बिराटनगर– कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ। अधिवेशन आह्वानका लागि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई अनुरोध गरे पनि प्रदेश सभा बोलाइएको छैन। 

तर, राजनीतिक घटनाक्रम भने रोचक र रमाइलो परिदृश्यमा देखा परेको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिनासाथ एक ठाउँ उभिएका एमाले र माओवादीका प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिन भनेका थिए। 

तर कार्कीले संविधानको अन्तिम धारामार्फत नियुक्ति भएका कारण राजीनामा नदिने अडान कायम राखे। यसपछि विश्वासको मतका निम्ति समयसीमा निर्धारण गर्न एमाले–कांग्रेसलगायतले भनेका थिए तर कार्कीले त्यसो पनि गरेनन्। 

यहि उपक्रममा बढिरहेको राजनीतिक दाउपेच अझ पेचिलो र रमाइलो देखिएको छ। 

बुधबार मात्र बिग होटलमा एमाले र माओवादीको बैठक बसी प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार आह्वानका लागि अनुरोध गर्ने निधोअनुसारको काम भयो। तर, त्यसको काउन्टरमा मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्री खटाएर नै बजेट अधिवेशन आह्वानका लागि स्मरण पत्र पठाए। 

गठबन्धनका प्रमुख घटक एमाले–माओवादीका नेताले नयाँ सरकार गठनको आव्हानको माग लिएर भेटेलगत्तै मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेका थिए। 

पत्रमा जेठ ११ गते प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन आव्हान गर्दा २०८० चैत २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी यसअघि नै सिफारिस गरेको स्मरण गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर उक्त विषय प्रदेश प्रमुखलाई पुनः सम्झाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले यसअघि बजेट अधिवेशन आव्हानको सिफारिस गरेकोमा एमाले र माओवादीका ५२ जना सांसदले वैशाखमा विशेष अधिवेशन बोलाउन गरेको समावेदनअनुसार प्रदेश प्रमुखले वैशाख ६ मा विशेष अधिवेशन आव्हान गरेका थिए।

अधिवेशनमा पेश गरिएको संकल्प प्रस्तावमार्फत् विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मंगलबार रातिसम्मको समयसीमा दिइएको थियो। तर, संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार आफू नियुक्त भएको सरकार भएकाले एक पटकभन्दा बढी विश्वासको मत लिनु नपर्ने कार्कीले जिकिर रहँदै आएको छ।

अब प्रदेश प्रमुखले के गर्लान्? अधिवेशन आह्वान गर्लान् कि नयाँ सरकारका निम्ति दाबी गर्न प्रदेश सभा बोलाउलान्? त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ।