बीमा क्षेत्रका लागि सरकारले बजेटमार्फत के ल्यायो कार्यक्रम ?

काठमाडौं - सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच बिस्तार देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना सम्मको कार्यक्रम समेटेको छ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले बिहीबार संघीय संसद समक्ष पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित घोषणामा रकम खर्चिने भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्थामार्फत बीमामा पहुँच बिस्तार बीमा क्षेत्रको सुधारको योजना बनाएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको पहुँच बिस्तारः
सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्नका लागि निर्देशित गरिने सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचनाः
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । बीमितहरुको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गर्ने र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा एकिकृत गरिनेछ ।

बीमितहरुलाई फरक फरक बीमालेख छनोटको सुविधा उपलब्ध गराइने र बीमा सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाइनेछ।बीमा कार्यक्रममा फर्जी दाबीमार्फत हुने चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अत्ति विपन्न, अपाङग अल्पसंख्यक समुदायको बीमा सुविधालाई निरन्ता दिइनेछ ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हालसम्म बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा दिइने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

कृषी बीमामा साना किसानको पहुँच बिस्तारः
कृषि तथा पशुपन्क्षी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिनेछ । बालि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पुनर्बीमा
सरकारले पहिलो पटक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पुनर्बीमा व्यवस्था गर्ने भएको छ। कोष स्थापना भएको झण्डै पाँच दशक पछि सरकारले कोषको जोखिम हस्तान्तरण गर्न पुनर्बीमा व्यवस्था गर्न लागेको हो।

सम्पत्ती बीमाको दायरा बिस्तारः
प्राकृतिक प्रकोप विपद र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको सुरक्षा गर्नका लागि सम्पत्ती बीमाको दायरा विस्तार गरिने जनाएको हो । साइबर सुरक्षा बीमाबाट सेवा संचालन गरिनेछ ।

सरकारी बीमकको संस्थागत सुधारः
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको संस्थागत सुधार गरिने मन्त्री पौडेलले बताए। यीमध्ये राष्ट्रि बीमा कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी हो। राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी भने नेप्सेमा सूचीकृत छैन।

करयोग्य आयमा छुट यथावतः
सरकारले कर योग्य आयबाट बीमाशुल्कवापतको रकम कट्टा गर्न मिल्ने सीमालाइ भने यथावतै राखेको छ। हाल वार्षिक जीवन बीमाशुल्कको ४० हजार रूपैयाँसम्म व्यक्तिगत करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिने सुविधा छ। सम्पत्ती बीमामा रू. ५ हजार र स्वास्थ्य बीमामा रू २,५०० सम्मको खर्च करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न सकिन्छ।