अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वैज्ञानिक तवरले पुनरावलोकन गर्ने तयारी

काठमाडौँ- औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न गठित समितिले श्रमिकको पारिश्रमिक वैज्ञानिक तरिकाले पुनरावलोकन गर्ने गरी तयारी थालेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले यस पटक श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको जित हुने गरी वैज्ञानिक तरिकाले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ ।

आगामी साउन १ देखि लागु हुने औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक विगतको भन्दा फरक र वैज्ञानिक तरिकाले पुनरावलोकन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

समितिका अनुसार विगतमा बजार मूल्यलाई आधार मानेर श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदै आएकामा यस पटक बजार मूल्यसहित श्रमिकको माग, उत्पादन र उत्पादकत्वसमेतलाई विश्लेषण गरेर पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरिने छ ।

यस पटक समितिले अपनाएको विधिबाट पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले फाइदा लिन सक्ने भएकाले दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएको छ ।

यस पटक पुनरावलोकन हुने पारिश्रमिकले श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई लाभ हुने विश्वास गरिएको छ ।

हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपियाँ र महँगी भत्ता छ हजार ४८० सहित १७ हजार तीन सय रुपियाँ रहेको छ । चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक आठ हजार ९३४ रुपियाँ र महँगी भत्ता चार हजार ९५९ रुपियाँसहित १३ हजार ८९३ रुपियाँ रहेको छ ।

विद्यमान पारिश्रमिक २०८० साउन १ देखि कार्यान्वयनमा छ । श्रम ऐन अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पारिश्रमिक हरेक दुई-दुई वर्षमा बजार भाउका आधारमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को पछिल्लो श्रम अडिट प्रतिवेदन अनुसार २०८० साउन १ देखि लागु भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग/प्रतिष्ठान २१ प्रतिशत छन् ।

श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइम जस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२.६ प्रतिशत छन् ।