काठमाडौं – नेपालमा अमेरिका सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना ४ बर्ष अघि नै कार्यान्वयमा आएको खुलेको छ । यतिमात्र होइन २०७४ भदौ २९ गते नै एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर भएर परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारको अर्बौं रुपैंया समेत खर्च भइसकेको छ । 

एमसीए नेपालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तुलसी सिटौलाका अनुसार २०७४ भदौ २९ गते कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट तत्कालिन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर पछि एमसीसी अनुमोदन गराउने लक्ष्यका साथ काठमाडौंमा एमसीए मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल स्थापना गरेर एमसीसी कार्यान्वयन लागि बाँकी काम थालिएको थियो ।

एमसीसी अन्र्तगतको एमसीए नेपालको कार्यालय नेपालमा स्थापना भइसकेको छ । जसमा नेपाली र विदेशी गरी दर्जनौं कर्मचारी कार्यरत छन् । एमसीसी कार्यान्वयनकालागि अर्थ सचिव अध्यक्ष रहनेगरि मिलिनियम च्यालेन्ज बोर्ड समेत गठन भइसकेको छ । 

बोर्डमा भौतीक पूर्वाधार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयबाट सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक, नीजि क्षेत्रका २ सदस्य रहेका छन् । एमसीसी परियोजनाका पूर्वतयारीका धेरै कामहरु नेपालमा सम्पन्न भइसकेका छन् । 

३ वर्ष अघि नै महालेखापरिक्षाको कार्यालयले समेत एमसीसीको लेखापरिक्षण गर्दै आएको एमसीए नेपालले जनाएको छ । एमसीसीमा प्रशारण लाइनको ३ सय किलोमिटर, ४ सय किलोभोल्टको लाइन लिने गरि ३ वटा सवस्टेसन निर्माण गर्ने र करिब १ सय किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार गर्ने सझौता भएको छ । 

काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुरु गरेर नुवाकोटको रातमाटेमा एउटा सवस्टेसन बनाइ एउटा लाइन हेटौंडा र अर्को लाइन दमौलीबाट बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्म लैजाने एमसीएले लक्ष्य लिएको छ । 

एमसीसी परियोजनालाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणमा आयोजनाको तयारीमा करिब १० लाख अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको एमसीए नेपालका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सिटौलाले बताउँछन् । जुन रकम अमेरीकाले दिएको थियो । अहिले दोस्रो अर्थात योजना तयारी चरणमा छ । जसमा नेपाल सरकारले ४० मिलियन अमेरिकी डलर र अमेरीकन सरकारले पनि ४० मिलियन अमेरीकि डलर खर्च गर्ने गरि सहमती भएअनुसार काम अघि बढिरहेको छ । दोस्रो चरणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको एमसीएका पूर्व कारकारी सिटौला बताउँछन् ।

आयोजना तयारीका हिसावले हालसम्म ट्रान्समिटर लाइनको डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबको ३ महिना भित्र सडकको पनि डिजाइन सम्पन्न गरिसक्ने एमसीए नेपालले लक्ष्य लिएको छ । एमसीए नेपालले रातमाटेमा करिब २ सय ५० रोपनी जग्गा समेत किनिसकेको एमसीएका पूर्वकार्यकारी निर्देशकले जानकारी दिएका छन् ।

हालसम्म एमसीए नेपालले डिटेल डिजाइन, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा धेरै रकम खर्च भएको जनाएको छ । यस्तै केही उपकरणहरु र सवारीसाधनहरु खरिद गरिएका छन् । कार्यालय प्रयोजनमा केहि खर्च पनि भइसकेको छ । 

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले २०७८ साल असोजसम्म करिब ४ अर्ब ३४ करोड रुपैंया खर्च भइसकेको बताएका छन् । जस अन्तर्गत एमसीसीको १ अर्ब ६९ करोड र नेपाल सरकारको २ अर्ब ६५ करोड खर्च भइसकेको छ । परियोजना जग्गा अधिग्रहणका लागि मात्रै नेपाल सरकारले १ अर्ब ४२ करोड खर्च गरिसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । 

निमार्णाधिन स्थलमा जग्गा अधिग्रहणका काम पनि सुरु भइसकेको छ । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ र नेपालले आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर हाल्नुपर्ने छ ।