ऋणको ब्याज भुक्तानीमै १ खर्ब ९ अर्ब बजेट बिनियोजन,सावाँ भुक्तानीका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ४८ करोड

काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजना गरेको हो । त्यस्तै आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ९२ अर्ब ९६ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीको लागि मात्रै ३ खर्ब ४३ अर्ब ५७ करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै बाह्य ऋणतर्फ बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्न लागि ११ अर्ब ७१ करोड र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋणका लागि ३ अर्ब ८६ करोड गरी कुल १५ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणमा ३७ अर्ब ६९ करोड र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋणमा १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सहित वैदेशिक ऋणको सावाँ भुक्तानी गर्न ५१ अर्ब ८८ करोड विनियोजन भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीको लागि १ खर्ब ८ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गर्दा सावाँ भुक्तानीका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

वैदेशिक ऋणतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीय ऋणमध्ये एशियाली विकास बैंकको साँवा १६ अर्ब र ब्याज ५ अर्ब सहित २१ अर्ब भुक्तानी गर्न बजेट विनियोजना भएको हो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको सावाँ १६ अर्ब ५० करोड र आगामी आर्थिक वर्षको ब्याज ६ अर्ब समेत २० अर्ब ५० करोड भुक्तानी गर्न विनियोजन भएको हो । ओपेकको सावाँ १ अर्ब ६० करोड र ब्याज २० करोड तिरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा युरोपेली आर्थिक समुदायको ४ करोड, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ८० करोड, नर्डिक विकास कोषको २० करोड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको १ अर्ब ६५ करोड, युरोपेली इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ८० करोड, एनआईआईबीको १० करोड सावाँ भुक्तानी गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । ब्याज भुक्तानीतर्फ युरोपेली आर्थिक समुदायको १ करोड, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको १२ करोड, नर्डिक विकास कोषको ३ करोड १५ लाख, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १३ करोड, एनआईआईबीको २२ करोड ब्याज भुक्तानी गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

नेपालले लिएको बाह्य ऋणमध्ये द्विपक्षीय वैदेशिक ऋणमा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानको २ अर्ब ७५ करोड, कुवेतको १६ करोड, साउदी अरेबियाको ६० करोड फ्रान्सको ७ करोड, बेल्जियमको १ करोड र अन्य १० अर्ब ६० करोड विनियोजन साँवा तिरिने भएको छ । द्विपक्षीय वैदेशीक ऋणको ब्याज भुक्तानीतर्फ जापानको १४ करोड ८० लाख, कुवेतको १३ करोड, साउदी अरेबियाको ६ करोड ५० लाख, फ्रान्सको २ करोड र थप व्यवस्था १४ करोड १० लाख विनियोजन भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरीक ऋण उठाउने गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीका लागि २ खर्ब ५० अर्ब ५९ करोड विनियोजना भएको छ । यस आधारमा करिब १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ खुद आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको लागि निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतले रहेन अनुमान गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस आधारमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा करिब १२ प्रतिशतको विस्तार गर्ने लक्षय मौद्रिक नीतिले लिनसक्छ । यस आधारमा साढे ६ अर्ब भन्दा बढीको कर्जा विस्तारको लक्षय आउनसक्छ ।

बैंकहरुको उक्त कर्जा विस्तार गर्न ७५ अर्ब भन्दा बढीले पूँजीकोष बढाउनुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले पूँजीकोष र ९० प्रतिशत सीडी कायम गरेपछिको रकम सरकारको ऋणपत्र लगायत अन्य क्षेत्रका लगानी गर्न सक्छन् । ६ खर्ब ६० अर्ब कर्जा विस्तार गर्न ७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप वृद्धि चाहिन्छ । सोही अनुपातमा निक्षेप बढ्ने अवस्था भएमा सरकाले लिएको आन्तरिक ऋण परिचालनले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो चाप पर्ने अवस्था देखिँदैन ।