नेपाल प्रहरीका सर्वकालिन चर्चित आईजी अच्युतकृष्ण खरेल भन्थे,‘प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप अलिअलि त सहनुपर्छ। तर, अधिकतम सह्य हुँदैन।’
सायद त्यसैले पनि होला खरेलमाथि भएको तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमको हस्तक्षेपको प्रकरणलाई किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश काफी भयो।
तर, खरेलको पुस्तकमा अलिअलि राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय पनि परोक्ष ढंगले बुझ्न सकिन्छ। अर्थात्, एउटा प्रसङ्गमा चुनावका बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालादेखि माधवकुमार नेपालसम्मलाई खर्चको जोहो गर्ने सन्दर्भ।
यो प्रसङ्गको अर्थ छ।
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने होइन। कतिसम्म हुन्छ भने बाहलवाला प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)लाई हटाउनका लागि ब्याचीले नै हदैसम्मको खेल खेल्छन्, राजनीतिक भिटो र ताकत लगाएर।
एक पूर्वआईजीले सुनाएअनुसार देशको सबैभन्दा उपल्लो निकाय, प्रथम नागरिकको कार्यालय शितलनिवास समेतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
यसको अर्थ, प्रहरी संगठन चलायमान भइरहँदा, संगठनका काम सुचारु गरिरहँदा आईजीले अनेक प्रकारका हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यसलाई सन्तुलित राखेर आफ्नो संगठनलाई उत्प्रेरणा दिँदै फेरि संक्रमणकालिन व्यवस्था रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुशासन कायम, सुरक्षा र विविध विषयमा ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम समेत राख्नुपर्छ।
नेपाल प्रहरीका पछिल्ला आईजी बसन्त कुँवर पनि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त त छैनन्। तैपनि संगठनलाई चलायमान बनाउनका लागि ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम राख्दै नियुक्तिको २४० दिन कटाइसकेका छन्। अहिलेको नियमानुसार अब उनको १६ महिना छ। उमेर हद हटेको खण्डमा अर्को एक बर्ष थपिन सक्छ।
राजनीतिदेखि संगठनभित्रका कौरवहरूले तयार पार्ने चक्रव्युहभित्र कर्णको सीप चल्न कठिन हुन सक्छ। त्यो चक्रव्युह तोड्ने कर्मयोगको वीरता देखाउनेगरी नै अघि बढे प्रहरी संगठनप्रति नागरिक विश्वास थपिने छ भने संगठन चलाउन भावी नेतृत्वका लागि पनि सहज हुनेमा दुविधा नै छैन
खैर, यो नीतिगत तहको भन्दा पनि प्रहरी संगठनभित्र नै एउटा प्रमुखलाई राजनीतिक कोपभाजनमा पार्ने प्रयत्न कसरी हुन्छन् र प्रमुख बन्नका लागि कुन तहसम्मका खेल हुन्छन् भन्ने झन् रोचक छ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्ष (एआईजी)को रोलक्रममा एक नम्बरमा रहेका कारण कुँवर आईजी नियुक्त हुनु स्वभाविक प्रक्रिया थियो। सरकारले यस विषयमा विवादमा आउन चाहेन र एउटा कर्मठ, कर्मशील, शालिन, जुझारु अफिसरलाई जिम्मेवारी दियो।
तर, प्रहरी संगठनभित्र पनि एउटा विपक्षी सँधै रहँदो रहेछ। बेलामौका संगठन प्रमुखलाई घोचिरहने र झ्याप्प मौका पाए आफू कुर्सी ताक्ने।
यो आजको स्थिति हो र? आईजी खरेलका पालाकै उदाहरण पेस गरौं। अहिले राप्रपाका सांसद रहेका ध्रुवबहादुर प्रधान यसैका उदाहरण होइनन् र?
उपेन्द्रकान्त अर्यालसम्म आइपुग्दा संगठनमा यस्ता विवाद कति भए–भए। यहाँसम्मकी प्रकाश अर्यालको नियुक्तिपूर्व त आईजी प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश रहेकी सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगसम्म लगाइयो। जसले, नवराज सिलवालको रिटमा स्वतन्त्र रुपमा आदेश दिने र कागज झिकाउने विषयलाई अगाडि सारिन्।
खैर, सर्वेन्द्र खनाल एक नम्बरमा रहेका कारण स्वभाविक रुपमा आईजी नियुक्त हुँदा आफूले मौका नपाएको भनी नोकझोंकमा रमेश खरेलले राजीनामा दिए। दुवै राजनीतिमा छन्, उदाहरण हुन्।
विवादरहित हिसाबले आईजीको कार्यकाल राम्रो पुलिसिङमा सिध्याउँदै शैलेश थापा क्षत्रीले संगठनबाट विदा लिए। सम्भवतः उनी नै कुनै राजनीतिक पहुँचका लागि दौडधुप नगर्ने शालिन अनि चर्चामा आउन नचाहने आईजी होलान्, मैले चिनेको।
खनालका पालामा त उनको पद चैट पार्ने हेतुले शितलनिवाससम्म सक्रिय रहेको भन्ने चर्चा चलेको थियो। त्यतिमात्र होइन, कतिपय आपराधिक समूहका पनि उस्तै चालहरु नेपथ्यमा रचिएका थिए भन्ने चर्चा थियो।
यहाँसम्मकी तत्कालिन गृहमन्त्रीका भाइदेखि सल्लाहकारसम्म प्रहरी संगठन प्रमुख हटाउने खेलमा लागेको भन्ने अहिले पनि चर्चा छ।
विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा र धीरजप्रताप सिंहको बारेमा चर्चा गर्नै परेन, यसअघि नै देखिएको विषय हो। अदालतसम्म पुगेर टुंगो लागेको थियो।
हालका संगठन प्रमुखलाई बदनाम गर्ने शिलशिला अहिले सुरु भएको थिएन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि भए नभएका सूचना लिक गराएर आईजी कुँवरको बदनामीको प्रयत्न भएको थियो।
यो निरन्तर चलिरहेको छ। तर, कुँवरलाई ‘खलपात्र’ देखाउने प्रयत्न असफल भइरहेका छन्। कारण, उनी संगठनात्मक काम र प्रहरी कर्मचारीको उर्जासहित निष्ठामा अडिग छन्। मानौ, महाभारतमा खलपात्र बनाउन खोजिएका ‘कर्ण’ जस्तो। कर्ण आफैंमा एउटा यति चर्चित पात्र हुन् कि उनको क्षमता र दानवीर छविले अर्जुनलाई पनि ओझेलमा पारेको थियो।
प्रहरी संगठन प्रमुखले आफ्नो सीमाभित्र रहेर गर्ने काममा ललितानिवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा विभिन्न आपराधिक गतिविधिको सफल अनुसन्धान यी सबैमा कुँवरले जस लिनुपर्छ। तर यसमा पनि राजनीति गरेर कोपभाजनमा पार्ने प्रयत्न भइरहेका छन्।
प्रहरी फौजी संगठन भए पनि यहाँभित्र राजनीतिक दलका नेताको तुष्टि र प्रयोगलाई छिचोल्नु असामान्य चुनौती बनिसकेको छ।
चेन अफ कमान्डमा जवाफदेहिता प्रमुख हुन्छ। यदि जस अरुलाई दिने र अपजसजति संगठन प्रमुखको थाप्लामा हाल्ने प्रयत्न गरिन्छ भने बुझ्नपर्छ त्यहाँ पर्दापछाडि केही राजनीति छ। यस्तो राजनीतिलाई सकुनी पासाभित्र रहेका कौरवहरूको खेल मान्नुपर्छ। तर, कौरबबीच रहेर पनि आदर्शको युद्धमा भाग लिन सकिन्छ, दुख र अपजस सहेर पनि वीरता देखाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण छन्। आईजी कुँवर यो विन्दुमा उभिएर कौशलता देखाउन अचुक छन्, रहनेछन्।
प्रहरी फौजी संगठन भए पनि यहाँभित्र राजनीतिक दलका नेताको तुष्टि र प्रयोगलाई छिचोल्नु असामान्य चुनौती बनिसकेको छ। उपल्ला तहका प्रहरी अधिकारी नै विभिन्न नेताको घरमा धाउने र तिनकै राजनीतिको पासा बन्दा संगठन प्रमुखले गर्ने काममा कहीँ न कहीँ हानि त अनिवार्य हुन्छ। यसकारण यस्ता हानि गर्ने र हुन सक्ने स्थितिलाई सामना गरी संगठनको हितका निम्ति कुँवरको आगामी यात्रा अविचलित हुन अनिवार्य छ।
एउटा प्रहरी प्रमुख सफल हुनु भनेको संगठन मात्र सफल हुनु होइन, देशमा हुने अपराध नियन्त्रणदेखि नागरिक सुरक्षाको ग्यारेन्टि पनि हो।
असहयोग गर्नेलाई निषेध र प्रहरी संगठनका निम्ति काम गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीतिमा कुँवर अघि बढ्नेछन्, बढ्नुपर्छ। अन्यथा राजनीतिदेखि संगठनभित्रका कौरवहरूले तयार पार्ने चक्रव्युहभित्र कर्णको सीप चल्न कठिन हुन सक्छ। त्यो चक्रव्युह तोड्ने कर्मयोगको वीरता देखाउनेगरी नै अघि बढे प्रहरी संगठनप्रति नागरिक विश्वास थपिने छ भने संगठन चलाउन भावी नेतृत्वका लागि पनि सहज हुनेमा दुविधा नै छैन।
