संस्थापक समूहको शेयर अभौतिकरण गर्ने सम्बन्धमा सिडिएससीको प्रस्तावमाथि इप्पानकाे आपत्ति

काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको शेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । 

मंगलबार अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव  बलराम खतिवडाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थाले सो सम्बन्धमा आफुहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

सिडिएससीले धितोपत्र बजारमा शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरुको संस्थापक समूहको शेयर अभौतिकरण (डिम्याटलाइजेशन) प्रक्रिया लम्ब्याउँदै अन्तत सबै कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको शेयरको छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन नम्बर जारी गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव पठाएको छ । 

सो प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, शेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता र अस्पष्टता पैदा मात्र भएको छैन, यसले उनीहरुमा निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानले जनाएको छ । 

यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भईरहेको, प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित आईएसआईएन अभ्यास विपरितको यो प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घंकालनि प्रभावसँगै देशप्रति अर्न्तराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित भएको र नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने इप्पानको भनाइ छ । यस्तो कार्यले स्वदेशी पुँजी संकलन , गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुने इप्पानको भनाइ छ। 

यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको दाबी गरिएको छ । 

‘सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ । यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ । अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयर एउटै आईएसआईएनमा हुँदा यस्को हिस्सा ठूलो रहेकोले बजार चलायमान छ तर छुट्टाछुट्टै राख्दा नेपालको पुँजीबजार नै गम्भीर संकटमा पर्ने छ भने सरकारले पाइरहेको अरबौ पुँजीगत लाभकर गुम्ने र ब्रोकर कम्पनी तथा नेप्सेको कमिसन आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउनेछ’ इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको इप्पानको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा संस्थापक सेयर लगानीकर्ताहरुको संख्या बढीरहेको बेला छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन को प्रस्तावले संस्थागत लगानीमा ठूलो गिरावट आउनेछ । यसले नेपाल सरकारले अघि सारेको आगामी १० वर्षभित्र २८५०० सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनलाई असम्भव बनाउनेछ । सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने तथा सो रकममध्ये आन्तरिक स्रोत (निजी क्षेत्र, बैक तथा वित्तिय संस्था) बाट १० अर्ब डलर, गैरआवासी नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी समेतको गरी ८.५ अर्ब डलर गरी कुल करिब ३० अर्ब डलर अर्थात ४० खर्ब लगानी जुटाउने मार्गचित्र उल्लेख गरिएको छ । तर यो प्रस्तावले सो लगानी जुट्ने सम्भावनाको ढोका बन्द हुने समेत इप्पानले बताएको छ । 

यसको कारण ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका उत्पादनमूलक उद्योगमा पुँजी संकलन हुन सक्नेछैन भने स्टार्ट अप, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल लगायतका क्षेत्रमा समेतमा लाग्न अघि बढेका लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित बनाउने इप्पानको दाबी छ ।