काठमाडौँ– सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यावहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठुलो संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नियम कानुन बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भए पनि अझै पनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन भने कठिनाइ देखिएको बताए ।
सभामुख घिमिरेले अझै आवश्यक मात्रामा मुख्य पदहरूमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या र गुण पु¥याउन नसकेको बताए ।
सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिका लागि प्राकृतिक स्रोत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए । उनले प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै समाज उपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह गरे ।
वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरू विभिन्न स्थानमा भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरू, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरू, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए ।
सभामुख घिमिरेले वातावरणमा आइरहेको प्रतिकूल परिवर्तनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि सरोकारवाला निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले क्रमिक रूपमा हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दै गए पनि पर्याप्त हुन नसकेको बताइन् । उनले आर्थिक रूपमा अझै पनि महिलालाई सशक्त बनाउन नसकिएको भन्दै महिलाहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले प्राकृतिक स्रोत जोगाउने स्थानीय जनताको प्रमुख भूमिका नहुन्जेल र स्थानीयलाई प्राकृतिक स्रोतका मालिकका रूपमा अस्वीकार गरुन्जेलसम्म प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण नहुने जिकिर गरिन् ।
