काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली संसदीय समितिको एउटा पत्र गृह मन्त्रालयमा पुगेपछि फेरि विवादमा छन्।
उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको विषय नयाँ नभए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत तामेलीमा राखेको विषयमा समितिले जवाफ माग गरेको भनी एआईजी ज्ञवालीमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजिएको चर्चा गरिन्छ।
तर, आन्तरिक र भित्री तथ्यको भने अहिलेसम्म आधिकारिक कारण भने खुलेको छैन।
तर, पत्रमा ज्ञवालीले जन्ममिति ढाँटेर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको आरोपबारे गृह मन्त्रालयसँग जानकारी र प्रमाण माग गरिएको भन्ने चर्चा छ। राज्य व्यवस्था समितिले १ मंसिरमा गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको चर्चा छ।
सभापति रामहरि खतिवडाले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जन्ममितिसम्बन्धी कागजात छानबिन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनसमेत भनेका छन । पछिल्लो पटक ज्ञवालीले नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा जन्ममिति सच्याई प्रहरी सेवा प्रवेश गरेको आरोप प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)कोे प्रतिस्पर्धामा हुँदा लागेको थियो।
हुन त वरियताका हिसाबमा चौथों नम्बरमा रहेका ज्ञवाली आईजी हुने सम्भावना निक्कै कम थियो। तर, प्रयत्न भने नगरेका होइनन्।
१४ फागुन २०७९ मा ज्ञवालीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। आयोगले आरोपमा प्रमाण पर्याप्त नभएको र प्रमाण खुलेमा कानुनबमोजिम हुने गरी १४ वैशाख ८० मा उजुरी तामेलीमा पठाएको थियो। ज्ञवालीविरुद्ध परेको उजुरी अनुसार नागरिकतामा ज्ञवालीको जन्ममिति २१ चैत २०२४ र प्रहरीको सिटरोलमा २६ भदौ २०२५ उल्लेख रहेको दाबी गरिएको छ। नागरिकतामा उल्लेख उमेर नै कायम हुने गरी आयोगले उजुरी तामेलीमा पठाएको थियो।
सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनको निर्णय गरेपछि ज्ञवालीको नेतृत्वमा नै उपत्यका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत काम भएको थियो। तर, उनका सरुवा हुनासाथ ठूला नेतासमेत पक्राउ गरिएको प्रकरणमा प्रतिशोध लिइएको भनी एकथरीले प्रचार गर्न थाले।
‘सरकारले नितान्त अनुसन्धानका लागि खुला छाड्दा आफू संगठन प्रमुख हुन नपाएको झोंकमा ज्ञवालीले कतिपय संगठनात्मक काम प्रभावित बनाएका कारण सरकारले सरुवा गरेको थियो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘सो प्रकरणको अनुसन्धान करिब सकिएका कारण नै उनको सरुवा भएको थियो।’
सामान्यतया संगठनमा आफैं विवादमा रहेका व्यक्तिलाई ठूलो अनि अझ विवादीत हुने अनुसन्धानको नेतृत्व दिन नमिल्ने त नैतिक विषयबस्तु नै हुन्छन्।
यद्यपि, पछिल्लो पटक शान्त भइसकेको विषयमा समितिले किन पत्र लेख्यो? या भित्रभित्रै कुनै अनुसन्धान जारी छन् भन्नेचाहिँ सतहमा आइसकेको छैन।
