काठमाडौं –पाकिस्तानले शुक्रबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र चीनबाट कुल एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोगको घोषणा गरेको छ । 
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का अर्थमन्त्री इशाक डारले पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि एक अर्ब डलरको प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् ।
डारका अनुसार चीनले शुक्रबार पाकिस्तानलाई ३० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ । ‘युएईका अधिकारीहरूले पाकिस्तानलाई एक अर्ब अमेरिकी डलर को द्विपक्षीय सहयोगको लागि आईएमएफलाई जानकारी गराएका डारले ट्वीटरमार्फत् जानकारी गराएका हुन् ।
उनले देशको केन्द्रीय बैंकले निक्षेप प्राप्त गर्नका लागि कागजात तयार गरिरहेको जानकारी दिए ।
पाकिस्तानले सन् २०१९ मा आईएमएफसँग ६.५ अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेको थियो, तर पटक–पटक शर्तमा पछि हटेको छ र अहिलेसम्म तीन अर्ब डलर मात्र जारी भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले २२ करोड जनसङ्ख्या भएको आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारण कम कर आधार बढाउनुपर्ने, निर्यात क्षेत्रका लागि कर छुटको अन्त्य गर्नुपर्ने र कम आय भएका परिवारलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कृत्रिम रूपमा पेट्रोल, बिजुली र ग्याँसको मूल्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आईएमएफको अर्को चरणको अनुदानको लागि अन्य देशको आशा पनि मित्र राष्ट्रहरूले विद्यमान ऋणहरू चालू गर्ने वा थप सहयोग प्रदान गर्ने मा निर्भर गर्दछ ।
स्ट्याण्डर्ड क्यापिटल सेक्युरिटिजका प्रमुख रणनीति अधिकृत फैजल शाजीले पछिल्लो सहयोगले पाकिस्तानलाई आईएमएफले तय गरेको मार्गमा फर्काउने बताएका छन् ।
पाकिस्तानको अर्थतन्त्र राजनीतिक सङ्कटसँगै धराशायी भएको छ । पाकिस्तानी रूपैँयामा गिरावट आएको छ । मुद्रास्फीति दशकौंको उच्च स्तरमा पुगेको छ । जबकि विनाशकारी बाढी र ऊर्जाको ठूलो अभावले थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
गत वर्षको मार्चमा वार्षिक मुद्रास्फीति ३५.३७ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन करिब पाँच दशकयताकै उच्च हो भने गत वर्षको औसत मुद्रास्फीति दर २७.२६ प्रतिशत थियो ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रको विशाल राष्ट्रिय ऋण (हाल २७४ अर्ब अमेरिकी डलर वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ९० प्रतिशत) र यसलाई पूरा गर्ने अन्तहीन प्रयासले पाकिस्तानलाई विशेष गरी आर्थिक झट्काको चपेटामा पारेको छ ।