बजेटमा प्रदेशलाई संघको भर संघलाई ऋणको भर

काठमाडौँ । असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम आइतबार सातै प्रदेश सरकारले हतारमा बजेट प्रस्तुत गरेको छन् । यस अघि संघ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

संघीयता कार्यान्वनको ८ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरु संघ सरकारकै आर्थिक भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

आइतबार आएको प्रदेश सरकारहरुको आगामी आर्थिक वर्ष ८२/८३ को बजेटले यो कुरा प्रष्ट्याएको छ । प्रदेश सरकारहरुको आम्दानी कमजोर छ भने संघीय सरकार पनि अनुदान र ऋणकै भरमा सञ्चालन भएको छ । संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइने उल्लेख गरिएको छ ।

यता, प्रदेश सरकारहरुको आन्तरिक अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । प्रदेशहरुले पाउने वित्तिय हस्तान्तरण नै उनीहरुको प्रमुख आयस्रोत बनेको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले ५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । जुन प्रदेश सरकारहरुको बजेटको करिब ७० प्रतिशत हुन आउँछ ।

आइतबार कोशी प्रदेश सभाको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले संघ सरकारबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने बताएका थिए । यस्तै सशर्त अनुदान ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख र समपुरक अनुदान ३९ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने जनाएका थिए ।

यस्तै मधेश प्रदेशले पनि वित्तीय समानिकरण अनुदान ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख र विशेष अनुदान ३९ करोड ४५ लाख र समपुरक अनुदान ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुनीलकुमार यादवले जानकारी गराएका थिए ।

वागमती प्रदेशले आइतबार राती ल्याएको बजेटमा पनि अनुदानकै भर परेको देखिन्छ । बजेटमा संघीय वित्त हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्राप्त हुने आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले जनाएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशले पनि अनुदानलाई नै आफ्नो मूख्य स्रोत मानेको छ । आइतबार आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले वित्तीय समानिकरण अनुदान ७ अर्ब ७३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने घोषणा गरेका थिए ।

लुम्बिनी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख समपुरक अनुदान ५१ करोड ४० लाख र विेशष अनुदान ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले जनाएका थिए ।

यस्तै, कर्णालीको बजेटमा पनि अरु प्रदेश जस्तै अनुदानलाई नै स्रोत मानेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा संघ सरकारबाट १६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अर्थमन्त्री राजीबविक्रम शाहीले जनाएका हुन् ।

सुदुरपश्चिम सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब ३ लाख, समपुरक अनुदान ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदान ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले जनाएको हुन ।