काठमाडौँ— मुक्त घोषणा गरिए पनि कमैया, कम्लहरी, हलियाका साथै हरवाचरवाको समस्या अझै ज्यूँका त्यूँ रहेको पाइएको छ । कतिपय परिचयपत्र पाएर पनि पुनःस्थापन प्रक्रियामा छुटेका छन् भने विविध सामाजिक आर्थिकलगायत विविध समस्याबाट पीडित हुँदै आएका छन् । कम्लहरी हिंसाको शिकारसमेत भएका, कतिपय बेपत्ता रहेका र कतिपयको हत्या भएको पाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अध्ययन समितिका संयोजक वुद्धिजीवि श्याम श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाका तथ्याङ्क जनगणनामै समावेश नभएको र उनीहरूले तोकिएको अधिकारसमेत प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको बताए । “कम्लहरी कुमारी आमा बन्न बाध्य छन्, हिंसाका शिकार भएका छन् भने हत्या र बेपत्ताका घटनासमेत भएको पाइएको छ”, उनले भने, “नमूना हलिया वस्तीमा उनीहरू पाउनै गाह्रो छ ।” सरकारले विसं २०५७ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो भने २०६५ मा हलिया र २०७० मा कम्लहरी मुक्तको घोषणा गरेको तर पूर्वीतराईमा रहेका हरवाचरवाका विषय भने अझै मौन छ । उनीहरूमध्ये केही सीमित अपेक्षित जमिन, घर वैकल्पिक रोजगारी पाएकाको जीवनमा केही परिवर्तन भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा छुटेका र उनीहरू समस्याग्रस्त भएर बसिरहेका पाइएको छ । उनीहरू वर्गीकरणमा समेत छुटेका, दिइएको सीपसमेत बीउ पूँजि, तालिम, औजारको अभावमा खेर गएको छ । कतिपयले तोकिएअनुसार जमिन प्राप्त नगरेका पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले उनीहरूको समस्या पहिचानका लागि गत मङ्सिर ८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । सो समितिले २५ दिन लगाएर अध्ययन गरेको थियो । संयोजक श्रेष्ठका अनुसार राज्यबाट २७ हजार ५०० मुक्त कमैया प्रमाणित भए पनि २७ हजार २१ ले मात्रै जमिन र घर प्राप्त गरेका पाइएको छ । उनीहरूलाई दिइएको तालिमको पनि उपयोग हुन सकेको छैन । मुक्त कमैया परिचयपत्र पाएकामध्ये ८४ प्रतिशत मात्र पुनःस्थापनका लागि योग्य ठहर्याइएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुनःस्थापनको प्याकेजमा पनि गडबडी भएको छ । यस्तै सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि १७ प्रतशत कमैया उक्त प्याकेज पाउनबाट वञ्चित रहेका पाइएको छ । यस्तै जमिन पाउन योग्य ठह¥याइएका नौ प्रतिशत कमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेका पाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँके जिल्ला बाहेक १२ हजार बढी छुट कमैया रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कम्लहरीको हकमा पनि धेरै समस्या देखेको र सात हजार १३८ले परिचयपत्र नै प्राप्त गर्न नसकेका पाइएको छ । उनीहरू यौन हिंसाको शिकार भएका र २७ कम्लहरी बेपत्ता रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाँच जनाको हत्यासमेत भएको जनाइएको छ । उनीहरू दोषीमाथि कारवाही र क्षतिपूर्तिको प्रतिक्षामा रहेका औँल्याइएको छ । हलियाको पनि छुट सङ्ख्या अत्यधिक रहेका देखिएकाले उनीहरूको पुनःस्थापनमा ठूलो दोष रहेको औँल्याइएको छ । झण्डै १४ हजार हलियाले परिचयपत्र पाएकामा १२ हजार ८२० मात्र पुनःस्थापित भएका छन् । वर्गीकरणसमेतमा त्रुटी भएको र राजनीतिकलगायत विभिन्न कारणले उनीहरू छुटेका छन् । यस्तै पूर्वी नेपालमा रहेका हरवाचरवाको अवस्था पनि समस्याग्रसत रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अध्ययन समितिले उनीहरूको पुनःस्थापनका लागि एकीकृत प्याकेज ल्याउनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने, एउटै एकीकृत गठन आदेशको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत सुझावसमेत सरकरालाई दिएको छ । समितिले आजै उक्त प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको छ । प्रतिवेदन समस्या समाधानका लागि दरिलो खुराकः मन्त्री श्रेष्ठ मन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाका समस्या समाधानका लागि दरिलो खुराक भएकोे बताइन्। उनीहरूका वास्तविक समस्या पत्ता लगाउनु आवश्यक देखेर अध्ययन टोली गठन गरिएको जानकारी दिँदै उनले प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा सम्बोधनका लागि प्रस्ताव बनाएर पठाइएको बताइन्। “मुक्त घोषणापछि सम्बोधन सही ढङ्गबाट हुन सकेन, त्यसैले उब्जिएका समस्यालाई जरैबाट निर्मूल पार्नका लागि भनेर अध्ययन भएको छ, प्रतिवेदनले औँल्याएअनुसार काम गर्ने प्रयास हुन्छ”, उनले भनिन्। उनका अनुसार मुख्यतः सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने र सहकारीमार्फत उत्पादन बनाउन जोड दिएको छ । यसका साथै उनीहरूलगायत शहिद, वेपत्ता परिवार, अति सिमान्तकृत समुदायका लागि जुनियर नापि तालिम शुरु गर्नुको पछाडि पनि त्यही उद्देश्य रहेको सुनाउनुभयो । पछिल्लो समयमा जग्गाधनी पूर्जा वितरणसमेतमा दलित तथा सुकुम्बासीलाई प्राथमिकता दिएको र छोटो समयमै २१ हजार बढीले पुर्जा प्राप्त गरिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले नागरिकले भूमि, पूँजि, रोजगारी र उद्यमशिलता चाहने भएकाले त्यसको परिपूर्तिका लागि मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल हुने बताए । प्रतिवेदनको कुरा कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने भन्दै उनले २२ जिल्ला पुगेर अध्ययन गरी वास्तविक अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पारी हस्तान्तरण गरेकोमा समितिलाई धन्यवाद दिए । रासस