रेशम चौधरीको पक्राउबारे गृहमन्त्रीको जवाफ- कानुनको कार्यान्वयन बाहेक कुनै पूर्वाग्रह थिएन

काठमाडौँ- गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीको पक्राउ सम्बन्धमा सहि नियतले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक सरकारको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सुम्वन्धीत विषयमा उठेका विषयहरुको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले यस अघि अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरेझै उक्त घटनामा पनि सहि नियतले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने मनसाय बाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको व्यहोरा सदन समक्ष जानकारी गराउँदै भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिने तर्फ सबैलाई सजग र सचेत बनाएको बताए ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक जना अधिकृतले सामान्य समझ र विवेक बाहिर गई गरेको अनधिकृत पत्र व्यवहारका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ हुनु परेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त समेत गरे ।

उनले भने- 'उक्त घटनाको सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकले मलाई जानकारी गराए अनुसार सो दिन सर्वोच्च अदालतको चलानी संख्या १९२७७, मिति २०८२।१।१७ उल्लेख भएको पत्र लिएर शाखा अधिकृत महिमानसिह विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे, । निजले आफ्नो परिचयपत्र सहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आएको बताए पश्चात प्रहरी महानिरीक्षकले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी परिसर काठमाण्डौमा पठाए । सोको आधारमा प्रहरी परिसर काठमाण्डौको टोलीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजार बुझाएको हो ।' 

गृहमन्त्री लेखकले भने– 'घटनाको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त हुनासाथ मैले सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई फोन गरी सोधपुछ गरेको छुँ । । सुरूमा वहाँले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै थप विषय बुझेर खवर गर्ने बताउनुभयो । पछि उहाँले उक्त पत्र अदालतको आधिकारीक नभएको र अदालतबाट थप छानविन भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।'

उनले केही समय पश्चात सर्वोच्च अदालतबाट विज्ञप्तिमार्फत उक्त पत्र आधिकारिक नभएको व्यहोरा जानकारी गराइएको र कारागार कार्यालय कारागार डिल्लीबजारलाई समेत लेखी पठाइए अनुसार रेशम चौधरी तत्काल रिहा भएको जानकारी दिए ।

अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले तत्काल पक्राउ गरी झुट्टा जानकारी दिन नहुने, आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र किर्ते गर्न नहुनेसमेतका मुद्दा शीर्षकहरूमा अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए । 'यस घटनाको असहजताप्रति दुखः व्यक्त गर्न चाहान्छु । उनले भने ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने क्षेत्रमा पुर्वराजाका सर्मथकले गरेको प्रर्दशनका क्रममा विध्वंशात्मक घटनालाई सरकारले अत्यन्तै गभ्मीरता पूर्वक लिएको बताए । उक्त घटनाका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भैरहेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले घटनामा संलग्नहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर विना कुनै पूर्वाग्रह आवश्यक अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य भईरहेको सदनमा जानकारी दिए ।

'संविधान र व्यवस्था विरोधी अराजक गतिविधिलाई कानूनको दायरामा ल्याई नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने र संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रामक अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न पाउने वातावरणको निर्माण गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ ।' उनले भने । उनले संविधान विरोधी गतिविधी सह्य नहुने मन्त्री लेखकले बताए ।
घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा यो नियोजित रुपमा आतंक र अराजकता फैलाउने आपराधिक तथा विध्वंशात्मक कार्य हो भन्ने कुरामा विवाद हुनै नसक्ने उनको भनाई छ । 'आफ्ना असहमतिहरु शान्तिपूर्वक राख्ने र जनमतबाट अनुमोदित हुने अधिकार सबैलाई संविधानले दिएको छ । तर अराजक शैलीमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगलागी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि गाडी गुडाउनेसम्मको प्रयास अक्षम्य र भत्र्सनायोग्य छ ।' लेखकले भने ।

गृहमन्त्री लेखकले पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको राहत, पुर्नस्थापनाका कार्यहरुले पछिल्लो दिनमा प्राथमिकता दिएर तिव्रता दिइएको जानकारी दिए । २०७९ कार्तिक २३ गते डोटी, २०८० असोज १६ गते बझाङमा गएको भूकम्प र २०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्र बिन्दु भई गएको भुकम्पकोबाट भएको ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो ।

गृहमन्त्री लेखकले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि जाजरकोटमा रु.१ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा रू. १ अर्ब ६१ करोड २२ लाख, सल्यानमा रु. ७ करोड, बाजुरामा रु. १० करोड ५० लाख र बझाङमा रु. २५ करोड, जुम्लामा १ लाख ७५ हजार गरी हालसम्म जम्मा रु.३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रकम उपलब्ध गराइएको र अन्य जिल्लाहरुमा पनि क्षतिको अवस्था अनुसार रकम उपलब्ध गराइ सकिएको जानकारी दिए ।

प्रभावित जिल्लाहरुमा विस्तृत क्षति आंकलनको कार्य अगाडि बढेको बताउँदै उहाँले हालसम्म  जम्मा ३७ हजार ९ सय ३८ घरको विस्तृत क्षति आँकलन सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले प्रभावितहरुलाई सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराईने सेवा सुविधा उपलब्ध गराईरहेको बताउनुभयो । बाँकीको छिट्टै सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

यसैगरी डोटी केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पका कारण क्षति भएका ९६८१- डडेल्धुरा– ८५, डोटी– १३६५, बझाङ्ग–१७४०, अछाम–५४४१ ) घर धुरिको विस्तृत क्षति आंकलन सम्पन्न भै– सकेकोमा १८५६ जना सँग सम्झौता भैसकेको अवस्था  छ भने,  छुट भएका १३५७६ घरधुरीको विस्तृत क्षति आंकलन गर्नका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रस्ताव माग भै सम्झौता प्रकृया अगाडी बढेको छ ।

त्यसैगरी गत असोजको मनसुनका कारण क्षति भएका निजी आवासको सम्बन्धमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका २० जिल्लाका ६२५४ घरधुरी अस्थायी आवासका लाभग्राही  कायम भएका छन् जानकारी दिए ।  

'जसमध्ये ५८६१ लाभग्राहीसँग सम्झौता भै ३७५५ जना ले पहिलो किस्ता वापतको अस्थायी आवासको रकम रू. ९ करोड ३८ लाख ७५ हजार पाईसकेका  छ ।' गृहमन्त्री लेखकले भने–'काभ्रे जिल्लामा ५४९ घरधुरी विस्तृत क्षति आंकलन सम्पन्न भैसकेको छ भने बाँकी घरधुरीका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट २ दिने तालिम प्रदान गरी प्राविधिक खटाउने तयारी भएको छ ।'

वर्षाका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको उहाँको सदनमा जानकारी गराउनुभयो । वर्षाका कारण हुनसक्ने सम्भावित क्षति कम हुने गरी सबै जिल्लामा यस सम्बन्धी पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्य गरिएको छ । विपद्का घटना घटेमा तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र जनशक्तिको सुरक्षा सहित उपलब्ध यन्त्र उपकरणको अधिकतम परिचालन गर्ने गरी तयारी भएको मन्त्री लेखकले बताए  ।

देशका विभिन्न जिल्लामा भएका आगलागी, सडक दुर्घटनाका घटनाबारेमा सुरक्षा निकायले उपलब्ध श्रोत र साधनको सिमाभित्र रहेर घटनाहरुको व्यवस्थापन गर्ने, नियमानुसारको राहत उपलब्ध गराउने र आवश्यकता अनुसारको थप अनुसन्धान गर्ने कार्यहरु गरिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले सबै जातजाति, धर्म संस्कृती र परम्परालाई सम्मान र प्रबद्र्धन गरिरहेको छ । आगामी दिनमा सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ बनाउँने विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिईनेछ मन्त्री लेखकले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बजार अनुगमनमा अन्य सरोकारवाला निकाय सहित संयुक्त टोली खटिने र सो टोलिको प्रतिवेदनका आधारमा थप कागजात माग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा मात्र सम्बन्धितलाई कार्यालयमा 'कुनै मौखिक वा लिखित गुनासाहरु आएमा कार्यालयबाट सम्पर्क गरी सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्ने कार्य हुने गरेको भएतापनि अन्य गलत कार्य भएको प्रारम्भिक जाँचबुझबाट पाइएको छैन ।' उनले भने- 'कुनै गलत कार्य भएको पाइएमा यस्ता कार्यहरुको संरक्षण नहुने र गलत गर्नेलाई कारवाही गरिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु ।'

उनले विवाहको उमेरका सम्बन्धमा वहस भएको बताउदै यो विषय अन्यन्त गम्भिरताका साथ सोच्न आवश्यक छ र सरकार विभिन्न कोणबाट उठेको आवाजबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताए ।

त्यस्तै नागरिकता समस्या समाधान गर्न, नागरिकता पाउनु पर्ने व्यक्ति नछुटुन् र नपाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाउन् भन्ने मनसायका साथ नागरिकता ऐन दोश्रो संशोधन विधेयक सम्मानीत सदनमा पेश भएको र यसमा सघन छलफल गरी छिटो पारित गर्न आग्रह समेत उनले आग्रह गरे ।