काठमाडौँ– बाग्मती नदी किनारमा रहेका सुकुमबासी हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग पुगेको उपत्यकाबासी व्यवस्थापन तथा संघर्ष समितिको टोली र आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काबीच विवाद भएको छ ।
शुक्रबार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन माग गर्दै समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले धारण राख्ने क्रममा विवाद भएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि उपाध्यक्ष खड्काले लालपुर्जा दिन नमिल्ने ठाउँमा बसेकाहरूलाई दिन मिल्ने ठाउँमा लगेर राख्ने र बस्न नमिल्ने ठाउँका लालपुर्जा भएकाहरूलाई हटाउने बताएका थिए । 
त्यस्तै उनले बाग्मती नदी किनारको भूभाग काठमाडौँ महानगरले छुट्ट्याउनुपर्ने र नदी किनारको भूभागबाहिरको क्षेत्रमा जमिन दिन सकिने धारणा राखेका थिए । कानुनले नै जग्गा दिन मिल्ने भनेपछि आफूले नरोक्ने बताएपछि संघर्ष समितिको टोली प्रतिवादमा उत्रेको थियो । 
उनीहरूले आफूहरू सुकुमबासी समस्याका लागि नभई बाग्मतीको सभ्यता जोगाउन ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको स्मरण गराएका थिए ।
उनीहरूले बाग्मती किनारमा बसेकाहरूको तथ्यांक दिन माग गरेका थिए । सो क्रममा केहीबेर समितिको टोली र उपाध्यक्ष खड्काबीच चर्काचर्की भएको थियो ।
समितिले बाग्मती नदी र यसका सहायक नदीनालालाई ढलमुक्त बनाई स्वच्छ बनाउन क्रियाशील रहेको अधिकार सम्पन्न बाग्मती एकीकृत विकास समितिको योजनामा भूमि आयोगले हस्तक्षेप गरेको, आयोगको सिफारिसमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको आरोप लगाएको छ ।
महानगरले सूचना सार्वजनिक नगरी महानगरको टोली सुकुमबासी बस्ती हटाउन जानु गलत भएको आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले बताए ।
बाग्मती एकीकृत विकास समिति स्थानीय तह नभएकाले उसको सूचना मान्ने÷नमान्ने आफ्नो ठाउँमा रहको समेत खड्काको भनाइ थियो । 
समितिले भने बाग्मती नदी किनारमा सावर्जनिक जग्गा मिचेर बस्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको बताएको छ ।