१५ वैशाखमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो सात सरकारी उद्योग निजीकरणको निर्णय, निजीकरण गर्न लागिएका उद्योगको कति छ सम्पत्ति

विदेशी दाताको पैसाले खोलेर राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइँदा थलिएका सात सरकारी उद्योगको अर्बौँको भौतिक सम्पत्ति दुरुपयोगका लागि सरकारले कदम चालेको छ । व्यवस्थापन सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुको सट्टा निजीकरणका नाममा उद्योगका जग्गा र संरचनालगायतका भौतिक सम्पत्ति व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानालाई सुम्पिन खोजेको हो । 

सरकारले १५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने’ भनेर निर्णय गरेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, ०५० लाई संशोधन गर्दा निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन’ भन्ने उल्लेख गरेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा पनि निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख गरेको हो । 

संशोधित ऐनको सूचना १८ चैतमा राजपत्रमा प्रकाशित पनि भइसकेको छ । संशोधित ऐनअनुसार सरकारी लगानीको व्यवस्थापन भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने/गराउने उल्लेख छ । 

सरकारले गत असोजदेखि नै यी सात उद्योग निजीकरण गर्नका लागि छलफल थालेको थियो । यसका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पटक–पटक छलफल गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले सात उद्योगलाई निजीकरणको मोडालिटी पहिचान गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । 

छविन्द्र पराजुली सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय
जति पनि बन्द भएका उद्योग छन्, ती उद्योगलाई कसरी चलाउन सकिन्छ, सम्पत्तिको व्यवस्थापन के–कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ । त्यसका आधारमा उद्योग चलाउने विकल्प दिइनेछ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव छविन्द्र पराजुलीले बन्द उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटीसम्बन्धी अध्ययन गर्न स्वीकृति दिएको बताए । उनले भने, ‘जति पनि बन्द भएका उद्योग छन्, ती उद्योगलाई कसरी चलाउन सकिन्छ, सम्पत्तिको व्यवस्थापन के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ । त्यसका आधारमा उद्योग चलाउने विकल्प दिइनेछ । विकल्पसहितको प्रस्ताव फेरि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ, त्यसपछि आवश्यक निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछौँ ।’ बन्द उद्योगहरूको रोग पत्ता लगाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । विगतमा यस्ता उद्योग सञ्चालन वा निजीकरणका सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै अग्रसरता दिइएको यो पहिलो निर्णय भएको उनको दाबी छ । 

तर, मन्त्रिपरिषद्ले निजीकरणको निर्णय गरिसकेकाले सात उद्योग निजी क्षेत्रलाई कुन मोडलमा सुम्पने भन्नेबारेमा अहिले अध्ययन हुन लागेको हो । यसअघि अध्ययन भएका विभिन्न समितिले उद्योगको संरचना मात्रै बिक्री गर्ने र जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने मोडलमा निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, केही उद्योगीले भने जग्गासहित उद्योग सञ्चालनका लागि प्राप्त गर्ने चाहना राखेकाले पुनः अध्ययन हुन लागेको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रथम दृष्टिमै निजीकरण गर्ने भनिसकेको छ । त्यसैले अब कुन मोडलमा उद्योग बिक्री गर्ने भन्नेबारेमा मात्रै अध्ययन हुने हो,’ स्रोतले बतायो । उद्योगीले जग्गामा आँखा लगाएकाले सरकारलाई उद्योग निजीकरण गर्न मुस्किल छ । 

संशोधित सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐनले सरकारी उद्योगको सेयर विनिवेश (सेयर बिक्री गरेर), सहकारीकरण गरेर, प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर, सम्पत्ति भाडामा दिएर, प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गरेर र अर्थमन्त्री अध्यक्षताको समितिको सिफारिसमा सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।  

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिका खनालले सरकारी उद्योगको लगानी व्यवस्थापन गर्दा जग्गाबाहेकका सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले सरकारी जग्गालाई बिक्री नगर्ने नीति लिएका छौँ । त्यसबाहेक बन्द उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने अरू विकल्प खुला नै छन् ।’

यी सबै उद्योग सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले विदेशी दाताको सहयोग लिएर खोलिएका थिए । तर, चरम राजनीतीकरणका कारण वर्षौँदेखि जीर्ण हालतमा छन् । यसरी सरकारकै लापरबाहीका कारण धराशायी बनेका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिन निजीकरण गर्न लागेको दाबी पत्याउनलायक देखिँदैन । बरु विगतमा निजीकरण गरिएका उद्योगको हविगत हेरेर भन्न सकिन्छ– यी उद्योगका नाममा रहेका अर्बौँको चल–अचल सम्पत्तिमा आँखा लगाइएको हो । 

सरकारले निजीकरणका लागि सूची तयार गरेका उद्योगमध्ये उदयपुर र हेटौँटा सिमेन्ट हालसालै बन्द भएका हुन् । अन्य केही भने स्थापना भएर पनि सञ्चालन नै नभएका छन् भने केही लामो समयदेखि बन्द छन् । यी उद्योगको भौतिक पूर्वाधार जीर्ण छ भने मेसिनहरूमा खिया लागेको छ, जहाँबाट उत्पादन सम्भव छैन । तर, उद्योगसँग अर्बौँका जग्गा र भौतिक सम्पत्ति छन् ।

देशकै पहिलो उद्योग निजीकरण गर्ने तयारीबाट भने हच्कियो सरकार
सरकारले निजीकरण गर्न लागेको सूचीमा देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल पनि थियो । औद्योगीकरणको सुरुवात भएको उद्योग निजी क्षेत्रलाई सुम्पँदा चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहेको भन्दै विराटनगर जुट मिल बिक्री गर्नबाट भने सरकार हच्किएको छ । विराटनगरकै स्थापित उद्योगीले जुट मिल आफूहरूले सञ्चालन गर्ने भन्दै निजीकरणको निर्णय लिन सरकारलाई अन्तिम समयसम्म पनि दबाब दिएका थिए ।

त्यस्तै, एमालेनिकट अर्को शक्तिशाली व्यावसायिक घरानाले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने चाहना राखेर निजीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, नेपाली सेनाले समेत सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिसकेको र सरकारले थोरै जोडबल गर्दा आफैँ सञ्चालन गर्न सकिने देखेपछि  हेटौँडा कपडा उद्योग निजीकरण नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो । सुरुवातमा यी दुईसहित ९ उद्योग निजीकरणको सूचीमा थिए ।

निजीकरण गर्न लागिएका उद्योगको यति छ सम्पत्ति

उदयपुर सिमेन्टको १० अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति 
३१ जेठ ०४४ मा स्थापना भएको यो उद्योग बन्द हालतमा छ । उद्योगको स्वामित्वमा उदयपुरको सिधाँलीमा ठुलो चुनढुंगा खानी छ । यहाँको चुनढुंगामा म्याग्नेसियम अक्साइट कम र लाइम बढी छ । यस्तो चुनढुंगाबाट सिमेन्ट उत्पादनका लागि निकै गुणस्तरीय मानिन्छ । खानी क्षेत्रमा सात करोड ३० लाख मेट्रिक टन चुनढुंगा रहेको पुष्टि भएको छ । जबकि सञ्चालनको २५ वर्षमा मुस्किलले ४२ लाख टन चुनढुंगा मात्रै खपत भएको छ । त्यसैले, यहाँको सिमेन्टले आगामी पाँच सय वर्षसम्मको माग धान्न सकिने प्रक्षेपण छ । मुलुकको ६५ प्रतिशत माग उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले मात्रै धान्न सक्ने क्षमता राख्छ । एक वर्षअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उदयपुर सिमेन्टका अध्यक्ष केशवबहादुर बस्नेतले १० अर्बको सम्पत्ति रहेको जानकारी दिएका दिए । उनले सरकारबाट ४० करोड रुपैयाँ ऋण नलिए १० अर्बको सम्पत्ति सुरक्षा गर्न नसकिने बताएका थिए ।

हेटौँडा सिमेन्टसँग एक हजार वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगा खानी
१३ असोज ०३३ मा स्थापना भएको पहिलो सिमेन्ट उद्योग ६ वर्षदेखि चरम नोक्सानीमा छ । अहिले पूर्ण रूपमा बन्द रहेको उद्योगसँग धादिङको जोगीमारा तथा मकवानपुरको ओखरे, मजुवा र भैँसे गरी चार ठाउँमा चुनढुंगा खानी छ । उद्योगलाई चाहिने रातोमाटो परिसरभित्रकै डाँडोमा छ । उद्योगको वार्षिक जडित क्षमताअनुसार दुई लाख ६० हजार टनका दरले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने हो भने पनि खानीमा रहेको चुनढुंगाले एक हजार वर्षसम्म धान्ने अध्ययनमा देखिएको छ ।

जनकपुर चुरोट कारखानाको ३५ बिघा जग्गा, २० बिघामा २५ भवन
२९ पुस ०२१ मा स्थापना भएको यो उद्योगले तत्कालीन समयमा देशका ७५ वटै जिल्लामा १०५ शाखा कार्यालय विस्तार गरेकोे थियो । दुई हजार नौ सय कर्मचारी कार्यरत उद्योग ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने उत्पादन सरकारले गर्न नहुने नीति अवलम्बन गरेपछि ०६७ मा यो चुरोट कारखाना बन्द भएको थियो । उद्योगको जनकपुरमा मात्रै ३३ बिघा नौ कट्ठा जग्गा छ । त्यसमध्ये २० बिघामा कर्मचारी आवासका लागि बनाइएका २५ भन्दा धेरै भवन छन्, जसमा सयभन्दा बढी कोठा छन् । अहिले यी सबै संरचना मधेश प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै, महोत्तरीमा दुई बिघा र अन्य २० स्थानमा पनि स–साना टुक्रे जग्गा छन् ।

नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको ३६६ रोपनी जग्गा, ५२०० रोपनीमा खानी
२५ वैशाख ०३४ मा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर स्थापना गरिएको उद्योगले अहिलेसम्म पनि म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्न सकेको छैन । सरकारले ०५९ देखि रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत गरेको यो उद्योग सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका– ८ मा ३६६ रोपनी क्षेत्रफलमा छ । उद्योगका पार्टपुर्जाहरू चोरी हुन थालेका छन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका– ९ खरीढुंगामा पाँच हजार दुई सय रोपनीमा खानी छ । २५० वर्षलाई पुग्ने म्याग्नेसाइट यहाँ उपलब्ध भएको अध्ययनमा देखिएको छ ।

बुटवल धागो कारखानाको १७३ रोपनी जग्गा, पौने दुई अर्ब खुद सम्पत्ति 
१२ असार ०३९ मा स्थापना भई सुरुमा निकै राम्रो प्रगति गरेको उद्योग बहुदलपछि शिथिल बन्दै गएर ०६४ देखि धागो उत्पादन ठप्प भयो । १ असोज ०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग पूर्ण रूपले बन्द गरी कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । उद्योगको स्वामित्वमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको १७३ रोपनी जग्गा छ । अन्तिमपटक लेखा परीक्षण भएको ०७९/८० को वित्तीय विवरणअनुसार उद्योगको जग्गा, भवन, मेसिनरीलगायत गरेर खुद सम्पत्ति एक अर्ब ६२ करोड ८१ लाखबराबर छ । जग्गाको मूल्यांकन सरकारी चलनचल्तीअनुसारकै हो । यो उद्योगसँगै कपास ल्याउन नेपालगन्जको खजुरामा स्थापना भएको कपास विकास समिति र धागो आपूर्ति गर्न खोलिएको हेटौँडा कपडा उद्योगको पनि अहिले अस्तित्व छैन । 

नेपाल मेटल कम्पनीसँग १७ करोड ८३ लाखको खुद सम्पत्ति 
५ असार ०३३ मा स्थापना भएको उद्योग अहिलेसम्म सञ्चालनमै आउन सकेको छैन । गणेश हिमाल क्षेत्रमा उपलब्ध उच्चस्तरीय सिसा र जस्तालगायतका खनिज धातुको उत्खनन र प्रशोधन गरी प्राप्त धाउलाई विदेशमा निर्यात गर्ने प्रमुख उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनी सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा ४८ वर्षदेखि कामविहीन छ । उद्योगसँग १७ करोड ८३ लाखबराबरको खुद सम्पत्ति रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । खनिज पदार्थ उत्खननका लागि नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट क्षेत्र भएकाले यो उद्योगमा निजी क्षेत्र लोभिएका छन् ।

गोरखकाली रबर उद्योगको ६६२ रोपनी जग्गा 
ठुला मालबाहक ट्रक र अन्य सवारीसाधनका लागि टायर, ट्युब, फ्ल्याप उत्पादन गर्ने प्रमुख उद्देश्यले ३० जेठ ०४१ मा गोरखामा स्थापना भई ०५० देखि उत्पादन सुरु गरेको उद्योग ०७१ चैतदेखि पूर्ण रूपले बन्द छ । यो उद्योगमातहत ६६२ रोपनी जग्गा छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्य निजी उद्योग सञ्चालन गर्न ६६२ रोपनी जग्गा र भवन उपयोग गर्न दिने, खयर तथा सिसौका काठ बिक्री गर्ने, पुरानो प्रविधिका मेसिन, तयारी टायर र कच्चा रबर बिक्री गर्नेलगायत सरकारी योजना छ ।