागमा सरकार गम्भिर छ तर ‘मैले नै भनेको हुनुपर्छ’ भन्ने अडान र सत्ता पक्ष नगल्ने प्रवृत्तिले प्रतिनिधि सभाको गतिविधि ‘चतुरेको दाउपेज’भन्ने हाँस्य श्रृङ्खला जस्तो बनेको छ।

९० को दशकमा नेपाल टेलिभिजनमा देखाइएको उक्त नामको हाँस्य श्रृङ्खलाका मुख्य पात्र थिए, खेम शर्मा। त्यसमा आफ्ना लाभका निम्ति अनेक नाट, नौटंकी र प्रहसन गरी अन्य पात्रलाई छक्याउन सफल भएको कथा देखाइएको थियो। 

चतुरे जस्ता पात्रहरू केवल काल्पनिक छैनन्– हाम्रै वरिपरि देखिने पात्रहरू हुन्, जसले हामीलाई हसाउँछन्, झस्काउँछन् र सोच्न बाध्य बनाउँछन्। अहिले सदनमा यहि चलिरहेको छ।

सदन बहिस्कार हुँदा विधेयक पारित गर्ने, बजेट छलफल गर्ने वा संवैधानिक नियुक्तिहरू अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया रोकिन सक्छ। संसद्मा कोरम नपुगेमा बैठक स्थगित हुन सक्छ। भैरहेको पनि छ।

बहस र असहमति लोकतन्त्रको मूल तत्व हो। बहिस्कारले संवादको साटो टकरावलाई प्राथमिकता दिने देखिन्छ, जसले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीप्रतिको उपेक्षा झल्काउँछ।

विपक्षी दलको मुख्य कर्तव्य भनेको सरकारका काममा निगरानी गर्नु हो। बहिस्कार गर्दा तिनले सरकारको कमजोरी संसदमै उजागर गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउँछन्।

प्रतिनिधिहरूले बैठकमा सहभागी नहँदा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका जनताको आवाज संसदमा उठ्न सक्दैन। यसले लोकतान्त्रिक सहभागिताको अर्थमै आँच पुराउँछ।

बारम्बारको बहिस्कारले सरकार र विपक्षबीचको सम्बन्धलाई बिगार्दछ र संसदप्रति जनआस्थामा ह्रास ल्याउँछ। यसले सत्ता र विपक्ष दुबैको वैधानिकता कमजोर पार्न सक्छ।

संसदको गतिविधि लगातार अवरुद्ध हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमाथि शंका गर्न सक्छ, जसले लगानी, सहयोग वा सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने एक रणनीति हुन सक्छ, तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। यसले शासन प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछ, जनविश्वासमा गिरावट ल्याउँछ र लोकतान्त्रिक मूल्यमा खलल गर्छ। त्यसैले बहिष्कारको सट्टा संवाद, सहमति र बहसमार्फत मुद्दाहरू समाधान गर्नु लोकतन्त्रका लागि सुदृढ मार्ग हुने बताइन्छ। तर, अहिले त्यसो भैरहेको छैन। 

निरन्तर सदन बहिस्कार गर्ने तर लाखौं करोडौंमा भत्ता लिने अनैतिक कामसँगै सत्ताको पेल्ने नीतिले सदनलाई बिजनेशबिहीन जस्तो बनाइएको छ। 

कतिपय भन्छन्,‘राजनीतिक दलले चतुरेको दाउपेचजस्तो बनाएको सदन बहिस्कार नै गर्ने हो भने विघटन नै गरेर चुनावमा जाँदा भैगो नि! एक पटक नाटक र नौटंकी चलेको सदनमा नयाँ प्रहसन पनि नदेखाए हुने थियो।’