प्रधानमन्त्री भएर भ्रष्टाचार मुद्दा, यसअघि क-कसलाई लागेको थियो भ्रष्टाचारको आरोप ?

काठमाडौं- विश्व राजनीतिमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सजाय भोग्नु नयाँ कुरा होइन। हालैका वर्षमा मलेसियादेखि पाकिस्तानसम्मका नेताहरु कानुनी कारबाहीमा परेका छन्। फेब्रुअरी २०२५ मा मौरिससका प्रधानमन्त्री प्रविण कुमार जुगनाथ कारागार पुगे भने पाकिस्तानका इमरान खानदेखि लिएर मलेसियाका नाजिब रजकसम्म थुनामा परेका उदाहरण छन्।

फिजी, कंगो, क्रोएसिया, स्लोभेनिया र अल्जेरिया लगायतका मुलुकमा पनि सत्ता सम्हालेका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारका अभियोगमा फसेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा भने लोकतन्त्रपछि यस्तो दृश्य देखिएको थिएन। राजतन्त्रकालमा शेरबहादुर देउवा मेलम्ची आयोजनासँग जोडिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको बेला, २०६२ सालमा देउवा र त्यसबेला मन्त्री रहेका प्रकाशमान सिंहसहितलाई पक्राउ गरी जेल पठाइएको थियो। यद्यपि उनीहरू केही महिनामै मुक्त भएका थिए।

त्यसपछिका सरकारहरुमा प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि कानुनी रूपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन। प्रचण्डमाथि क्यान्टोनमेन्ट व्यवस्थापनको शंकास्पद खर्चको प्रसंग उठाइयो, ओलीमाथि यति होल्डिङ्स, ओम्नी ग्रुप र खोप खरिदमा अनियमितताको आरोप लाग्यो, तर कसैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइएको थिएन।

तर अहिले, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरी लोकतान्त्रिक नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पदमा बसेको व्यक्तिलाई मुद्दाको कठघरामा उभ्याउने काम गरेको छ।

उनीमाथि बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नता रहेको अभियोग छ। यसअघि यसै मुद्दामा उनका बयान लिने क्रममा प्रहरी अधिकारीहरू घरमै पुगेका थिए। तर अहिले भने प्रत्यक्ष रूपमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

प्रतिनिधिसभामा हालसम्म चार जना सांसद भ्रष्टाचारका मुद्दामा निलम्बित छन्—जसमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल रहेका छन्।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा लाउडा विमान खरिदजस्ता विवादमा अख्तियारले ‘सावधानी अपनाउनुपर्ने’ सुझाव मात्र दिएको थियो। 

पहिले मन्त्रिपरिषद्का सामूहिक निर्णयलाई कारबाहीबाट उन्मुक्त राख्ने चलन थियो, तर अहिलेको कारबाहीले त्यो अपवाद तोडेको छ।

नेपालमा थापा वंशकालमा प्रधानमन्त्रीहरू राजनीतिक द्वन्द्वकै कारण हत्या भए पनि लोकतन्त्रको युगमा पहिलोपटक भ्रष्टाचारकै आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री कानुनी कठघरामा उभ्याइएको छ।