काठमाडौँ– मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयभित्रै पुगेर बजेटको करका दरमा हेरफेर गराएको आरोपमा पूर्व नायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २ करोड १४ लाख ४६ हजार रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारले घिमिरेविरुद्ध पदमा रहँदा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप–पत्र दायर गरेको जनाएको हो ।  अख्तियारका अनुसार २०५२ कात्तिक २८ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका घिमिरेले भन्सार विभागमा काम गर्दा गर्दै २०७५ फागुन १ मा राजीनामा दिएका थिए ।

अख्तियारको अभियोग पत्रमा उनले सेवामा रहँदा ७ करोड ३९ लाख ६२ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको तर सो अवधिमा उनको आम्दानी ५ करोड २५ लाख १६ हजार रूपैयाँ मात्र देखिएको दाबी गरिएको छ।

अख्तियारले आम्दानीभन्दा २ करोड १४ लाख ४६ हजार बढी देखिएको भन्दै आरोप पत्रमा त्यति नै बिगो र  जरिवाना तथा गैर कानुनी सम्पत्तिबाट बढे–बढाइएको चल–अचल सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियारले सम्पत्ति रोक्का र बिगो जरिवाना असुलका लागि उनकी श्रीमती शारदा गौतमलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

‘निज रघुनाथ घिमिरेले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा रु. २,१४,४६,६५७।२४ (दुई करोड चौध लाख छयालीस हजार छ सय सन्ताउन्न रुपैयाँ चौबीस पैसा) विगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएवमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन  मागदावी लिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निज रघुनाथ घिमिरेले जाँच अवधिमा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति निज तथा निजको श्रीमती शारदा गौतमको नाममा हाल कायम रहेको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको र अपुग विगोको हकमा स्रोत खुलेको सम्पत्तिबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा ३, दफा १६ ९ग०, दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जफत–असुल उपर गरी पाउन मागदावी लिइएको छ ।’

गत वर्षको बजेट निर्माणकोक्रममा उनी अर्थ मन्त्रालय गएर बजेटमा रहेको करको दर हेरफेर गरेको प्रकरणमा चर्चामा आएका थिए । छानबिनमा करको दर हेरफेर गर्न घिमिरे अर्थ मन्त्रालय नै गएको प्रमाण सिसिटिभी फुटेज हटेको मन्त्रालयले दाबी गरेपछि यो प्रकरण थप चर्चित भएको थियो । 

यस प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए । तर संसदीय विशेष समितिले गरेको छानबिनमा शर्मालाई सफाइ दिइएको थियो ।