Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad
हचुवाको निर्णयको असर

क्रसर बन्द गर्ने निर्णय कागजमा हट्यो, व्यवहारमा हटेन

लयमा फर्किन सकेनन् विकासे आयाेजना
बिहीबार, माघ १९, २०७९

काठमाडौँ– गत पुस २० मा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई परिपत्र गर्दै मापदण्डविपरीत खोलिएका र अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दियो ।

त्यसअनुसार, सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओले त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई बन्द गराए । जसको प्रत्यक्ष असर भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका आयोजना पर्‍यो ।

नदीजन्य निर्माण सामग्री आपूर्ति नहुँदा अधिकांश सडक, पुल, भवन, सुरुङ निर्माणलगायत काम ठप्प भए । निर्माण नै रोकियो ।

विकास निर्माणका काम ठप्प हुन थालेपछि सरकारले माघ ११ गते आगामी असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण कर तिरेर वैध रूपमा मात्र क्रसर चलाउने शर्तसहित क्रसर खोल्ने अनुमति दियो ।

१ महिना नबित्दै सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि विकासे आयोजना निर्माणले अझै लय समात्न सकेको छैन ।

सरकारले शर्तसहित क्रसर उद्योग खोल्ने निर्णय गरे पनि विकास निर्माणका कामले अहिलेसम्म पनि गति लिन नसकेको सडक विभागका महानिर्देशन अर्जुनजंग थापाले सिएन नेपाललाई जानकारी दिए ।

क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय कागजमा हटे पनि व्यवहारमा नहटेको उनी बताउँछन् ।

‘क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय कागजमा हट्यो, व्यवहारमा हट्न सकेन । अहिलेसम्म पनि विकासे आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जस्तो अहिले नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजनाकै काम अवरुद्ध छ ।'

'क्याबिनेटले निर्णय गर्‍यो । त्यहाँबाट निर्णयको परिपत्र संघीय मन्त्रालय हुँदै गृह र गृह मन्त्रालमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओलाई परिपत्र हुने हुने हो । सिडिओले सम्बन्धित क्रसर उद्योगलाई चलाउने अनुमति दिने जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया नै अहिलेसम्म पूरा भएको छैन,’ उनले थपे ।

क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माणधीन विकासे आयोजना रोकिन पुगे । क्रसर उद्योग खोल्न दिने निर्णयपछि पनि त्यस्ता विकासे आयोजनाको निर्माण कार्य अहिलेसम्म पनि प्रभावित भइरहेको छ ।

खासगरी, नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजना, नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार, नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार, मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर सडकखण्ड निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

यीबाहेक अन्य साना–ठुला विकासे आयोजनामा पनि असर पुगेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजन्य निर्माण सामग्री प्रयोग हुने सबैजसो विकास निर्माणका काममा असर परेको सडक विभागले जनाएको छ । 

त्यस्तै, सरकारले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णयले क्रसर उद्योगमा काम गर्ने श्रमिक र कामदारको रोजीरोटी गुमेको छ भने निर्माण कार्य नहुँदा टिपर, एक्साभेटरलगायत मेसिन तथा उपकरण उपयोगविहीन भएका छन् । 

क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण कार्य अवरोध मात्रै भएन, यसले निर्माण लागत र समयको बोझ पनि थपेको छ । निर्माणधीन आयोजना १ महिना रोकिँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पुर्‍याएको महानिर्देशक थापा बताउँछन् ।

क्रसर उद्योग बन्दको निर्णयले निर्माण व्यवसायी र क्रसर उद्योगलाई काम लम्ब्याउने बहाना बनेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजनाका लागि म्याद थप्न गर्न माग गर्न थालेका छन् ।

अर्कातिर, क्रसर उद्योगवालाले पनि कामदार ज्याला र ढुवानी रोकिएर घाटा लागेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्न थालेको थापाले बताए ।
 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २०, २०७९  ०६:५६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्