डेङ्गी नियन्त्रणका लागि पहल गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले डेङ्गी रोग नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शून्य समयमा बोल्दैँ सांसदहरू गोमादेवी तिमिल्सिना, कृष्णप्रसाद पौडेल र उदयबहादुर बोहराले देशभर डेङ्गी नियन्त्रणका लागि सरकारको पहल कमजोर देखिएको धारणा राख्दैँ यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् । अहिले ७३ जिल्लामा डेङ्गी रोग फैलिएको र एक हजार ४०० भन्दा बढी व्यक्ति सङ्क्रमित भइसकेको विषय संसद्मा उठाउँदै सांसदहरूले यसको नियन्त्रणका लागि पहल गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

आजको बैठकमा सांसद जयन्तीदेवी राईले काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी अभाव देखिएको विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । अहिले मेलम्चीको पानी नआएको एक हप्ताभन्दा बढी समय भइसकेको बताउदैँ उनले तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताइन्।

अर्का सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले विभिन्न सडकखण्डहरूमा अवरोध सिर्जना भएको र यात्रुहरूले सास्ती पाएको विषय संसद्मा उठाए । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काममा ढिलाइ हुँदा नागरिकले सास्ती पाएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिन आग्रह गरिन् ।

अर्का सांसद नरबहादुर विष्टले अहिले सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको विषय बाहिर आएको उल्लेख गर्दै अहिले हतियार खरिद गर्नुभन्दा नागरिकका विकास आकाङ्क्षा र आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले कालीगण्डकी र त्रिशूली नदीको सङ्गमस्थल देवघाट क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको विषय उठाए । देवघाटमा सुरक्षित स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनको माग छ ।

अर्का सांसद सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलितमाथिको विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको विषय राष्ट्रियसभामा उठाए । सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवकाश कोषलाई कर्मचारी सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा गाभ्ने विषयलाई बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक बनाइनुपर्ने बतायन् ।

सांसद मोहम्मद खालिदले सबै प्रदेशलाई प्रहरीको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, सांसद युवराज शर्माले संसदीय समितिबाट स्वीकृत भएर गएका निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय सेवा विधेयकमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए । सांसद उर्मिला अर्यालले मध्यपूर्वी देशहरूमा देखिएको तनाव रोक्नका लागि सबै देशहरूले पहल गर्नुपर्ने र विश्व शान्तिका लागि प्रयत्न गरिनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको पनि संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।