यस्तो छ संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन (पुर्णपाठ)

सम्माननीय सभामुख महोदय,

यही साउन २०-२३ (अगष्ट महिनाको ५-८) गतेसम्म तुर्कमेनिस्तानको अवाजा शहरमा सम्पन्न भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा  हाम्रो पनि भव्य सहभागिता भयो । मेरो नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणबारे यस सम्मानित सदनमा संक्षिप्त जानकारी राख्ने अनुमति चाहन्छु । 

यस्ता सम्मेलनहरू भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूले भोगिरहेका पारवहन लगायतका चुनौतीहरूको सामना गर्ने उपायहरू खोज्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजना हुँदै आएका छन् । यसअघि सन् २००३ मा काजकस्तानको अल्माटी र सन् २०१४ मा अष्ट्रियाको भियनामा पहिलो र दोस्रो सम्मेलन आयोजना गरिएका थिए । सन् २०२४ को जुन र डिसेम्बरमा भूपरिवेष्टित विकासशील अफ्रिकी राष्ट्रहरू- रुवान्डा र बोत्सवानामा आयोजना गर्ने लक्ष राखिएता पनि ती देशहरूमा परिस्थिति अनुकूल नहुँदा तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा यो तेस्रो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । 

यस सम्मेलनले अवाजा कार्यक्रम (अवाजा प्रोग्राम अफ एक्सन) पारित गरेको छ । यसले भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूका विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने नयाँ र बलियो प्रतिवद्वता जनाएको छ । 

यस सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखहरुसहित झण्डै १०० मुलुकको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभाका अध्यक्ष एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुखहरू सहित उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको यसमा सहभागिता रहेको थियो ।  

सभामुख महोदय,

अगष्ट ५ तारिख तद्नुरुप साउन २० गते सम्मेलनको उद्धाटन सत्रमा म सहभागी भएँ । सम्मेलनको प्लेनरीमा मैले अति कम विकसित मुलुकहरूको समुहको अध्यक्ष तथा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरें । अति कम विकसित समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूले सामना गर्दै आएका समस्याहरु––

-पूर्वाधार अभाव, 
-बजारको सीमितता, 
-प्राथमिक उत्पादनमा निर्भर निर्यात व्यापार, 
-उच्च पारवहन लागत, 
-न्यून वैदेशिक लगानी, 
– जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर लगायतका समस्याहरूमा मन्तव्यलाई केन्द्रित गरें । 

यी समस्याहरूको समाधानका लागि भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूबीच आपसी सहयोग र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने र विकास साझेदारहरूले थप सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छु । 

देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सम्बोधन गर्दा-स्मार्ट पूर्वाधारको निर्माण, राजमार्ग र रेल्वे विस्तार, व्यापारिक मार्ग निर्माण र हरित ऊर्जा करिडोर निर्माणमार्फत सीमापार सम्पर्क (क्रस-बोर्डर कनेक्टिभिटी) विस्तारमा नेपालले गरिरहेको कामको चर्चा गरें । साथै यसतर्फको हाम्रो यात्रामा थप सहयोग गर्न छिमेकी मुलुकहरू, विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छु ।

सम्मेलनको औपचारिक कार्यक्रममा मूल सत्रका अतिरिक्त पाँचवटा उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेच (थिम्याटिक राउण्ड टेवल)हरू आयोजना गरिएका थिए । मैले त्यहाँ सहअध्यक्षता तथा सम्बोधन गरेको छु ।
मैले सहअध्यक्षता गरेको ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूका लागि व्यापार, व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय आबद्धताको परिवर्तनकारी सम्भावनाको सदुपयोग’ शीर्षकको साउन २० मा आयोजित दोस्रो विषयगत गोलमेचको उद्घाटन मन्तव्यमा मैले समुद्रसम्म सीधा सम्पर्क नभएका कारण भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूले उच्च पारवहन लागत लगायतका समस्याहरू भोग्नु परिरहेको विषय उठाएँ । ती मुलुकमा बसोबास गर्ने करिब ६० करोड मानिसहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न प्रभावकारी र ठोस कदम चाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिएँ ।
‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूका समृद्धिका संवाहकका रूपमा संरचनागत परिवर्तन, विविधिकरण र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन’ थिमको पहिलो उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेचलाई सम्बोधन गर्दै मैले भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उत्पादकत्व बढाउन, स्रोतसाधनको परिचालन गर्न, रोजगारीका अवसरहरू सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्धता बढाउन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छु ।
तेस्रो उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेचको थिम थियो- ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, सहनशीलता सवलीकरण र वातावरण परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्तिको सम्बोधन’ । यस राउण्ड टेवलको मेरो सम्बोधनमा जलवायु वित्तमा भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको पहुँच बढाउन, प्रभावकारी अनुकूलनका उपायहरू विकास गर्न, नोक्सान र क्षति कोष (लस एण्ड ड्यामेज फण्ड)बाट लाभ उठाउन क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिएको छु ।
चौथो उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेच ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूका लागि दीगो संरचना निर्माण, सम्पर्क सवलीकरण र सहज परिवहन प्रणाली प्रवद्र्धन’ लाई सम्बोधन गर्दा मैले हाम्राजस्ता मुलुकहरूको दीगो विकासका लागि ट्रान्जिट मुलुक, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने र यसका लागि नवीन वित्तीय संयन्त्र, प्रविधि हस्तान्तरण तथा हाम्रा विशिष्ट आवश्यकता अनुरूपका क्षमता विकासका कार्यहरूमा सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छु ।
अर्मेनियाले आयोजना गरेको ‘सुदृढ व्यापार तथा यातायात सम्पर्कमार्फत क्षेत्रीय सुरक्षा र सहयोगको प्रवद्र्धन’ नामक कार्यक्रममा हामीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । त्यस प्यानल डिस्कसनमा मैले मन्तव्य राखें । दीगो सहकार्य, समावेशी समृद्धि र बलियो क्षेत्रीय एकीकरणका लागि व्यापार र यातायात सम्पर्क (ट्रेड एण्ड ट्रान्सपोर्ट कनेक्टिभिटी) सहयोगी हुने कुरा व्यक्त गरें ।

“पग्लँदो हिमताल र त्यसभन्दा पनि बढी : भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूलाई असर गर्ने जलवायु चुनौतीहरूको समाधान” थिमको कार्यक्रममा म प्रमुख वक्ता थिएँ । त्यहाँको सम्बोधनमा मैले, हिमाल बचाउन र जलवायु संकटको सामूहिक रूपमा सामना गर्न एकताबद्ध प्रयासका लागि नेपालले सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सदैव तत्पर रहेको जानकारी गराएँ।
यसैगरी दक्षिण–दक्षिण सहयोगसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा विषेश वक्ताको रूपमा म सहभागी भएँ । त्यहाँ मैले विकासोन्मुख मुलुकहरूबीच एक–आपसमा सहयोग तथा साझेदारी वृद्धि गर्दै त्यस्ता मुलुकहरुको हित प्रवद्र्धन गर्न खासगरी क्षेत्रीय स्तरमा भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छु ।
सभामुख महोदय,
यस क्रममा केही द्विपक्षीय भेटघाटहरुमा म सहभागी भएको छु ।
तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति महामहिम श्री सेरदार बेर्द-मुखमेडोभसँग एक्ला एक्लै भेटवार्ता गरेँ । सो अवसरमा नेपाल र तुर्कमेनिस्तानबीचका द्विपक्षीय हितका विविध विषयहरूका अतिरिक्त भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरुको हित प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल गरेको छु ।
किर्गिज्स्तानका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री अदिलबेक कासीमालिएभसँग भेटवार्ता गरी आर्थिक सहयोग प्रवद्र्धन लगायतका द्विपक्षीय हित र चासोका विषयमा छलफल गरेको छु ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव महामहिम श्री एन्टोनिओ गुटेरेससँगको भेटमा नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने, बहुपक्षीयता (मल्टीलेटर्‍यालिजम) लाई अझ सशक्त बनाउने तथा भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरुको हित प्रवद्र्धनका विषयहरूमा छलफल गरेको छु ।
यस कार्यक्रमको मूल संयोजक अतिकम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुक र साना विकासोन्मुख टापु राज्यहरूका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च प्रतिनिधि एवं संयुक्त राष्ट्र संघका उप–महासचिव श्री रबाब फतिमाले मसँग गर्नुभएको शिष्टाचार भेटमा हाम्राजस्ता मुलुकहरूले सामना गर्दै आएका समस्याहरूको समाधानका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र सहयोग परिचालन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छु ।
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) का अध्यक्ष श्री चीन लिछन र लगानी प्रवद्र्धन एजेन्सीहरूको विश्व संगठन (वाइपा) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कार्यकारी निर्देशक श्री इस्माइल इर्साहिनसँगको शिष्टाचार भेटमा पनि मैले नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल गरेको छु ।
उल्लिखित सम्मेलनमा सहभागी हुन तुर्कमेनिस्तानको अवाजा भ्रमणमा रहनुभएका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, अन्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरू एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुखहरूको सम्मानमा तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपति महामहिम श्री सेरदार बेर्द–मुखमेडोभले साउन २० मा आयोजना गर्नुभएको रात्रिभोजमा समेत सहभागी भएँ ।
भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलनमा नेपालबाट भएको उच्चस्तरको प्रतिनिधित्वले यसप्रति नेपालको गम्भीर चासो प्रतिविम्बित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हित प्रवद्र्धनका लागि महसुस हुनेगरी आवाज उठाएको छ । सम्मेलनका मुख्य सत्र र विषयगत गोलमेच कार्यक्रममा भएको नेपालको सहभागिता र सम्बोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा बढोत्तरी हुनुका साथै नेपालले निर्वाह गर्नसक्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको सन्देशसमेत प्रवाह भएको छ ।

सम्मेलनका दौरान, औपचारिक र अनौपचारिक सम्बोधन तथा द्विपक्षीय भेटघाटहरुबाट मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनुका साथै नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघबीचको सम्बन्ध र सहकार्य थप मजबुत बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा समेत गरेको छु ।
सम्मेलनमा भाग लिन म यही २०८२ साउन १८ गते साँझ (तदनुसार ३ अगष्ट २०२५) तुर्कमेनिस्तान प्रस्थान गरी साउन २३ गते (तदनुसार ८ अगष्ट) नेपाल फर्केको थिएँ ।
मैले नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमा मेरी धर्मपत्नी सहित प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव एवं उद्योग-बाणिज्य मन्त्रालय सहित सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका उच्च अधिकारीहरु सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
मेरो भ्रमणका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा प्रेस वक्तव्यहरू जारी गरिएका छन्, सामाजिक सञ्जालबाट समेत सूचना प्रवाह गरिएको छ । मेरो मन्तव्यको पूर्ण पाठ परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा राखेको छ ।
सभामुख महोदय !
म अब केही समसामयिक विषयमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
हामी सरकारमा आउँदा संसद्को यो रोष्ट्रममा उभिएर हामीले संकल्प गरेका थियौं–
— विथोलिएको राजनीतिलाई लयमा फर्काउने
— शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने
— राजनीति र नीतिमा उत्पन्न अस्थिरतालाई अन्त्य गरी नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, थालेको काम सक्ने– प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा हुन नसक्ने कामलाई थाती राख्ने, र मुलुकलाई बोझ बनेका असान्दर्भिक योजना/कार्यक्रमहरु खारेज गर्ने ।
म यो संसद्मा सरकारले यी घोषित उद्देश्य अनुरुप के कति काम गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठोस् भन्ने चाहन्थें । यस्ता प्रश्नले सरकारलाई आफ्ना कामको समीक्षा गर्न प्रेरित गर्थे । तर, हाम्रो संसद्लाई होस् वा बहसको सार्वजनिक वृत्तलाई– सरकारले यसबारेमा के गर्‍यो भन्ने प्रश्नबाट बहकाएर अर्थहीन विषयमा विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विषयान्तर गरिएका यस्ता कपटी बहसले देशको समृद्धिका लागि होइन, देशमा केही गरौं भन्ने युवाहरुलाई भरोसा प्रदान गर्न पनि होइन– उनीहरुलाई गाली, निन्दा, आरोप र भत्र्सनाका कन्टेन्ट उत्पादनमा भुलाउने र समाजलाई उत्तेजनामा ल्याउने नियत राख्छ ।
आज संसद्मा उछालिएका कतिपय विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित छैनन् । देश र जनताको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्नु पर्ने यस सम्मानित सदनलाई झुठा कथा सिर्जना गरेर ‘कन्फ्युजन’ पैदा गर्ने र सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । के आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो ? पोजिसनका हिसावले प्रतिपक्षमा भए पनि जनताको मत लिएर आइसकेपछि प्रतिपक्षको पनि देशप्रति केही न केही दायित्व त होला नि !
— लाखौं जनताले सहकारीमा गरेको वचत हिनामिना गर्ने सयौं व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, वहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ । एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो ? त्यो चाहिँ कानुनी कारवाही हो ? अर्बाैं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौं मध्ये कुनकुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुनकुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरुबाट समयले यसको जवाफ सधैं माग्ने छ । त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ ।
— यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अबरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानीकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन ।
— स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन ।
संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अंगहरुलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को आक्रमणबाट वचाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले यो काम गर्नै पर्छ ।
कतिसम्म भने भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरु र भिजिट भिसामा गएर उतै दुईदुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्तिहरुले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । यसका पछाडी मुलुक र नागरिकको हित जोडिएको छैन, यसले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ मार्फत आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छ ।
सभामुख महोदय,
मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम गरौं र बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काऔं भनेर संसद्का दुई प्रमुख दलहरु मिलेर, अन्य दलहरुको समेत सहयोगमा यो सरकार बनेको हो । तर, विपक्षमा रहेका दलहरुलाई स्थिरता कति अप्रिय लागेको हो ? प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले मात्रैको संसद्मा भारी बहुमत छ, त्यसमाथि अन्य दलहरु समेत यस सरकारमा सहभागि छन् । सरकार बनाउने संसद्को गणितले हो । बलियो संसदीय गणितको जगमा उभिएको सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर अस्थिरताका लागि हल्ला पिटिरहनेजस्तो अस्थिरताको यो पक्षपोषण केका लागि ? देशका लागि, राजनीति र नीतिगत स्थिरताका लागि त यो पक्कै होइन, र हुन सक्दैन । म सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, अस्थिरताको जतिसुकै चाहना राखे पनि आगामी ०८४ सालको निर्वाचनसम्म यही राजनीतिक समीकरण अगाडि बढ्छ ।
अङ्ग्रेजी साहित्यमा एउटा प्रसिद्ध कथा छ– सोलोमनको न्याय ! दुई महिलाले एउटै बच्चालाई आफ्नो छोरो भएको दाबी गर्छन् । दावी–प्रतिदावीबाट हैरान सोलोमनले सबैलाई अचम्मित पार्ने फैसला सुनाउँछन्– यो बच्चालाई ठाडो चिरेर दुवै महिलाहरुलाई आधा–आधा दिनू ! तीमध्ये एउटी महिला आधा भए पनि ठीकै छ भन्छिन्, तर अर्की आत्तिँदै र रुँदै भन्छिन्, ‘भो ! मलाई चाहिएन । बच्चा उसैलाई देऊ, तर मर्न नदेऊ !’ त्यसपछि न्यायमूर्ति सोलोमनले तिनै महिला साँचो आमा भएको थाहा पाउँछन् र बच्चा उसैलाई दिन्छन् ।
लोकतन्त्रका लागि लड्ने र जेलनेल सहितको यातना भोग्ने हामी यहीँ छौं । हामीलाई यो प्रणाली ज्यान सरह प्रिय छ। यसको जीवनको लागि हामी कस्तै कष्ट सहन पनि तत्पर छौं ।
कति लोकतन्त्र मन नपर्ने पनि यहीँ हुन सक्छौं । कति लोकतन्त्रको संबद्र्धनका लागि हैन, त्यसको उपभोग गर्ने– त्यसको हुर्मत लिने अभिष्ट भएका पनि हुनसक्छौं ।
तिनीहरुबाट यो प्रणाली जोगाऔं ….
सभामुख महोदय,
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि विकास निर्माणका कामको गतिमा कस्तो परिवर्तन आयो, म यस विषयमा उल्लेख गर्न चाहन्नँ । विगतको सरकारको काम गर्ने गति कस्तो थियो र अहिलेको सरकारको कस्तो छ, सार्वजनिक तथ्यका आधारमा आफैं विष्लेशण गर्न माननीयज्यूहरुलाई आग्रह गर्दछु ।
गत महिना प्रतिकूल मौसमका वावजुद म हुम्ला पुगेँ । सडक सञ्जालले सदरमुकाम जोडिन बाँकी एकमात्र जिल्ला हुम्लाको सिमीकोट त्यसदिनदेखि सडक सञ्जालमा जोडियो । खार्पुनाथ गाउँपालिकाको चुवाखोलामा बनेको बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएपछि कर्णाली करिडोरले हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतलाई सडकमार्फत जोड्ने छ । बाँकेपारी भारतको सीमावर्ती क्षेत्र जामुनियाँ र हुम्लाको हिल्सा पारी चीनको सीमावर्ती क्षेत्र यस सडकले जोडिएपछि त्रिदेशीय कनेक्टीभिटी बढाउँछ । त्यो पुल, यही सरकार आएपछि निर्माण थालेर काम सकिएको हो ।
हाम्रो ध्यान कता छ भन्ने जानकारी दिन मात्रै मैले यो प्रसंग उल्लेख गरेको हुँ ।
मलाई सम्झना छ– नेपाललाई चाहिने इन्धन दैलेखको भूगर्भभित्र छ, त्यसलाई उत्खनन् गर्छु भन्दा गालीको वर्षा भएको र सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिएको । काम गर्छु भन्दा, नयाँ परिणाम ल्याउँछु भन्दा पाएका गालीप्रति मलाई कुनै गुनासो छैन ।
तर, खुसीको कुरा दैलेखमा ११२ अर्व घनमीटर ग्यास फेला परेको छ र एक वर्षभित्र त्यसको उत्पादन गर्नेगरी सरकार लागेको छ । यसले इन्धनमा आत्मनिर्भरता बढाउने र विदेश जाने मुद्रालाई नेपालमै रोक्ने काम गर्ने छ ।
नवलपरासीको धौवादीमा नेपाललाई एकसय वर्ष पुग्ने फलाम खानी फेला परेको मात्रै होइन, त्यसको उत्खनन् गर्न कम्पनी निर्माण गरी काम अघि बढाइको छ । आजको भोलि नै नहोला, तर नेपालको आत्मनिर्भरता तर्फको यात्रामा यसले ठूलो अर्थ राख्छ । र, यसको व्यवसायिक उत्पादन विसं २०८५ भित्रै सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको छ । धौवादीमा फलाम खानी छ भन्दा विगतमा पाएको गालीगलौज त मैले बिर्सिसकेको छु ।
नेपालले लगातार दुई वर्षसम्म आइसीसी डिजिटल फ्यान इन्गेज्मेन्ट अवार्ड पाएबाट नेपाली युवाहरु कति क्रिकेटप्रेमी छन् भन्ने देखाउँछ । युवाहरुको त्यही चाहना बुझेर यो सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले कीर्तिपुरको क्रिकेट रंगशालामा प्यारापिट बनाउने र फ्लडलाइट जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । देशैभर क्रिकेट लगायत अन्य खेलकुद संरचनाहरु बनिरहेका छन् ।
निर्माणका क्रममा प्रक्रियावादले दिएको झण्झट, अवरोधका गलत मनसायसहित हालिएको मुद्दा र अनपेक्षित मौसमको प्रतिकूलताका वावजुद कीर्तिपुरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
‘प्यारापिट बन्यो ?’ ‘फ्लडलाइट जोडियो ?’ भन्ने जस्ता प्रश्न गर्ने साथीहरुलाई एक पटक संसदीय समितिका केही माननीय सदस्यहरुले अवलोकन भ्रमण गरे झैं कीर्तिपुर रंगशालाको अवलोकन–भ्रमणका लागि सिफारिस गर्छु । यसपटक, प्यारापिट निर्माण र फ्लडलाइट फिट गर्ने काम सकिएपछि अत्याधुनिक रंगशाला निर्माणको दोस्रो चरणको काम थालिने छ ।
म माननीय सदस्यज्यूहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–सरकारको काम गर्ने गतिको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पनि गरौं । संघीय संसद्को रेकर्डमा रहेका कुराहरुलाई नै म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु–
राष्ट्रियसभामा अघिल्लो सरकारको तर्फबाट १८ महीनाको अवधीमा ८ वटा विधेयक दर्ता भए । यो सरकार आएपछि १२ महीनाको अवधीमा ६ वटा विधेयक दर्ता भए ।
अघिल्लो सरकारको १८ महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभामा २४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा यो सरकारको १२ महीनामा २५ वटा विधेयक दर्ता भए ।
संघीय संसदबाट पारित कूल विधेयक मध्ये अघिल्लो सरकारको १८ महीनाको अवधीमा १४ वटा र यस सरकारको १२ महीनाको अवधीमा २३ वटा विधेयक पारित भएका छन् । तुलना यही हो, मुल्याङ्क यहाँहरुले नै गर्नु भए हुन्छ ।
यो सरकार गठन हुँदा निर्माण ठप्प भई अलपत्र रहेको, ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको नारायणगढ–बुटवल पूर्वी सडक खण्ड स्तरोन्नतिको कार्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी वर्षसम्म यो सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्ने छ ।
मुग्लिन–पोखरा सडक आकर्षक बनेको छ । यो, मैले भनिरहन पर्दैन, त्यहाँ यात्रा गर्ने जो कोहीले पनि भनिरहनु नै भएको छ । मुग्लिन नौबिसे खण्डको काम पनि धमाधम भइरहेको छ ।
नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ अबका केही समयभित्रै सञ्चालनमा आउने छ । प्राविधिक हिसाबले चुनौतिपूर्ण मानिएको सिद्धबाबा सुरुङ् मार्गको मुख्य टनेलको ब्रेक थ्रु भएको छ, समग्र निर्माण कार्य करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । देशका विभिन्न भागमा सुरुङमार्गका काम भइरहेका छन् ।
उपत्यकाभित्रका सडकमा ओभरपास र फ्लाइओभर सञ्चालनमा आएका छन् । यसै अबधिमा ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभरको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । ट्राफिक समस्या समाधानका लागि यस्ता फ्लाइओभर अन्य शहरी क्षेत्रमा समेत निर्माण गरिनेछ ।

काठमाडौं-तराई द्रूतमार्गको काम द्रूत गतिमै भइरहेको छ।
अनलाईन मार्फत् फेसलेस सेवा विस्तार गरिएको छ, सुशासन अभिबृद्धि र सार्वजनिक सेवामा छरितोपन बढाउँदै लगिएको छ ।
अनलाइन मार्फत् अतिरिक्त कक्षा चलाएर एसईई परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या गत वर्षको तुलनामा १३.९४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । ३.२ र सो भन्दा माथिको औसत ग्रेड प्वाइन्ट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत समेत गत वर्षभन्दा ८.०८ प्रतिशतले बढेर २९.३८ प्रतिशत पुगेको छ ।
मैले सरकारको प्राथमिकतालाई संकेत गर्न मात्रै यी तथ्य उल्लेख गरेको हुँ । परिणामलाई कसरी लिने भन्ने कुरामा प्रतिपक्षको फरक राय आउन सक्छ ।
मानें, खाली त खाली नै होला– हेर्ने तरिका न हो ।
आधा खाली कि आधा भरी ?
मेरो दावी छ, यो सरकारको काम आधा खाली हैन, आधा भरी हो ।
हो, फाटेको पोशाक टाल्दा हुने अनुभूति र नयाँ सिलाएको पोशाकले दिने अनुभूति निश्चिय नै फरक हुन्छ ।
अहिले यो सरकार, ब्राण्ड न्यू हैन, भत्किएको रेट्रोफिट गर्न, पारिएको प्वाल टाल्न र झरी वर्षाले बगाएपछिको नवनिर्माण गर्ने आधार तयार गर्न व्यस्त छ ।
केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, हामी सरकारमा आएपछि :
— यो एक वर्षभित्र तीन दर्जन ऐन कानुनहरू संशोधन भए। यसले देशमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन, लगानीमैत्री वातावरण वनाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ठूलो काम गरेको छ, आर्थिक क्षेत्रमा उत्साहजनक नतिजाहरु ल्याएको छ ।
— यो कार्यकालमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रु ४ खर्बले बिस्तार भएको छ । भनिरहन नपर्ला, गतवर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत मात्र थियो।
— देशका विभिन्न स्थानमा भएका विपद्जन्य घटना र विश्वव्यापी प्रतिकूलता बीच पनि राजस्व सङ्कलनमा ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
— यो सरकारको कार्यकालको पहिलो ११ महीनामा विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । यो रु. १५ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । वस्तु निकासीमा हालसम्मकै उच्च, ८१.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु खाता र शोधनान्तर दुवै वचतमा छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ, यसले १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ ।
— वित्तीय क्षेत्रका सूचक सबल रहेका छन् । वित्तीय पहुँच बढेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको छ । पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । जनसङ्ख्याको करिब ४८ प्रतिशत बीमाको दायरामा आएकोे छ ।
— प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी (फिच) बाट पहिलो पटक मुलुकको समष्टिगत वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको यथार्थ चित्रण गर्ने नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको (सोभरन क्रेडिट रेटिङ) कार्य सम्पन्न गराइएको छ । उक्त मूल्याङ्कनवाट नेपालले दक्षिण एसियामा दोस्रो उत्कृष्ट बीबी माइनस रेटिङ प्राप्त गरेको छ, यसले लगानीका लागि नेपालमा राम्रो वातावरण बन्दै गएको देखाउँछ ।
— नयाँ वित्त तथा मौद्रिक नीति जारी भएसँगै लामो समयदेखि सङ्कटमा रहेको घरजग्गा तथा सेयर कारोबारमा सुधार भएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता रहेको र लगानीको लागि ब्याजदर समेत घटेको अबस्था छ ।
— कम्पनी रजिष्ट्रेसनको सेवालाई पूर्ण रुपमा अनलाइन गर्न थालिएको छ । कूल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था उद्योग विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
— गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअपका लागि ६६१ फर्म छनौट गरिएका थिए, तीमध्ये करिब ६०० स्टार्टअप फर्मलाई रु ८८ करोड ६६ लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
— गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु १७ अर्व ४५ करोडको विद्युत निर्यात भएको छ । यो विगत वर्ष भन्दा रु ३९ करोडले बढी हो । वंगलादेशमा पहिलो पटक विद्युत निर्यात गर्न थालिएको छ । कुल विद्युत निर्यातमध्ये भारतमा रु १७ अर्व १९ करोड र वंगलादेशमा रु २६ करोड रहेको छ ।
— भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण तथा ग्रिनफिल्ड टर्मिनलको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ । बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार र लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
— उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था बमोजिम काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको छ ।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
— अघिल्लोको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुल निर्माण १६६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको २ सय १० वटा झोलुङ्गे पुलसहित गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ५९ वटा निर्माण भएका छन् । यसै अवधिमा नवलपरासीको सुस्तामा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएको छ ।
— अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई लेन कालोपत्रे सडक ७५६ किमी निर्माण भएकोमा यस कार्यकालको पहिलो वर्षमा १ हजार ८८ किमी निर्माण भएको छ ।
— अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार लेनको कालोपत्रे सडक ८१ किमी निर्माण भएकोमा गत वर्ष त्यसको झण्डै दोब्बर अर्थात् १४६ किमी निर्माण भएको छ ।
— वर्तमान सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आठ मुख्य खण्डमा छुट्याएर स्तरोन्नतिको काम तदारुकताका साथ गरिरहेको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ ।
— उत्तर दक्षिण करिडोर अन्तर्गतको त्रिदेशीय मार्ग खाँदबारी–किमाथाङ्का खण्डको ट्«याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेर कालोपत्रे स्तरोन्नतिको कार्य चालू रहेको छ ।
— यो सरकारको कार्यकालमा दमक बिजनेस कम्प्लेक्सको सञ्चालन हुन थालेको छ ।
सभामुख महोदय,
— कक्षा १२ को (माध्यमिक शिक्षा) परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको प्रतिशत ९.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको (६१.१७ प्रतिशत) छ । ३.२ र सोभन्दा माथि औसत ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत पनि गत वर्षभन्दा ३.०४ प्रतिशतले वृद्धि (१७.४९ प्रतिशत) भएको छ ।
— पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङ जिल्लाका ४९ वटा विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण र १४४ वटा नयाँ कक्षाकोठाहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका ४२ वटा विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको काम भैरहेको छ ।
— खुल्ला प्रतियोगितामार्फत विभिन्न तहका लागि ६ हजार ५०६ जना नयाँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ । नयाँ पुस्ताको प्रवेशले विद्यालय शिक्षाको शिक्षण सिकाइमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
— कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये २९ हजार ७४६ जनाका लागि वृत्ति मार्गनिर्देशन (क्यारियर काउन्सीलिङ) कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा भावी दिनमा आफ्नो वृत्ति छनोटका लागि मद्दत पुगेको छ ।
— शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ जारी भएको छ ।
— यस अबधिमा थप १३ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणपत्र पाएका छन् । यस्तो प्रमाणपत्र पाउने उच्च शैक्षिक संस्थाको सङ्ख्या ११९ वटा पुगेको छ ।
— जुम्ला, मुगु र हुम्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । साक्षर घोषित जिल्लाको सङ्ख्या अब ६७ पुगेको छ । यसै अवधिमा सुदूरपश्चिम पनि साक्षर प्रदेश घोषणा भएको छ ।
— यस वर्ष माध्यमिक तहको खुद भर्नादरमा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९.६ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा ८ पूरा गर्नेको दर १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८२ प्रतिशत पुगेको छ ।
— हालसम्म विभिन्न ३३ मातृभाषाका पाठ्यक्रम तथा नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको छ । यसरी संविधान प्रदत्त मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको सम्बोधन गरिंदै छ ।
— गत आर्थिक वर्षमा १ सय ३१ पटक जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको नि:शुल्क हवाइ उद्धार गरिएको छ ।
— हरेक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरुप निर्माणाधीन ४१५ वटा अस्पतालमध्ये ५५ वटा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । यी अस्पताल सञ्चालनको लागि तीनै तहका सरकारको सहभागिता एवं समन्वय हुनेगरी आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
— देशभरका सबै स्थानीय तहमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सञ्चालन हुन बाँकी रहेका १५० स्थानीय तहहरूमा यी कार्यक्रमलाई यस अबधिमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
— सातवटै प्रदेशमा जलन, मुटु, क्यान्सर र मिर्गौला रोगको उपचार सेवा विस्तार गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा समेत सुरु गरिएको छ ।
— पहिलोपटक नियमित खोप तालिकामा समेटिनेगरी पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध एचपीभी खोप सञ्चालन गरिएको छ । यस अबधिमा करिब १६ लाख किशोरीलाई यो सेवा प्रदान गरिएको छ ।
— आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रवेश बिन्दु तोकी दायरा विस्तार गरिएको छ । यसले प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ । कडा रोगहरूको उपचारमा थप रु १ लाख पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सभामुख महोदय,
अब म नीति, कानुन, सेवा प्रवाह, अपराध नियन्त्रण र उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग सहित शासकीय सुधारका बारेमा केही राख्ने अनुमति चाहन्छु:
— नागरिक एपमा आवद्ध सरकारी सेवा गत वर्ष ६२ वटा रहेकोमा हाल यो संख्या ६५ पुगेको छ । हाल यो एप लगभग साढे ५ लाख प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिरहेका छन् । यस एपमा सवारी लाइसेन्सको डिजिटल कार्ड देखिने व्यवस्थाले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने जरिवाना समेत नागरिक एपबाटै तिर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ ।
— राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नागरिकको संख्या गत वर्षको तुलना १० प्रतिशत बृद्धि भई ७५ प्रतिशत पुगेको छ । सेवा प्राप्त गर्दा विभिन्न निकायमा पटक पटक एकै किसिमको विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउन विभिन्न सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजाने कार्य भैरहेको छ ।
— नागरिकता संशोधन विधेयक सम्मानित संसदमा दर्ता भइसकेको छ । यो विधेयक पारित हुनासाथ संविधानत: हरेक नेपालीको नागरिकता–प्रमाणपत्र पाउने हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ ।
— एउटै व्यक्तिको विभिन्न कागजातमा विवरण फरक परेको कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूको नाम, थर, ठेगाना संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्ने गरी कानूनमा संशोधन गरिएको छ ।
— मुस्ताङको कोरोला र चीनको नेचुङ नाका सञ्चालनमा आएको छ । यसबाट द्विपक्षीय व्यापार तथा आवागमन सहज भएको छ ।
— सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि शङ्कास्पद खाताहरूमा हुने कारोवारलाई निगरानीमा राखी छानबनिको दायरामा ल्याइएको छ ।
— कसूरजन्य सम्पत्ति निवारण ऐन बमोजिम गैरकानूनी रूपमा बढे बढाएको सम्पत्ति जफत गरी नेपाल सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ ।
— नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा तथा सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न थप ८ वटा सीमा चौकी अर्थात् बीओपी स्थापना गरिएको छ ।
— राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग राहदानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय सेवा र नागरिक एप प्रणालीको सेवा आबद्ध गरिएको छ । यसका साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड, वैदेशिक रोजगार विभागसँग आबद्धता सम्बन्धी कार्य भैरहेको छ ।
— संयुक्त राष्ट्र संघको स्याङसन लिस्टमा परेका र आतङ्ककारी कार्य वा आमविनासका हातहतियार निर्माण वा विस्तारका कार्यमा संलग्न सूचीमा परेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा संस्थाका सम्पत्ति (फण्ड एण्ड एसेट) रोक्का गर्न आइपी–टीएफएस (इम्लिमेण्ट प्रोसिजर–टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङसन) कार्यान्वयन गरिएको छ । साथै, लिस्टमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति २४ घण्टा भित्र रोक्का गर्नको लागि टीएफएस पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
— सरकारको कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र र नतिजामुखी बनाउन सुशासन ऐन लगायतका कानुनहरूमा संशोधन गरिएको छ । यसवाट प्रचलित कानुनमा निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले सात दिन भित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखी निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाइएको छ ।
— विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन समेतका आधारमा अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने र गाभ्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री वनाउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी विज्ञ तथा नीजिक्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग, २०८२ ले काम प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
— अनलाइन सेवालाई प्रभाबकारी बनाउनको लागि विद्युतीय सुशासन आयोगलाई ई–गवर्नेन्स बोर्डमा पुनर्संरचना गरिएको छ । बोर्डले विद्युतीय सुशासन र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि इ–गवन्र्यान्स व्लुप्रिण्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
उर्जा, सिँचाइ र खानेपानीका क्षेत्रमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरु यस प्रकार छन्:
— जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई संशोधन गरी गरीब र सीमान्तकृत वर्गको पहुँचमा ल्याउँदै जलविद्युत आयोजनाहरूमा शेयर लगानीको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।
— वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा जलविद्युत आयोजनाबाट ४०९ मेगावाट तथा सौर्य आयोजनाबाट २५ मेगावाट गरी कुल ४३४ मेगावाट विद्युत उत्पादन थप भएको छ । हालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको ९१ मेगावाट समेत जोड्दा कुल जडित क्षमता ३ हजार ६८२ मेगावाट पुगेको छ । साथै, १९६ मेगावाट क्षमताका थप ६ वटा आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणको चरणमा रहेको छन् ।
— यस अवधिमा थप १७ हजार ३०८ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
— हाल ५७३ स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्रहरू संचालनमा ल्याइएको छ, जसबाट मनसुनजन्य विपदको क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्व चेतावनी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै थप ३३ वटा मानव संचालित जल तथा मौसम मापन केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गरिएको छ ।
— आधारभूत खानेपानी सेवाको पँहुच गत वर्ष ९४ प्रतिशत रहेकोमा यस अबधिमा ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।
— यस वर्षदेखि मेलम्ची खानेपानी प्रणालीमा अत्याधुनिक स्वचालित प्रणाली (क्ऋब्म्ब्) जडान गरी वर्षातको समयमा पनि मेलम्ची खानेपानी प्रणालीबाट निरन्तर रुपमा खानेपानी वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । उपत्यकाको रिङरोडभित्र मेलम्ची खानेपानी प्रणालीको पाइपलाइन विस्तार सम्पन्न भएको छ । रिङरोड वाहिरका वस्तीहरूमा खानेपानी वितरण गर्न ८७५ किलो मीटर पाइपलाइन विस्तारको लागि ठेक्का आव्हान गरिएको छ ।
— ५०० लिटर प्रतिसेकेण्ड क्षमताको नेपालकै सवैभन्दा ठूलो क्षमताको भेरी पम्पिङ आयोजना सुर्खेतमा निर्माण सुरु गरिएको छ । पोखरा खानेपानी सुधार आयोजना सम्पन्न गरी सचालनमा ल्याइएको छ ।
— जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यलाई मुख्य विषय बनाई पहिलोपटक २०८२ जेठमा सगरमाथा संवाद सम्पन्न गरिएको छ । सम्मेलनको निष्कर्षस्वरूप २५ बुँदे “सगरमाथा कार्य आह्वान“ (सगरमाथा कल फर एक्सन) सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका पर्वतीय मुलुकहरूलाई जलवायु संकटबाट बचाउन विश्वव्यापी साझा प्रतिबद्धता, समावेशी विकास र जलवायु वित्तको पँहुच बृद्धि गर्न यसबाट बल पुग्नेछ ।
— विकास आयोजनाहरू निर्माणमा हुने अवरोध हटाई द्रूत गतिमा सम्पन्न गर्न एक वर्षमा १०८ विकास आयोजनाहरूलाई ५६४ हेक्टर वन क्षेत्र भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको छ । उक्त वन क्षेत्रमा रहेका ८८ हजार २ सय ७१ रुख पोल हटाउन अनुमति समेत दिइएको छ । विकास आयोजनालाई सहजीकरण हुनेगरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रक्रिया र वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने प्रक्रियालाई सरल वनाइएको छ ।
— नेपालको भू–उपयोग क्षेत्र एउटै नक्सामा हेर्न पाइनेगरी नेपालको राष्ट्रिय भू–क्षेत्र (नेशनल ल्याण्ड कभर मनिटरिङ सिस्टम) नक्साङ्कन र प्रकाशन भएको छ ।
— जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुसारको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी ३.०) स्वीकृत गरिएको छ । यस दस्तावेजमा आगामी १० वर्षभित्र ऊर्जा, यातायात, वन क्षेत्रमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलन सम्वन्धी लक्ष्यहरू राखिएका छन् ।
— ग्रिन क्लाइमेट फण्डबाट रु ५ अर्ब वरावरको अनुदान प्राप्त भएको छ । यो रकम कोशी र गण्डकी प्रदेशका हिमताल र तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि उपयोग हुनेछ । यसै अवधिमा सिन्धुलीको मरिन क्षेत्रलाई समेट्नेगरी माटो र पानीको संरक्षण गर्ने आयोजना सञ्चालनमा आएको छ ।
— सम्वत् २०७९ कात्तिक २३ गते डोटी, २०८० असोज १६ गते बझाङ्मा गएको भूकम्प र मिति २०८० कात्तिक १७ गते राती जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासहरूको विस्तृत क्षति आँकलन हामीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दाको समयसम्म पनि हुन सकेको थिएन । यस अबधिमा ८७ हजार ५०६ घरधुरीको विस्तृत क्षति आँकलन सम्पन्न भई पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । उक्त भूकम्प र गत वर्ष असोजको बाढीबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब रु १ खर्ब १ अर्ब बराबरको पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
— पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट प्रभावित ७९ हजार घरधुरी परिवारले अस्थायी आवासको लागि रु ५० हजारको दरले अनुदान प्राप्त गरेका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा नेपाल सरकारले छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
— गत वर्ष २०८१ असोज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षावाट क्षति हुन पुगेका अधिकांश सडकको पुननिर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ । वीपी राजमार्गलाई समेत अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ, यसको पुनर्निर्माणको कार्य भैरहेको छ ।
— मिति २०८२ असार २४ गते रसुवागढी केरुङ नाकास्थित ल्हेङ्दे खोलामा आएको बाढीबाट मितेरी पुल बगायो, स्याफ्रुवेंसीसम्मको सडक क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो । एकतर्फीरूपमा खुलाइएको रसुवागढी–स्याफ्रुवेंसी सडक हालै भोटेकोशीमा बाढी आई पुन: अबरुद्ध भयो । अहिले सडक खुलाउने कार्य तीव्रताका साथ भइरहेको छ, बगेको मितेरी पुलको स्थानमा आउँदो दशैं अगाडी नै चिनियाँ पक्षबाट बेलिव्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेगरी समन्वय भइरहेको छ ।
— मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा खडेरीका कारण सिंचाइ सुविधाको अभावमा धानबाली लगाउन नसकिएको र कतिपय जिल्लामा त खानेपानीको हाहाकार समेत भएकोले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो । तत्काल सिंचाइ तथा खानेपानी सुविधा पुर्‍याउन तीनै तहका सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू तीव्रताका साथ सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सभामुख महोदय,
— मिति २०८१ साउन १९ देखि खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
— अनलाइन माध्यमबाट कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न सकिनेगरी अनलाइन कृषि बीमा प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ ।
— लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ८१ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेगरी “उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम” कार्यान्वयनमा आएको छ ।
— किसानलाई बाली उत्पादनतर्फ प्रोत्साहित गर्न एवम् लगानी सुनिश्चित गर्न विभिन्न कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खरिद मूल्य निर्धारण गरी लागू गरिएको छ ।
— पाँचवटा विश्वविद्यालय/कलेजका ५८५ जना विद्यार्थीहरूलाई कृषि इन्टर्नको रुपमा परिचालन गरिएको छ । यसबाट कृषि प्राविधिकहरूको अभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
— खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला अनुसार एक्रीडिटेसनको काम सम्पन्न गरिएको छ । ती प्रयोगशालामा परीक्षण हुने निर्यातजन्य विभिन्न ९ वटा खाद्यवस्तुको परीक्षणलाई छिमेकी देश भारतमा समेत मान्यता प्राप्त भएको छ ।
— चीनमा दुग्ध र मासु पदार्थ निर्यातका लागि भन्सार सहजीकरण सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
— आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा देशभरका १ सय ३५ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पूर्ण रूपमा ल्याण्ड रेकर्ड इन्फर्मेशन म्यानेजमेण्ट सिस्टम लागू गरी अनलाईन प्रणाली मार्फत सेवा सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै, ९२ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेपाल ल्याण्ड इन्फर्मेशन सिस्टम मार्फत् सेवालाई सरल र सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ ।
— बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोष समेतले अनलाइन प्रविधिबाट जग्गा रोक्का वा फुकुवा गर्न सक्नेगरी १ सय ५ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पव्लिक एक्सेस मोडल लागू गरिएको छ ।
— भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्य भैरहेको छ ।
— वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गरी सुशासन कायम गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ ।
— सहकारीबाट ऋण लिएका तर लामो समयसम्म ऋण नतिरेका ऋणीहरूबाट ऋण असूल गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा असूली न्यायाधीकरण गठन गरिएको छ ।
अब म सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा हासिल भएका केही उपलब्धिको उल्लेख गर्न चाहन्छु:
— मिडिया काउन्सिल, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमन, चलचित्र र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ ।
— फाइभ–जी सर्विस सञ्चालनको लागि व्यवसायिक रणनीति सहितको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । अब छिटै यो सेवा सञ्चालनमा आउनेछ ।
— एकीकृत एसएमएस गेटवे सेवा शुरु भइसकेको छ । हालसम्म १ सय २५ निकायहरूबाट ४ करोड २ लाख भन्दा बढी एसएमएस यही प्रणाली मार्फत पठाइएको छ।
— अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ लाख अभिलेखहरु डिजिटाइजेसन भएकोमा वर्तमान सरकारको अवधिमा मात्रै अभिलेख डिजिटाइजेशन सङ्ख्या १२ लाख पुगेको छ।
— अघिल्लो अबधिमा अप्टिकल फाइवर विस्तार २ हजार ७ सय ६२ किमी. थियो । वर्तमान सरकारको अवधिमा ३ हजार १ सय ५९ किमी पुगेको छ ।
— इन्टरनेटको पँहुचमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ । फोर–जी सेवाको पँहुच करिव ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।
सभामुख महोदय,
— राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ अन्तर्गत भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीलाई पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा र अधिकारको सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस नीतिले भारतमा रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्ने र २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ हाराहारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । यस नीतिले जुनसुकै देशमा पुगेका श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ति तथा समाजमा पुन: एकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन समेत गरेको छ ।
— रोजगारदाताको आवश्यकतानुसारको जनशक्ति विकास तथा आपूर्तिमा सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले रोजगारदाताको नेतृत्वमा पाठ्यक्रम विकास गरी तालिम दिने र तालिम पश्चात् रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।
— विगत लामो समयदेखि कुनै पनि भिसामा, जुनसुकै प्रयोजनका लागि विदेश गई वैध रूपमा त्यहीँ बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूले आफू बसेको देशमा रोजगारीका लागि बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा नियमानुसारको योगदान गर्न सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट श्रम स्वीकृति नलिएका वा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका नेपालीहरू समेत श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
— स्वदेश वा विदेशमा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति तथा रोजगारदाताहरूबीच अन्तक्र्रिया गरी रोजगारीमा आवद्ध हुन मिल्नेगरी श्रम सञ्चार पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस पोर्टललाई सबै पालिका र नागरिक एपसँग जोडिएको छ । अब रोजगारीको खोजीमा रहेका हरेकले नागरिक एपमै सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलव्ध रोजगारीको विवरण हेर्न र आवेदन दिन सक्ने छन् ।
— औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
— अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा पदक प्राप्त गर्ने ८ खेलका ८३ खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
— गत वर्षको भन्दा यो वर्ष पर्यटक संख्यामा वृद्धि भई करिव १२ लाख पुगेको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि सरदर १३ दिन पुगेको छ ।
— पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको छन्तुुबाट व्यावसायिक उडान प्रारम्भ भएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत साल १२० वटा मात्र उडान भरेकोमा यो वर्ष ४४० वटा उडान भएको छ ।
— संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रकियालाई टुङगोमा पुर्‍याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । यस अबधिमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू गठन भै कार्य भैरहेको छ ।
सभामुख महोदय,
— छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई यस सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । मैले सरकारको नेतृत्व लिएपछि गरेको मित्रराष्ट्र चीन र थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा विमस्टेकको छैटौं शिखर सम्मेलन, विकासका लागि वित्त सम्बन्धी चौथो संयुक्त राष्ट्रसङ्गघीय सम्मेलनमा भएको सहभागिताबारे यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराई सकेको छु । यसका अतिरिक्त परराष्ट्र मन्त्रीद्वारा भएका विभिन्न देशका भ्रमण र बहुपक्षीय फोरममा भएको सहभागिता तथा विभिन्न मन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीद्वारा भएको भ्रमण/सहभागिताले नेपालजस्ता देशका चासो, मुद्दा र आवाजहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउने र नेपाललाई क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय मञ्चमा चिनाउने काम भएको छ ।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
— वर्तमान सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्ने संकल्पकासाथ अघि बढिरहेको छ । देशका विभिन्न भागमा आएका बाढी पहिरो, खडेरी जस्ता विपत्तिहरूका वाबजुद माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचकहरूमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले मुलुक सुशासन र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
— वर्तमान सरकारले एक वर्षको समयमा जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न हरसम्भव प्रयास गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सरकार आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेको पुन: दोहोर्‍याउँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु ।
धन्यवाद ।