सरकारको ५ वर्षे योजना

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा विस्तार गरिने

नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग बन्ने
मंगलबार, माघ २४, २०७९

काठमाडौँ– आगामी ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग ४ लेनमा विस्तार हुने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पूर्वी खण्ड (झापा–बुटवल) ५८७ किलोमिटर सडकलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको पश्चिम खण्ड (बुटवल–गड्डाचौकी) ४३९ किलोमिटरलाई पनि ४ लेनमै विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले हुलाकी राजमार्ग र तराईका ३१ वटा उत्तर दक्षिण सडक गरी कुल १ हजार ७५८ किलोमिटर कालोपत्र स्तरमा निर्माण गर्ने जनाएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको १ हजार ८७९ किमी सडक निर्माण पनि ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गको पश्चिम खण्डको निर्माण सोही अवधिमा सुरु गर्ने जनाइएको छ भने अरनिको राजमार्गलाई २ लेनमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

यता, गल्छी–रसुवागढीअन्तर्गत पर्ने ८४ किलोमिटर सडकलाई २ लेनमा विस्तार गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कालीगण्डकी, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत १८४ किलोमिटर पनि २ लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ ।

५ वर्षभित्रै नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ । सो अवधिभित्रै टोखा–छहरे सुरुङमार्गको अध्ययन सकाएर निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।

कोटेश्वरमा एयरपोर्टमुनि सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई ४ लेनमा विस्तार गर्ने, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण पनि ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।

सो अवधिभित्र खुर्कोट–चियाबारी सुरुङमार्गको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिने, नदीहरूमा जलयान सञ्चालनका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको योजना छ ।

मन्त्रालयले ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा माथि उल्लेखित पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत चालु र पुँजीगत गरी कुल १ खर्ब ६१ अर्ब १२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

तर, हालसम्म कुल विनियोजित बजेटको १२.०५ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ४१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिएन विशेष
विचार