प्रश्न उठ्ने र चुनौतिपूर्ण अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा एआईजीद्वय थापा र बज्राचार्य, के गर्नुपर्छ?

काठमाडौं– स्वार्थको षडयन्त्रले होइन, सरकारको निर्णयको जिम्मेवारीले गहन युनिटको प्रमुखका रुपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)द्वय दीपक थापा र किरण बज्राचार्यले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीको नेतृत्व पाएका छन्।

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा निक्कै पेचिलो मन्थनपछि यसपाली एआईजीको सरुवा सम्भव भएको हो। अन्यथा, सरकार परिवर्तन हुनसाथ बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले गरिसक्ने थियो। महिनामा ८ वटा मन्त्रिपरिषदका बैठक हुने गर्छन्, आकस्मिक बाहेक।

नेपाल प्रहरीलाई सँधै राजनीतिक स्वार्थ र नेता केन्द्रित बनाउने उपक्रममा अघिल्लो सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि प्रयोग गर्न खोजे। प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)लाई लुलो बनाएर संगठनमा समानान्तर गतिविधि अघोषित रुपमा भएकै थियो, यसबारेको रिपोर्ट क्यानडा नेपालले यहाँनेर प्रकाशित गरेको थियो।

प्रहरीमा समानान्तर सत्ता चलाउँथे रवि लामिछाने, आईजी फेर्न नपाएपछि ‘सीआईबी हेडक्वार्टर’ 

खैर, अब प्रहरी एउटा गतिलो ट्रयाकमा आइसकेको छ। यहि विन्दुबाट सदनमा बर्बराउने प्रश्न, चुनौतिलाई छिचोलेर परिणाम दिनेगरी सामूहिक नेतृत्वको भावनाबाट जिम्मेवारी पाएका एआईजीहरूले परिणाम देखाउनुपर्छ। 

एक प्रभावकारी विभाग मानिने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) हो। एआईजी थापाले चेन अफ कमान्ड कायम राखेर अनुसन्धानलाई तिव्रताका साथ लैजानुपर्छ। 

अहिले सहकारी प्रकरणका फाइल दबाइएको अभियोगमा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीमाथि अनुसन्धान पनि जारी छ। त्यो दबाईएका फाइल के हुन्, प्रकरण के हुन्? किन दबाइयो भन्ने उत्तरको खोजी, अनुसन्धानको उत्खनन् सीआईबी प्रमुख बनेका थापाले गर्नुपर्छ। 

यसबाहेक सुन तस्करी प्रकरणको सवाल छ। सुन तस्करी छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा नै कैफियत रहेको भन्ने त टिप्पणीकारको दाबी नै छ। यो दाबी किन पनि छ भने त्यहाँ नाम मुछिएका डीएसपीले गृह मन्त्रालयमा नै उजुरी दिएर सत्य तथ्य खोज्नका लागि माग गरेका छन्। 

यसकारण त्यसभित्रका तथ्य के हुन् मिथ्या के हुन् ति सबै केलाएर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि सीआईबीको हुनेछ। थापाले त्यसका निम्ति अनुसन्धानमा अब्बल अधिकारीको समूह तयार पारी, जरैसम्म पुगी नयाँ तथ्य स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सहकारी ठगीका गाडिएका प्रमाणको उत्खनन् सीआईबीले र नक्कली भुटानी प्रकरणको निचोड रानी पोखरीले दिनुपर्छ। सुन छानबिन आयोगका त्रुटीलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि अब प्रहरीकै हुनेछ

यसमा उनलाई अझ सहजीकरण हुने सम्भावना छ। किनकी अनुसन्धानको सबै पाटोको जानकार रहेकी एआईजी बज्राचार्यको सहयोग रहनेछ। सीआईबी र उपत्यका प्रहरी कार्यालयको समन्वय निरन्तर भईरहेकै हुन्छ।

राजधानीको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र यहाँका प्रहरी युनिटका चलायमानतालाई रानी पोखरीले हेर्ने गर्छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयसँग यीबाहेक अनुसन्धान गर्ने कतिपय निकाय मातहतमा पनि छन्। खासगरी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसर, उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखा, विमानस्थल सुरक्षा सबै रानी पोखरी मातहत पर्छन्। 

एआईजी बज्राचार्यका निम्ति यीनको प्रभावकारी चलायमानताबाहेक अन्य दुई वटा अवसर छन्। जसरी उनले सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीमा हुँदा गतिलो अनुसन्धान र अध्ययन गरी प्रतिवेदन नै तयार पारिन् तैपनि उनलाई अभियुक्त छाडेको भन्ने अघिल्लो गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अभियोग थियो, त्यसलाई गलत ठहराउन उपत्यकामा रहेर गहिरो काम गरि देखाउने। 

उनका माथाहतमा रहेका निकायलाई चलायमान पारी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, उपत्यका अपराध महाशाखामा रहेका सुन काण्डका नै अनुसन्धानमा रहेका विषयलाई अझ मिहिन ढंगले खन्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व बज्राचार्यको हातमा छ। र, उनी यसमा सक्षम हुनेछिन् भन्ने उदाहरण पनि छन्। राजश्व अनुसन्धान विभागले गिजोलिसकेको सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन उनको नेतृत्वमा रहेको सीआईबीलाई दिँदा पनि बज्राचार्यले निक्कै गहिरोगरी अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने क्षमता देखाइन्। 

यहि उदाहरणले पनि उनी सक्षम हुने विश्वास छ, तर राजनीतिक खिचातानी र हल्लाका कारण यी काम चुनौतिपूर्ण पनि हुनेछन्।  

प्रहरीभित्र आन्तरिक गुट र उपगुटका विषय निक्कै छन्। तर त्योभन्दा माथि उठेर अहिलेको संयन्त्रले बलियोगरी काम गरेको खण्डमा राजनीतिले समेत गिजोल्न खोजेका अनुसन्धानले परिणाम निकाल्न सक्षम अधिकारीले नेतृत्व र जिम्मेवारी पाएका छन्।