नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने छानबिन समिति पूर्णरुपमा अस्वीकार : रास्वपा

काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ। रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी र ठगी जस्तो गम्भीर संगठित अपराधको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा स्वार्थ प्रेरित र कमजोर समिति गठन गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका हुन्।  
 
'निष्पक्ष छानबिनको मर्मविपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति हामी पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दछौँ' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,'भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि थिएन, होइन । यो राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा फस्टाएको संगठित अपराधको सञ्जाल थियो, छ। जसमा गृहमन्त्रीकै परोक्ष संलग्नताको आशंका र प्रत्यक्ष संरक्षणको प्रारम्भिक प्रमाण एवं कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरुको सक्रिय सहभागिता प्रष्टै देखिएको छ।'

रास्वपाले छानबिन समितिको नाममा सरकारले दोषी उम्क्याउने काम गर्न लागेको आरोप लगाएको छ। 'भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण स्वार्थवश कमजोर समिति बनाएर छानबिन ढिसमिस पार्ने सरकारको उद्देश्यप्रति खबरदारी गर्दै गठित समिति तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हामी वैदेशिक रोजागर ऐन, २०६४ लागू भएयताका सबै गृहमन्त्री र गृहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सम्बद्ध उच्च कर्मचारी उपर छानबिन गर्न सक्ने संसदीय विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडानमा यथावत् रहेको स्मरण गराउँदछौँ।' झाले माग पूरा नभएसम्म विरोध र खबरदारी निरन्तर जारी रहने पनि बताए।