यस कारण कमजोरी बन्दै मधेसमै मधेस केन्द्रित दल 

काठमाडौँ – मधेस केन्द्रित दलहरू मधेस प्रदेशमै कमजोर बन्दै गएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मधेस र मधेसी जनताका मुद्दालाई व्यवस्था गरेको भन्दै तराई मदेसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्दै आएका दलहरूलाई पछिल्लो समय तराई मधेसकै जनताले विश्वास गर्न छोडेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि त्यस्तै नतिजा देखाएको छ । मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलको अवस्था यस्तो छ  वैशाखमा समापन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन अनुसार मधेस केन्द्रित दलको अवस्था खस्कँदो अवस्थामा छ । १ सय ३६ स्थानीय तह रहेको मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलले समग्रमा जम्मा ४२ स्थानीय तहको प्रमुख जितेका छन् । मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले २५ र लोकपाले १४ मात्रै स्थानीय तह जितेका छन् । जनमत  पार्टीले जम्मा दुई स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले एउटा मात्रै पालिका जितेको छ । यसै मतलाई मात्रै पनि आधार मान्ने हो भने मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलले जम्मा कुल मतको जम्मा २९ प्रतिशत मात्रै मत पाएका छन् ।  मधेस प्रदेश सहित देशभर जसपाले ३० र लोकपाले जम्मा १६ स्थानीय तह मात्रै जितेका छन् । मधेस प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले ४६ र नेकपा एमालेले ३० वटा पालिका जित्दै क्रमशः पहिलो र दोस्रो पार्टी बनेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले ९ स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले ६ वटा पालिका जितेको छ । विवेकशील साझा पार्टीले पनि एउटा स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका र बर्दिबास नगरपालिकामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय भएका छन् । जबकि २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलको राम्रो अवस्था देखिएको थियो । ०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले ३४ स्थानीय तहको प्रमुख जितेको थियो भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले २५ वटा स्थानीय तहको प्रमुख जितेका थिए । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन महन्थ ठाकुर नेतृत्वको  राष्ट्रिय जनता पार्टी ( राजपा )ले प्रत्यक्ष तर्फ १० र तत्कालीन उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरमले प्रत्यक्ष तर्फ ९ सिट जितेका थिए । यस्तै मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभा तर्फ तत्कालीन फोरमले २९ र राजपाले २५ सिट जित्दै दुई पार्टीले सरकार गठन गरेका थिए । केन्द्रदेखि अन्य छ प्रदेशमा कम्युनिस्टको सरकार गठन भएका बेला मधेस प्रदेशमा भने मधेस केन्द्रित दलको सरकार बनेको थियो । मतदाताका लागि पनि यो गर्वको विषय बनेको थियो । निर्वाचन लगत्तै उनीहरूले दुई पार्टी बिच एकता गरेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरे । “ साच्चैनै मधेसी जनताको उत्कट इच्छा हो । यो देशका सबै मधेसवादी दलहरू एक हौ । एक भयौं भने मधेसका मुद्दा झन छिटो फराकिलो तरिकाले समाधान हुन सक्दछ । तर यो निर्वाचनमा त्यसो हुन भने सकेन” आगामी निर्वाचनमा पनि जसपा र लोसपा एक भएर चुनाव लडेको भए मधेस प्रदेशमा उनीहरु नै सबै भन्दा ठुलो दल बन्न सक्ने सम्भावना बढी थियो । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन पछि पनि उनीहरूकै बहुमतको सरकार बनेको थियो । आगामी संसदीय निर्वाचन पछि पनि उनीहरूकै सरकार बन्ने सम्भावना बढी थियो । तर एकै क्षेत्रलाई आधार बनाएर अघि बढेका दुई पार्टीहरू, दुई ध्रुवमा उभिँदा आगामी निर्वाचनमा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा काँग्रेस एमालेलाई पुग्ने देखिएको छ । जुन कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि पुष्टि गरेको छ । “यो सबै मदेसका नाममा राजनीति गर्ने दलहरूको कमजोरीको कारण भइरहेको छ । जुन मदेसका नाममा उनीहरूले भोट मागेर निर्वाचन जिते, अहिले उनीहरूकै काँग्रेस र एमालेको वरिपरि घुम्दै छन् । मधेसी जनताको त्याग र बलिदानलाई उनीहरूले बिर्सिए । मदेसमा मधेस केन्द्रित दल कमजोर बन्नुको कारण पनि यही हो, ” जनमत पार्टीका  महासचिव चन्दनसिंह  बताउँछन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे पछि त जनता समाजवादी पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीको समेत अफर आएको थियो । तर महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव समूह बिच फाटो आउँदा त्यो अवसर गुम्यो । तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमालेको माधव कुमार समूहले जसपालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सम्मको प्रस्ताव गरेका थिए । सो समयपछि महन्थ ठाकुर समूहले ओली सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भयो भने उपेन्द्र यादव समूह पाँच दलिए गठबन्धनमा सहभागी भयो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै ओली सरकारको बहिर्गमन भयो भने महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको ठाउँमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । सोही घटना पछि जनता समाजवादी विभाजित बन्यो । मधेसी जनताको मुद्दा लिएर २०४७ सालमा गजेन्द्र नारायण सिंहले सुरु गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीको विभाजनलाई उनीहरूले पनि निरन्तरता दिए । २०७७ सालमा सबै मधेस केन्द्रित दल एक भए पनि नेतृत्वको टकराब र सत्ता स्वार्थका कारण नेताहरूले एक भएको दललाई डेढ वर्षमै दुई चिर पारे । महन्थ ठाकुर समूहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेसङ चुनावी तालमेल गरे भने जसपाले पाँच दलिए सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार तय ग¥यो । जसको परिणाम उनीहरू दुवैको पक्षमा देखिएन । अहिले पनि आफूहरूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका लोसपा र जसपाले कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न भन्दा पनि अझै आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त देखिएका छन् । उनीहरूले आफूहरूका मुद्दा बलियो भएकाले आगामी निर्वाचनमा राम्रो नजिता ल्याउन सक्ने दाबी गरेका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि कहिले कता कहिले कता गर्दा मधेसवादी दललाई मधेसकै जनताले विश्वास गर्न छोडेको बताएका छन् । तर मधेसवादी नेताहरूले भने आफूहरू सधैँ मधेसी जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न लागि परेको तर ठुला दलहरूले सधैँ सोधा दिएका कारण अवस्था यस्तो हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “अब ओलीजीले हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्छु भन्नु भयो, हामीले ओलीलाई साथ दियौँ । पछि देउवाजीले पनि सहयोग गर्छु भन्नु भयो अहिले हामीले देउवाजीलाई साथ दिएका छौँ । अब मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न हाम्रो मात्रै मतले पुग्दैन । त्यसका लागि त काँग्रेस एमालेसँग मिल्नै पर्छ । तर उहाँहरूले बारम्बार धोका दिनुहुन्छ । ” लोसपाका नेता उमाकान्त झा ले भने। रेड जोनमा मधेस केन्द्रित नेताहरू मधेस केन्द्रित दल विभाजित हुँदा त्यसको फाइदा ठुला दललाई त पुगेको छ नै, अहिले अवस्था यस्तो सम्म आएको छ कि मधेस प्रदेशमै मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरूलाई चुनाव जित्न हम्मे हम्मे पर्ने देखिएको छ । त्यसैले फेरी पनि मधेस केन्द्रित दलहरू एक भएर चुनाव लड्ने भन्दा पनि एकले अर्काको अस्तित्व मेटाउन ठुला दलको सहारामा निर्वाचन लड्दैन । ०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरू लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा एक भएर निर्वाचन लड्दा सबै जसो शीर्ष नेतारुहले चुनाव जितेका थिए । उनीहरू एक भएर निर्वाचन लड्दा उनीहरूले ३२ मध्य २० सिट जितेका थिए भने प्रदेश सभा तर्फ स्पष्ट बहुमत ल्याएका थिए । तर अहिले उनीहरू छिन्न भिन्न हुँदा उनीहरूलाई आफ्नो विरासत जोगाउन चुनौती देखिएको छ । चुनावमा सधैँ मधेस र मधेसको मुद्दा उठाउने अनि चुनाव जिते पछि एमाले , काँग्रेसको वैशाखी टेकेर सत्तामा पुग्ने गरेको उनीहरूमाथि आरोप लाग्दै आएको थियो । तर यसपालिको निर्वाचनमा त मधेस केन्द्रित दलहरूले काँग्रेस  एमालेको सहारा निर्वाचन लड्दा उनीहरूमाथि लाएको आरोपलाई उनीहरुले नै पुष्टि गर्ने बाटो दिए । जनता समाजवादी पार्टीले एमालेसङ चुनावी तालमेल गर्दे मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा तर्फ १७ र प्रदेश सभा तर्फ ४२ सिट लिने र बाकिँमा एमालेलाई सहयोग गर्ने गरी अघि बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभा तर्फ ७ र प्रदेशसभा तर्फ १६ सिट लिने गरी गठबन्धनमा सहभागी भएको छ । स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार जसपा बाहेक लोसपा र जनमत पार्टीले ती प्रतिशत थ्रेस होल्ड समेत कटाउन सकेका छैनन् । आगामी निर्वाचनमा पनि उनीहरूले थ्रेस होल्ड कटाउन नसके उनीहरू राष्ट्रिय दल बन्न बाट वञ्चित हुने छन् । हरेक निर्वाचनमा मधेस र मधेसी जनताको नाममा मत माग्ने तर चुनाव जिते पछि भने सत्ताका लागि जोसँग पनि घाँटी जोड्न तयार हुने उनीहरूलाई जनताले कसरी मत देलान् ? त्यो भने आगामी मङ्सिर चार गते पछि नै थाहा हुने छ ।