एमाले र माओवादी छुट्याइदिने न्यायाधीश रेग्मीको इजलाशले मुकुललाई रास्वपा महामन्त्रीमा फर्काउला?

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा मुकुल ढकाललो रास्वपा महामन्त्री आफू रहेको दाबी गर्दै अन्तरिम र त्यो पनि परमादेश जारी माग गरेको रिट सुनुवाईलाई राखिएको छ।

बुधबार दर्ता भएको रिट विहीबार सुनुवाईका लागि रेग्मीको इजलाशमा परेको हो।

ढकालले आफू नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्री रहेको दाबी गर्दै सोही हैसियतमा काम गर्न र गराउन पाउँभन्दै रिट निवेदनमा परमादेश, उत्प्रेषणसहितको आदेश माग गरेका छन्।

संयोग कस्तो छ भने तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट एमाले र माओवादीलाई पुनर्जीवित गरिदिने न्यायाधीश हुन् रेग्मी।

यसकारण ढकाललाई रास्वपा महामन्त्री फर्कादिने सम्भावनाको आँकलन स्वभाविक बनेको छ। किनभने त्यसबेला नेकपा नामको पार्टी ऋषिराम कट्टेलको रहेको ब्याख्या भएको थियो। 

२०७७ साल फागुन २३ गते एमाले र माओवादी छुट्याइएको थियो, जुनबेला केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरुले नेकपाको आधिकारिकता आफूमा रहेको दाबी गरी भटाभट केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गरिरहेका थिए। 

स्मरणीय छ, न्यायाधीश रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठले ऐतिहासिक फैसला मार्फत नेकपा (एकीकृत एमाले–माओवादी केन्द्र) लाई विधिविरुद्ध भनी विभिन्न निर्णयहरू गरे। 

२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन गरेपछि, निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ र कात्तिक ९ मा यो नयाँ पार्टीलाई दर्ता गरेको थियो। 

तर, कट्टेल नेतृत्वको छुट्टै “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी” पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकोले, नयाँ नेकपा नाम कानूनी रूपमा विवादास्पद थियो। 

सर्वोच्च अदालतले उक्त दर्ता प्रक्रिया कानुन (राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दफा ६ (१) (ङ) तथा नियमावली) विपरीत भएको ठहर गरेको थियो। 

त्यसैले, “नेकपा” नाममा आधारित एमाले–माओवादी केन्द्रको बहुदलीय एकता र नयाँ दल दर्ता—दुवै बदर गरियो। 

नतिजा स्वरूप, यी दुई दल पुनः स्वचालित रूपमा आधिकारिक रुपमा अलग–अलग अस्तित्वमा फर्किए। 

साथै, त्यसपछिका राजनीतिक समीकरणहरू (जस्तै संसदीय प्रतिनिधित्व, पदाधिकारीको स्थिति आदि) कानुन अनुसार व्यवस्थापन गर्ने निर्देश समेत दिइएको थियो। सर

तत्कालीन सरकार—प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको—भित्र महत्त्वपूर्ण ध्रुवीकरण पैदा भयो। ओली पक्षले एमालेमा फर्के भने, प्रचण्ड–नेपाल समूहतर्फका नेता माओवादी केन्द्रमा फर्किए। 

सत्तामा रहेका मन्त्रीहरू समेत विभाजित भए; केही माओवादी मन्त्रीले समर्थन फिर्ता लिए भने एमालेविरोधी गठबन्धन निर्माण भयो ।

यसले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना, संसद विघटन–विरोधी आन्दोलन र नयाँ गठबन्धनहरू तयार पार्न भूमिका खेलेको थियो ।

नाम दर्ता कानुनी आधार नहुँदै गरिएको नयाँ पार्टी गठनलाई अवैध ठहर गर्दै राजनीति आकार दिने असंवैधानिक व्यवहारलाई रोक्न सर्वोच्चको आदेश थियो। 

कुनै पनि एकता वा पुनर्गठन हुँदा, निर्वाचन आयोगलाई सही वैधानिक प्रमाणसहित जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता पुनः पुष्टि गर्न भनियो। 

अदालतको आदेशपछि पार्टी संरचना र नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल भएको थियो, जसले नेपालमा संघीय लोकतन्त्र तथा दल संरचनामा नयाँ मोड ल्यायो।

रास्वपा महामन्त्री रहँदा ढकाललाई निष्काशन गर्ने प्रक्रिया पनि अष्पष्ट रहेको चर्चा थियो। उनलाई निलम्बन गरेर प्रष्टीकरण सोधिएको थियो। जबकि प्रष्टीकरण सोधेर निलम्बन गर्नुपर्ने दाबी ढकालले गरेका थिए। अब सर्वोच्च अदालत र त्यसमा पनि रेग्मीको इजलाशले के गर्ला?