लोकमानले बिताउन खोजेका थिए प्रचण्ड राजनीतिः क्यान्टोन्मेन्टदेखि सदन खुलाउनेसम्मका के हुन् प्रसङ्ग?

काठमाडौं– राजनीतिक सहमतिका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला प्रकरणमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउको योजना बनाएका थिए तर असफल भयो। 

सोही फाइल अख्तियारमा अहिले फेरि उत्खनन् गरी प्रचण्डलाई राजनीतिक सहमतिमा ल्याउने हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको आशंकालाई बल पुग्नेगरी उपमहासचिव बर्षमान पुनको एउटा सांकेतिक भनाई सतहमा आएको छ।

यो सन्दर्भ गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाबाट पछाडि सर्दै माओवादी प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्नका लागि सहमत हुनुको अर्थमा राखेर हेरिएको छ।

‘कुरो अग्नी सापकोटाको मुद्दाको भन्दा पनि अख्तियारले प्रचण्ड र माओवादीका तत्कालिन नेता कृष्णबहादुर महरासहितलाई कारबाही गर्ने विषय हो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘लोकमानका पालामा तयार भएको फाइलमा क्यान्टोनमेन्टसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अन्य नेतासहित २९ जनाको विषय पनि छ।’

यहि विषयमा बल पुग्नेगरी पुनःले अहिले माओवादीका नेताका पछाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) अधिकारीलाई सरकारले निगरानीमा राख्न आदेश दिएको बताएका थिए। 

माओवादीका नेतालाई अख्तियार र सीआईबीले निगरानीमा राख्नलाई सरकारले आदेश दिनुको कारण भने पुनःले स्पष्ट खोलेका छैनन्। यसैकारण पनि माओवादी सदन खुलाउन सहमत भएको बताइन्छ।

माओवादीसमेतले सदन अवरोध राख्दा एमालेका नेताहरुले क्यान्टोन्मेन्टको भ्रष्टाचारको विषयलाई विविध माध्यमबाट चर्चामा ल्याएका थिए। 

एक पटक त प्रचण्डले पनि छानबिन गर्दा हुने चुनौती दिएको अवस्था थियो। तर, प्रचण्ड पछि ब्याक हुनुको कारणचाहिँ पतञ्जली प्रकरणको पुरानो मुद्दामा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अभियोग लगाउनु समेत रहेको बताइन्छ।

प्रचण्ड एक पटक क्यान्टोन्टमेन्ट प्रकरणको मारमा पर्दा महाअभियोग लगाउने तयारीका क्रममा तत्कालिन अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गर्दा त्राण पाएका थिए। तर, अहिले त्यस्तो अनुकूलता नहुने स्थिति रहेको छ। 

अख्तियारमा तत्कालिन कार्कीको उदय कसरी भएको थियो? 
अख्तियार किन यो विघ्न विवादमा मुछिएको थियो? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा आयोग प्रमुखमा भएको कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियामै पुगिन्छ। 

चार वर्षमा पनि संविधान नबनाई पहिलो संविधानसभा भंग भएर मुलुकमा संवैधानिक रिक्तता पैदा भएपछि राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। 

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका निम्ति। १ चैत २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका रेग्मीको पहिलो प्राथमिकता बनेको थियो, अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति।

‘२०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनमा संलग्न रहेकोमा’ गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कार्कीलाई मुख्यसचिवबाट हटाएको थियो। 

जनआन्दोलनमा भएको दमन, बल प्रयोग र राज्यस्रोतको दुरुपयोग छानबीन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले कार्कीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही गर्न सिफारिश गरेपछि सरकारले उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन जसले कार्कीलाई ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य’ घोषित गरेको थियो। 

तर, रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को कार्यसञ्चालनमा सहयोग गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताले पार्टीभित्र र बाहिर समेत चुलिएको विरोधका बाबजूद कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन मन्जुरी दिए।

२२ बैशाख २०७० मा रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको कार्कीको सिफारिशविरुद्ध एमालेले औपचारिक निर्णयका साथ पत्राचार गरेपछि तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले २४ वैशाख २०७० को बेलुकी ‘सिफारिशलाई संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाउने’ सम्म भनेका थिए। 

तर, राष्ट्रपतिले २५ वैशाख बिहानै कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरे र तत्कालै शीतलनिवासमा शपथग्रहण गराइयो।

मुख्यसचिवबाट हटाइएपछि सरकारी सेवाबाट राजीनामा गरेका लोकमानसिंह कार्की आफ्नो समय सिद्धिएको मान्न तयार भएनन्। त्यसवेला देशमा २०६२/६३ को आन्दोलनको जति राप थियो, त्यसभन्दा बढी ताप थियो, हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको माओवादीको । शान्ति प्रक्रियामा आउनासाथै माओवादीले ‘देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूसँग एकता गर्ने’ भन्दै राजावादीहरूसँग निकटता बढायो।

त्यहीक्रममा दरबारका एडीसी रहिसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी अशोक श्रेष्ठमार्फत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कार्कीको सम्बन्ध जोडियो। माओवादी पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेर दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दासम्ममा उनका ‘दाहिना’ बनिसकेका थिए, कार्की।

प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रशासनतन्त्रमा पकड जमाउन प्रचण्डले कार्कीकै साथ–सहयोग लिए। त्यहीवेला हो, कार्कीलाई अख्तियारमा ल्याउन प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले पहिलो जोडबल गरेका, तर कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्र हुनसक्ने विरोधलाई ध्यानमा राखेर त्यसो गर्न चाहेनन्। 

बानेश्वर हाइटस्थित कार्की निवासमा महापुराणको प्रसाद ग्रहण गर्न पुगेका कोइरालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कार्कीसँग करीब ४५ मिनेट कुराकानी गरे जुन गणतन्त्रमा कार्कीको ‘स्वीकार्यता’ स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण वार्ता सावित भयो।

यसरी कार्की अख्तियार प्रमुख बन्ने गाँठो फुकेको थियो। पदमा निरन्तर रहीरहनका निम्ति प्रचण्डसँग परेको खटपटका कारण कार्कीले क्यान्टोन्मेन्ट घोटालाको फाइल तयार पारेका थिए। 

दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा रहेका बेला त्यहि खटपट सुल्झाउनेगरी कार्कीले क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत छताछुल्ल पार्ने योजना बनाए। यति मात्र होइन त्यसको जानकारी दिएर प्रचण्ड फर्किनासाथ बाहलवाला प्रधानमन्त्री नै पक्राउ गर्ने उनको योजना थियो। 

तर, त्यो हुनुपूर्व नै कांग्रेस र माओवादी मिलेर उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कार्की स्वतः निलम्बनमा पर्दा प्रचण्डको राजनीति जोगिएको थियो।