द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री कोइराला

काठमाडौँ– कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका  छन्। आज ३० अगस्ट, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मन्त्री कोइरालाले सशस्त्र द्वन्द्वमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्दै सरकार सबै पीडित र तिनका परिवारहरूको साथमा रहेको बताए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई के भएको थियो भन्ने सत्यता थाहा पाउने हक, न्यायको हक र परिपूरणको हक सुनिश्चित गर्न भर्खरै सरकारले संघीय संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरी उक्त विधेयकमा हिजो मात्र व्यापक छलफल भइरहेको बताउँदै संसद्को यसै अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित भई पीडितहरूको माग अनुसार चाडै एक विश्वसनीय र भरपर्दो आयोग गठन हुने समेत बताए । प्रस्तुत विधेयकले मुख्यरुपमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको व्यक्ति र निजको परिवारका सदस्यलाई प्रष्ट रुपमा पीडितको परिभाषामा समावेश गरिएको, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत राखी त्यस्तो घटनामा मेलमिलाप र क्षमादान दिन नसकिने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिनुका साथै परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ भने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको परिवारका सदस्यले सम्पत्ति हस्तान्तरण र भोग चलनमा भोग्नु भएको समस्यालाई सम्बोधन गरेको बताए ।