काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडैलले गरेको नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण कार्यन्वयन नगर्न यसअघि एकल इजलासले गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज गरेको सुनुवाइपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

अदालतले नागरिकता विधयेकसम्बन्धी मुद्दामा मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको निर्णय र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । सो मुद्दाको अर्को पेशी मंगलबारलाई तोकिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिको प्रमाणकरणविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यसअघि डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

नागरिकता विधेयक पहिलेदेखि नै विवादित थियो । गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअघि हतारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गरेपछि झनै विवादित बनिरहेको छ ।