काठमाडौं– नाबालिग बलात्कार प्रकरणको मुद्दामा नेपाली क्रिकेटका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछाने प्रकरण जन्म मितिमा अल्झिएको छ। आइतबारदेखि अन्तिम सुनुवाई सुरु भए पनि हेर्दाहेर्दैमा रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रहेको यो मुद्दा बुधबार किनारा लाग्नेछ।

सोमबार र मंगलबार सरकारी विदा रहेका कारण अदालत बन्द छ।

चार वटा जन्म मितिको विषय अगाडि आएका छन्। बहस त्यसैमा केन्द्रीत रहेको छ। कुन जन्म मिति खास हुन्छ भन्ने बहसका कारण अदालतले अन्तिम फैसला दिन सकेको छैन।

नारायणी अस्पताल, वीरगन्जको जन्मदर्ता पुस्तिकामा पीडितको जन्ममिति २०६१ जेठ १८ गते रहेको छ।

नुवाकोटस्थित पीडितको वडा कार्यालयबाट पनि २०७५ वैशाख १८ मा जारी भएको दर्ता नं २०६१०३१८००५९२ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रअनुसार पीडितको जन्म मिति २०६१ असार १८ मा रहेको दाबी पेस गरेका छन्।

बसाई सराईको प्रमाण पत्रमा पनि पीडितको जन्म मिति २०६१ नै उल्लेख रहेको प्रमाण पेश गरेका छन्।

वडा कार्यालयबाट २०७३ असोज ११ दर्ता नम्बर २०३११११२००४२७–५ बाट जारी भएको बसाई सराई दर्ता प्रमाणपत्रमा पीडितको जन्म मिति २०६१ असार १८ रहेको उल्लेख छ।

२०७९ कात्तिक १९ गते वडा कार्यालयले पनि किशोरीको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते नै भएको जानकारी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पठाएको भनिएको छ।

कार्यालयमा अभिलेख किताब नरहेको पनि वडाको पत्रमा उल्लेख छ।

अदालतको आदेशपछि वडा कार्यालयले पठाएको पत्रमा पीडितले २०७५ पुस १८ गते पेस गरेको अनुसूची फाराम पिताले जन्म मिति २०६१ असार १८ अनुसार जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र माग गरेको र यस कार्यालयले सोहीअनुसार जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिइएको छ। तर, अभिलेख छैन। 

२०७५ पुस १८ मा एसईईको प्रमाणपत्रअनुसार जन्म मिति परिवर्तन गरीपाऊँ भनी निवेदन आएको र द. नं २०६१०३१८००५९२ अनुसार नै प्रतिलिपि  दिइएकोले जन्म मिति २०६१ असार १८ प्रमाणित गरिएको छ। 

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले २०८० जेठ ७ गते पीडितको जन्म मिति यकिन गर्न आदेश दिएको थियो।

जन्मदर्ता फारमअनुसार नै २०६१ असार १८ गते जन्म भएको भन्दै जवाफ वडा कार्यालयले पठाएको थियो। पीडितका बुवाले २०७५ पुस १८ गते वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

सुरुको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र हराएको र नागरिकता बनाउनको लागि जन्म दर्ता प्रमाणपत्र आवश्यक भएको भन्दै प्रतिलिपि माग गरेकोले निजको एसईई ग्रेडसिट अनुसारको मिति उल्लेख गरेर दिएको जवाफ वडाले दिएको छ।

जन्म मितिको उल्झनमा रहेको यो मुद्दालाई किनारा लगाउनका लागि पीडित भनिएकी युवती जन्मँदा अस्पतालले अभिभावकलाई दिएको प्रमाणपत्र खास हुने कानुन व्यावसायी बताउँछन्।

‘सबै ठाउँमा छेडखानी भए पनि अस्पतालले जन्मँदा अभिभावकलाई दिएको जन्म दर्ताको पत्र आधिकारिक हुन्छ, त्यसबारे कुनै चर्चा नै भएको छैन’, एक कानुनविद भन्छन्,‘यदि त्यो पनि छैन भन्ने कुरा आयो भने कैफियत भएको स्पष्ट हुन्छ। अन्यथा अस्पतालको अभिलेख पनि आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ।’

बहसका क्रममा रहेको यो विषयमा अदालतले के आदेश दिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर, यस प्रकरणमा निक्कै नै शंकास्पद विषय अगाडि आएको स्पष्ट छ।

प्रमाणित गर्ने पञ्जाधिकारीको कार्यालयसँग अभिलेख नहुने विषय पनि यस प्रकरणका लागि शंकामा तानिने विषय पक्कै बन्ने अधिकारीहरु दाबी गर्छन्।