स्टार्टअप कर्जाका लागि ६६१ परियोजना छानिए, कसरी पाइन्छ ऋण ?

काठमाडौँ - केही समययता चर्चामा रहँदै आए पनि अन्योल देखिएको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको विषयमा सरकारले कदम चालेको छ ।  जसअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाहका लागि ६६१ परियोजना छानिएका छन् । 

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले करिब १ अर्ब बराबर रकमले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार बाँकी रकम भने कर्जा प्रवाह हुने उल्लेख छ । 

यस कार्यविधिअनुसार उद्यमीहरूले ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । यसर्थ करिब ७६ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुने प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ । 

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले उक्त परियोजनाको लिस्ट कर्जा प्रवाहका लागि बैंकमा सिफारिस गरिसकिएको जानकारी दिए । साथै उनले केही दिनमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको शाखा तोकेर राखिदिने जानकारी दिए ।  ‘अहिले कर्जा प्रवाहका लागि छनोटमा परेका परियोजनाको लिस्ट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘उद्यमीलाई कर्जा लिनका लागि सहज बनाउन एक/दुई दिनभित्र शाखा तोकेर राखिदिन्छौँ ।’

छनोटमा परेका परियोजना योग्य छन्/छैनन् भन्ने विषयमा बैंकले निरीक्षण गर्ने र त्यसपछि कर्जा प्रवाह गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । 

१०७३ वटा परियोजनाले दिएका थिए प्रस्तुतीकरण
प्रतिष्ठानले २०८१ भदौ ११ गते दोस्रो चरणको स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो । २१ दिनको अवधि राखेर गरिएको आह्वानअनुसार भदौ ३१ गतेसम्म ५ हजार १५८ प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । यस्तो कर्जाका लागि भौतिक र अनलाइनका माध्यमबाट ५ हजार १५८ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो । 

जससबाट एक हजार बढी कृषि फार्म, होस्टेल, घरेलु उद्योग, आइटी क्षेत्रलगायत प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए । त्यसमध्ये १३१४ वटा परियोजना प्रारम्भिक सूचीमा परेका थिए । प्रारम्भिक सूचीमा परेका छनोटका लागि प्रस्तुतीकरण गर्न १३१४ वटा परियोजना प्रस्तावकलाई बोलाएको थियो । यसमध्ये १०७३ वटा परियोजना प्रस्तावकले प्रस्तुतीकरण दिएका प्रतिष्ठानले जनाएको छ । 

तीमध्येबाट ६६१ वटा परियोजनालाई  कर्जा प्रवाहका लागि योग्य मानिएको छ । प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएका प्रस्तावकहरूको व्यवसायको फोटो, भिडियो, वित्तीय विवरण तथा अन्य विवरण, प्रस्तुतीकरण र प्रश्नोत्तरलाई समेत आधार मानि मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गरेको जनाइएको छ । 

साथै प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएका प्रस्तावकहरूको मूल्याङ्कन समितिको औसत अंकभार र बैंकबाट ‘क्रेडिट अप्राइजल’ गरी प्राप्त भएको अंकभार जोडी कुल अंकभार निकालिएको थियो । कुल अंकभारलाई आधार लिई कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावकलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिएको छ ।  

कस्ता उद्यमीले पाउँछन् कर्जा  ? 
सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

उक्त कार्यविधिअनुसार पनि ५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा परियोजना धितो राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् । यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने छ । जुन व्यवस्था गत आवको कार्यविधिमा पनि थियो । 

स्टार्ट–अप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्ट–अप कर्जा विस्तार कार्यक्रम
स्टार्टअप उद्यमलाई राज्यबाट कर्जा
स्टार्टअप कर्जा १७८ परियोजनाले पाउँदै, कसरी गरिन्छ छनोट ?
सो कर्जा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेका, उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको तथा प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएकाले प्राप्त गर्न सक्नेछन् । अघिल्लो कार्यविधिमा वार्षिक कारोबार २ करोड ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।   

यस्तै सो कर्जा प्राप्त गर्नका लागि सञ्चालित व्यवसाय नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको तथा नवीन एवम् सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेकालाई सटार्टअप उद्यम नमानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएकालाई पनि स्टार्टअप उद्यम नमानिने व्यवस्था छ ।

परियोजना धितो राखी ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा
प्रतिष्ठानले छनोट गरी बैंकमा सिफारिस गरेका परियोजनाहरूले ‘परियोजना’ धितो राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँछन् । 

बैंकले प्रवा गर्ने कर्जामा ५ लाखसम्मको कर्जामा एक किस्ता, १५ लाखसम्मका लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथिको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । परियोजनाले दोस्रो वर्षदेखि सावाँ र ब्याजबापतको रकम तिर्न सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा जनाइएको छ । 

उक्त कार्यविधिअनुसार प्रतिष्ठानले कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन, अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारलगायत क्षेत्र छन् । 

त्यस्तै मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनजस्ता क्षेत्र पनि समेटिएको छ । 

साथै सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिने व्यवस्था रहेको छ । 

स्टार्टअप उद्यम भनेको अवस्थित समस्या समाधान गर्न वा नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न सिर्जना गरिएको नयाँ व्यवसाय हो । यसले प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिद्वारा सञ्चालित नयाँ उत्पादन वा सेवाहरूको नवप्रवर्तन, विकास, विस्तार वा व्यावसायीकरण गर्ने दिशामा काम गर्छ ।