सरकारी भुक्तानी बन्द हुने अन्तिम दिन साढे १९ अर्ब खर्च

काठमाडौँ  - चालू आव ०८१/८२ को भुक्तानी बन्द हुनुअघि एकैदिनमा सरकारी निकायले खर्च बढाएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, ०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु एक साताअगावै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सकिनु सात दिनअघि अर्थात् २५ असारसम्ममा सरकारी निकायले भुक्तानीमा तीव्रता दिएका हुन् । 

मंगलबार एकैदिनमा सरकारी निकायहरूले १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी निकासा दिएका छन् । सो दिन सात अर्ब १४ लाख चालू खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च ८ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भएको छ । त्यस्तै, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा एकैदिन तीन अर्ब ५३ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ । 

२४ असारसम्ममा सरकारले ५२.९६ प्रतिशत मात्रैे पुँजीगत खर्च गरेको छ । तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडको पुँजीगत बजेट विनियोजनमा एक खर्ब ८६ अर्ब ६१ करोड मात्रै खर्च भएको हो । त्यस्तै, चालूतर्फ ८४.५१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ६४ अर्ब एक करोड खर्च भएको छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीतर्फ तीन खर्ब १५ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ (विनियोजनको ८६.०३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च १४ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ छ । 

२५ असारसम्म विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकिएको शीर्षकबाहेकको रकम मात्रै भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विनियोजन ऐनअनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको ससर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोधभर्नाका रूपमा २५ असारभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीअनुसार २५ असारपछि सम्बन्धित निकायलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा पनि निकासा गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिने भनिएको छ । त्यसरी भुक्तानी निकासा माग भइआएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र सोसाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट असार मसान्तसम्म जारी भएको चेक वा विद्युतीय कोषको भुक्तानी कुनै कारणले १५ दिनभित्र नसाटिएमा वा भुक्तानी पाउनेको खातामा रकम जम्मा नभएमा सम्बन्धित कार्यालयबाट निकासा र खर्च घटाई भुक्तानी आदेशसहित २१ साउनभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा र खर्च समायोजनका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो निकासा भएर खर्च घटाइसकेपछि वार्षिक आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणित गर्नका लागि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।