रासायनिक मल वितरणमा हुने अनियमितता रोक्न कृषि मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपालको अन्न भण्डार मधेस प्रदेशका किसानलाई रासायनिक मलको वितरण गर्दा हुने समस्या तथा अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएका छन्। 

मधेस प्रदेश सुक्खा ग्रस्त घोषणा भएपछि विभिन्न पार्टीका सांसदसहित मधेस प्रदेशको स्थलगत निरीक्षण तथा छलफलका लागि पुगेका मन्त्री अधिकारीले मल वितरणको समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न ठोस योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

जनकपुरधामस्थित संघीय र प्रदेशलगायतका सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँग आज भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले किसान मल नपाएर भौँतारिरहेका भन्ने समाचार आएको उल्लेख गर्दै मल वितरण गर्ने निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको तथा उत्तरदायी नभएको देखिए कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे । 

अहिले नेपालमा रु. २६ करोड मूल्य बराबरको चार लाख ९३ हजार मेट्रिक टन मल आएको बताउँदै उनले यस्तो अवस्थामा किसानले मल नपाउनु दु:खद् विषय भएको उल्लेख गरे । मन्त्री अधिकारीले भने, “मधेसको १३६ पालिकाका किसानले रासायनिक मल नपाउनु पीडाको विषय हो । यो सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी असक्षमता हो ।” 

अहिले मधेसमा उखु किसानले प्राप्त गर्दै आएको प्रतिक्विन्टल रु. ७० अनुदानको रकम हटाइएको विषयलाई पुनः कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

 सोही अवसरमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले रासायनिक मलको वितरणमा व्यापक अनियमितता भएकाले मधेस प्रदेशमा रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड तथा साल्ट टेडिङ कर्पोरेशनका कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई तत्काल सरुवा गर्न माग गरे । 

मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले जनार्दनसिंह क्षेत्रीले अहिलेसम्म मधेस प्रदेशमा ८७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ, त्यो गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत कम रहेको जानकारी दिए । 

सो अवसरमा मधेस प्रदेशका कृषि सचिव डा. उमेश दाहालले मधेस प्रदेशको कृषिको अवस्थाबारे कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री अधिकारीको टोलीमा संघीय सांसद रामकृष्ण यादव, अमनलाल मोदी, हरिप्रसाद उप्रेती तथा देवप्रसाद तिमिल्सिनाको सहभागिता रहेको थियो ।