सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ खारेज गरे पनि सांसदका खल्तीका योजनालाई ५० अर्ब बढी बजेट

काठमाडौँ - सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ खारेज गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले घुमाउरो बाटोबाट ‘सांसद र ठुला नेताका’ खल्तीका योजनालाई आधा खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सांसदमात्र नभएर राष्ट्रपति, सभामुखदेखि पहुँचवाला नेतासम्मलाई खुसी पार्न उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा प्रशस्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

संघीय सरकारको बजेटमा तीन करोड रूपैयाँ कमका योजना नराख्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले त्योभन्दा कम रकमका खुद्रे योजनालाई पनि बजेट व्यवस्था गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोकेको भए पनि आगामी आवको बजेटमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १५ करोडदेखि २१ करोड रूपैयाँसम्मका योजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत बजेटमा पारेर रकम व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका योजनालाई न्यूनतम १५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो। प्रत्यक्ष मात्र नभएर, समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभाका सांसदका योजनालाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ५१ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ भए पनि सांसद तथा प्रभावशाली नेताका सडक, भवन, विद्यालय, ढल निर्माण, खेलकुद पूर्वाधारका योजना समेट्दा एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो बजेटमा वैदेशिक सहायतासहित प्रदेशमा जाने २६ अर्ब रूपैयाँ ससर्त अनुदान छ। बाँकी ९२ अर्ब रूपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनाका लागि विनियोजन गरिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयलाई करिब ५२ अर्ब रूपैयाँको सिलिङ दिए पनि करिब ४० अर्ब रूपैयाँ सांसद, मन्त्रीदेखि ठुला नेताका खल्तीका योजनालाई विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। ‘सांसद र प्रभावशाली नेताका योजना समेट्दा मन्त्रालयको बजेट आकार ठुलो देखियो,’ ती सहसचिवले भने, ‘अधिकांश योजना बिनातयारी सांसदको सिफारिसमा राखिएका छन् ।’

सहरी विकाससहित, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानीलगायतका विकासे पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सांसददेखि नेताका योजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले सबैभन्दा धेरै बजेट आफ्नो गृहजिल्लाका लागि राखेका छन्। पौडेलले गृहजिल्ला रूपन्देहीलाई नौ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यो पालिकामा गएको बजेट हो। योबाहेक उनले केन्द्रीय योजनामार्फत पनि बजेट विनियोजन गरेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले रूपन्देहीमा उपमहानगरपालिकालाई ८४ करोड ८३ लाख, नगरपालिकालाई ५ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख, गाउँपालिकालाई १३ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाका स्थानीय तहका लागि सात अर्ब ८६ करोड ४१ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको गृहजिल्ला लमजुङमा ३ खर्ब १७ करोड, गृहमन्त्री रमेश लेखकको गृहजिल्ला कञ्चनपुरमा ३ अर्ब ९७ करोड, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिहं भण्डारीको गृहजिल्ला महोत्तरीमा ५ अर्ब ६९ करोड, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला कैलालीमा ७ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सबैजसो मन्त्रीका गृहजिल्लामा स्थानीय तहका अतिरिक्त राष्ट्रिय योजनामा पनि प्रशस्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रपति, सभामुखदेखि प्रभावशाली नेताका जिल्लामा विभिन्न योजनाका लागि प्रशस्त बजेट राखिएको छ। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी स्वकीय सचिव अवज्ञा पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका योजनालाई आधार मान्दा राष्ट्रपतिको गृहजिल्ला तनहुँमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट मात्र ३२ करोड रूपैयाँका योजना परेका छन्। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट १७ करोड, खानेपानी मन्त्रालयबाट ६ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट तीन करोड, पर्यटन मन्त्रालयबाट तीन करोड २५ लाख, ऊर्जा मन्त्रालयबाट एक करोड ५० लाखका योजना तनहुँमा परेका छन् ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिको गृहजिल्ला तनहुँमा ६० करोडका योजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। तनहुँ स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडलको पनि गृहजिल्ला हो। यहाँबाट निर्वाचित सांसद स्वर्णिम वाग्ले र शंकर भण्डारी पनि छन्।

समानुपातिक विकासका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले सिफारिस गरेका योजना समेट्नुलाई कतिपयले स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। अर्काथरीको मत सांसदको भूमिका नीति निर्माण तहमा मात्र हुनुपर्ने छ। सैद्धान्तिक रूपमा सांसदको भूमिका कानुन बनाउने भए पनि आममतदाताले उनीहरूबाट विकास निर्माणको अपेक्षा गर्छन्। यसैले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नुपर्ने दबाबमा उनीहरू हुन्छन्। बजेट छिरलेर वितरण गर्दा प्रतिफल नआउने अर्थक्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

मुलुकका एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा बजेट पु¥याउन भन्दै प्रतिनिधिसभामा सहभागी दलहरूले आआफ्नो संसदीय दलमार्फत सांसदका योजनाको सूची पेस गरेका थिए। ती योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्ने व्यवस्था मिलाएको हो। सडक, खानेपानी, सिँचाइ, भवन पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन भएको छ।

 केन्द्रबाट सिधै राख्ने योजनाबाहेक तल्लो तहका निकाय तथा मन्त्रालय माताहतबाट आएका योजनाहरू पनि नियमित प्रक्रियाबाट समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिन्छ। ती योजना क्रमागत तथा आवश्यकतामा आधारित विस्तृत अध्ययन गरेर तयार गरिएका हुन्छन्।

विगतमा संसद् विकास कार्यक्रम आलोचित भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यक्रम रोकेकाले घुमाउरो बाटोबाट अर्थमन्त्रीले सांसदका मागलाई सम्बोधन गरेका हुन्। ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजीमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल नहुने ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो। साभार : नागरिक दैनिक