स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा दुई हजार बढी जनशक्ति अभाव

काठमाडौ -  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति कम रहेको पाइएको छ। 

दुई महिनाअघि गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) ले यस्तो अवस्था देखाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति अभाव भएको प्रतिवेदन संघीय मामिला मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि अर्थले बजेट अभाव देखाउँदै दरबन्दी थप्न अस्वीकार गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अर्थबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फिर्ता भएको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले दिएको जानकारीअनुसार निजामती ऐन पास भएपछि मात्रै अर्को ओएनएम हुनेछ। ‘पहिले गरेको ओएनएम फिर्ता भएको छ, विभिन्न अस्पतलामा जनशक्ति अभाव भएको, चिकित्सक र नर्सहरू अभाव भएको त्यसलाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले ओएनएम गरी पठाएको थियो तर अर्थ मन्त्रालय पुनः ओएनएम गर्न फिर्ता पठाएको छ। निजमाती ऐन आएपछि ओएनएम हुन्छ,’ सूचना अधिकारी केसीले भने।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको संख्या अत्यन्त न्यून रहेका कारण पनि मन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार हाल विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या पाँच सय छ। झन्डै एक हजारको संख्यामा मेडिकल अधिकृत छन्। आठौं तहदेखि १२औं तहसम्मका चिकित्सकको बढी आवश्यकता छ।

आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी थप दुई हजार एक सय दुई दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले दिएको सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार ओएनएम गरी दुई हजार नौ सय ३४ नयाँ दरबन्दी थप्ने र पहिलेका दरबन्दीमा आठ सय ३२ वटा घटाउने गरी जम्मा दुई हजार एक सय दुई दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित संगठन संरचना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै अर्थ पुगेको र अर्थबाट फिर्ता भइसकेको छ।

संघीय मामिलाले अहिले निजामती ऐन पास हुने अवस्थामा रहेकाले त्यही ऐनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी निर्धारण हुने जनाएको छ। प्रस्तावित नयाँ संरचनामा वीर अस्पताल दरबन्दी रहेर मन्त्रालयमा काजमा खटिएका अतिरिक्त सचिवको १२औं तहलाई हटाएर सिधैं मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी नयाँ ओएनएममा राखिएको छ।

त्यसैगरी, ११औं तहमा ४९ दरबन्दी थप गरिएको छ। त्यसमा १२ वटा दरबन्दी हटाइएको छ। नवौं/दसौं तहमा तीन सय २२ दरबन्दी थप गरिएको छ। आठौं तहको मेडिकल अधिकृतमा चार सय ३६ पद थप गरिएको छ भने ५० वटा दरबन्दी हटाइएको छ। जुन तीन सय ५३ दरबन्दी रहेकोमा अब सात सय ३९ दरबन्दी पुगेको छ।

स्टाफ नर्समा पाँचौं/छैटौं/सातौंतर्फ एक हजार दुई सय ४२ दरबन्दी थप गरिएको छ। यसअघि एक हजार तीन सय ४१ स्टाफ नर्सको दरबन्दी रहेकोमा बढाएर दुई हजार ६ सय २३ पुर्‍याइएको छ। पहिलोपटक मिडवाइफ्री नर्सको दरबन्दी थप गरिएको छ। जसमा ३९ वटा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। फार्मेसी अधिकृत १९ वटा नयाँ दरबन्दी थप गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको अनुपातमा तीन गुणा स्वास्थ्यकर्मी बढाउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारसँग हाल भएका जनशक्ति सामान्य अवस्थामा पनि कम छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले असार ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट छलफलमा पनि स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप गर्ने बताएका थिए। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच वर्षमा १२ हजार दक्ष जनशक्ति थप्ने र त्यसका लागि हरेक वर्ष २५ सय जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताएका थिए।

असार ९ गतेको प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको बजेटबारे छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले नयाँ आर्थिक वर्षमा ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने बताएका थिए।