काठमाडौं– समलिंगीले बिहे गर्न पाउँदा र समाजमा बस्न पाउँदा खुसी मान्छन्। अझ उनीहरुको बिहे दर्ता नै हुँदा झन् खुसी हुन्छन्। तैपनि सामाजिक चेतनाको शैलीका कारण अझै समस्या छन्।
कैलाली जिल्लामा पहिलो पटक समलिंगी बिहे दर्ता पनि भएको छ।
कैलारी गाउँपालिका–८ का प्रकाश चौधरी र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १ बस्ने मनिला न्यौपाने बिहे दर्ता भएपछि खुसी छन्।
उनीहरू दुवै जना तेस्रो लिङ्गी हुन् । कैलारी गाउँपालिका–८ को वडा कार्यालयले उनीहरूलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दियो। सर्वोच्च अदालतले समलिंगी बिहेलाई मान्यता दिएको छ।
यसअघि लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक समलिङ्गी जोडी माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता भएको थियो।
समलिंगी अर्थात् तेस्रो लिंगीले आफ्ना सम्बन्ध र प्रेम सामाजिक बन्धनका कारण खुलेर गर्न सकेका छैनन्। यस्तो स्थितिमा बिहे गर्नु र त्यसले कानुनी मान्यता पाउनु भनेको ठूलो उपलब्धी मान्छन् अधिकारीहरू।
मोरङका धिरज बस्नेत र रामेछापका आर्थिकजंग बस्नेतले काठमाडौंमा बिहे गरेका थिए। आफ्नो पहिचान खुलाएका धिरज समलिंगी भन्नेबित्तिकै धेरैजसो मानिस ‘होस्टायल’ हुने डरमा थिए।
सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि सरकारले आवश्यक कानून नबनाउँदा समलिंगी जोडीहरु समस्यामा रहेको बताइन्छ।
धिरजसँग बिहे गरेको टिकटक भिडिओ भाइरल भएपछि मात्र आर्थिक समलिंगी भएको घरपरिवार, आफन्त र साथीभाइले थाह पाएका थिए । परिवारमा खासै खुसी छाएन। महिला र पुरुषबीचको बिहे मात्र प्राकृतिक मानिने समाजमा तेस्रो लिंगीको सम्बन्धलाई कानुनले मान्यता दिएको विषय पनि तलसम्म बुझाउन नसक्नु कमजोरी रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन्।
न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको इजलासले ६ पुस २०६४ मा जारी गरेको आदेशले समलिंगी बिहेलाई आधिकारिकता दिएको थियो। ‘कुनै व्यक्तिले स्वअनुभूति अनुसार लैंगिक पहिचान गरेपछि उसको जैविक लिंग के हो, कस्तो यौनसाथी रोज्नुपर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण अरु व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानूनले गरिदिने होइन। यो नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा पर्छ’, आदेशमा भनिएको थियो।
कविराज पाठकको संयोजकत्वमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, अधिवक्ता हरिप्रसाद फुयाँल तथा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि रहेको समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने सिफारिससहित २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर मुलुकी ऐन यसमा बाधक बनेको कतिपयको ठम्याई छ। यद्यपि, कानुनी जटिलताबीच पनि स्थानीय सरकारले दिने मान्यताले केही हदसम्म हर्षको उदाहरण दिएको तेस्रो लिंगीहरु बताउँछन्।
