किन लगाइयो जबरालाई महाअभियोग

काठमाडौं निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै महाअभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । शनिबार राति १२ बजेबाट संसद्को कार्यकाल सकिने भएकोले समितिले शनिबार राति नै सभामुख सापकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिका बहुमत सदस्यहरुले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार पेश गरेको छ । जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने कारणमा रञ्जन कोइराला सम्बन्धी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा इजलास गठन र फैसला सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गर्न गएको विषय औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा राणामा कार्यक्षमता अभाव देखिएको, संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोसहित ९ बुँदा उल्लेख गरिएको छ । जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण विद्यमान भएको सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी गम्भीर कानुन उल्लंघन गरेकोसम्म विषय रहेको छ । यस्तो छ ९ कारण १. वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जन कृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीररुपमा उल्लंघन गरेको । २.संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको । ३ .संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाईदिनु भनी निजले समिति बयानका क्रममा भनेको देखिदा न्यायापालीकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारी मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टी भई निष्पक्ष रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव देखिएको । ४ .सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत निर्माण सम्बन्धी ठेकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको । ५. संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको । ६ . कानून व्यवसायी पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालत प्रति विश्वास हुन नसक्ने वातावरण न्यायपालीकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको । ७. कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धी, क्यासीनोको संचालन तथा राजश्व सम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको । ८. निज प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनु पूर्व भएको संसदीय सुनुवाईमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसि जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको