काठमाडौं– नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राजनीतिक गतिविधिका लागि उठाउने गरेको चन्दा असुलीधन्दा आधुनिक पारामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जारी राखेको छ।

कम्युनिस्ट भनिएका माओवादी, एमालेलगायतका दलले कागजको चिर्कटोमा सहयोग भनी उठाउने गरेको चन्दा रास्वपाले भने प्राविधिक हिसाबमा ‘क्युआर कोड’मा रकम जम्मा गर्न लगाएर जारी राखेको हो। 

सभापति रवि लामिछानेको न्यायका निम्ति हस्ताक्षर अभियान जारी राखेको भनेको रास्वपाले सोही कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिने जनाउँदै रकम पनि सार्वजनिक गरिने बताए पनि त्यो कानुनविपरित कार्य नै हुने देखिन्छ। 

कानुनी राज्यको वकालत गरिरहेका रास्वपाका नेता र सांसदले पनि ‘गैरकानुनी’ कामलाई भने आँखा चिम्लिएर डिजिटल प्ल्याटफर्ममा फरक तर्क गर्दै आएका छन्।

यो अभियानको जिम्मा पार्टीले सह–कोषाध्यक्ष दीपक बोहोरालाई दिएको छ। उनी यसअघि राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि नै लामिछानेसँगको घनिष्टता भएका व्यक्ति हुन्। लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा बोहोरा प्रमुख स्वकीय सचिवका रुपमा कार्यरत थिए।

आजभोली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चन्दा असुलीको काम छाडेका छन्। निरन्तर सत्तामा रहेका कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरु धनाड्यमा पर्न थालेका छन्।

एमाले सबैभन्दा धनी पार्टी हो भने उसले चन्दामा लिएको मुख्यालय बनाउने मिनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गाका विषयमा रास्वपाका सांसद र नेताले कडा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। 

‘क्युआर कोड’ सामाजिक संजालमा समेत सार्वजनिक गरी प्रतिशोधविरुद्ध लड्न सहयोग गर्नुस् भन्ने आह्वान गरेको छ। रास्वपाले हरेक दिन कति चन्दा उठ्यो भनी सार्वजनिक गरेको छैन। 

अभियानका तर्फबाट कार्यसूची सार्वजनिक नभए पनि हरेक १५ दिनमा संकलन भएको हस्ताक्षर र रकम दुवै सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएको उनको भनाई छ। 

नेपालको कानुन अनुसार, सरकारी निकायको स्वीकृतिविना चन्दा संकलन गर्नु हुँदैन। चन्दा ऐन २०३० को दफा ३ ले चन्दा उठाउन निश्चित आधार तोक्दै त्यसबाहेकको अवस्थामा चन्दा उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 

उक्त ऐनले शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यका लागि चन्दा उठाउने पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यसका लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य सर्त हो। 

ऐनको दफा–४मा भनिएको छ, ‘उपदफा(३) को (२) बमोजिम चन्दा उठाउन आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उद्योग वाणिज्य संघ तथा शैक्षिक संघसंस्थासमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संघमा बढीमा ११ सदस्यीय र प्रदेश सरकारले बढीमा सात सदस्यीय चन्दा संकलन समिति गठन गर्न सक्नेछ।’ 

स्वीकृतिमै चन्दा रसिद छापेर रसिदमा छाप्ने छापाखानादेखि, रसिद नम्बर, रसिदका प्रत्येक पृष्ठका तीनवटा कपी राखेर एक कपी चन्दादाता, एक कपी संकलनकर्ता र एकप्रति महालेखा परीक्षकमा बुझाउनुपर्छ। 

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्न मात्र अनुमति लिएको बताएपछि चन्दा संकलन कार्य विवादमा तानिएको हो। 

ऐनको दफा १३ ले अनधिकृत चन्दा संकलनकर्तालाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। दुई वर्ष कैद वा दुई हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ऐनको प्रावधान छ। 

‘यो ऐन वा यस ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी वा करकाप गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्ष कैद वा दुई हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ र त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकमसमेत निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने छ’, ऐनमा उल्लेख छ।

‘सुसंस्कृत र कानुनसम्मत कामका लागि राजनीतिक दल खोलेको र काम गरेको भन्ने रास्वपा एकपछि अर्को विवादीत काममा मात्र देखिएको छ’, राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्,‘यस्ता विवाद आउने काम छाडेर आशा जगाउने उदाहरण दिनु उपयुक्त हुन्छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

१८ करोड बैंक ऋण नतिर्ने रास्वपा सल्लाहकारको दबाबमा भयो जितबहादुरको निलम्बन