सदन खोल्न माओवादीले गरेको दुई वटा ‘लेनदेन’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाबीच लिखित हस्ताक्षरको सहमतिपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्यो। 

यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतका केही स्वतन्त्र सांसद उभिएर बिरोध गरिरहेका पनि पेलेरै सदन चलाइयो।

सो क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सम्बोधन मात्र गरेनन्, भिजिट भिसामा भएको अवैधानिक काममा आफूलाई फँसाउन खोजिएको, नक्कली उजुरीकर्ता विभिन्न पार्टी कार्यालयमा तयार पारिएकोसम्मको आरोप लगाए। 

लेखक यतिमा रोकिएनन्, यस प्रकरणमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, नक्कली उजुरीकर्तालाई पक्राउ समेत गरिनेसम्मको चेतावनी दिन उद्दत भए। 

यो अवस्था आउने स्थितिका लागि प्रतिपक्षी कित्तामा रहेको माओवादी केन्द्र दबाबमा परेर गरेको सम्झौता रहेको राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले बताएका छन्। 

खासगरी माओवादीले दुई वटा विषयमा लेनदेनका आधारमा सत्ता पक्षको प्रस्तावअनुसार गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबाट ब्याक सरेर सम्झौता गरेको हो। 

पहिलो,
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नी सापकोटालाई अर्जुन लामा प्रकरणमा पुनः छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दियो। सो आदेशअनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखकले पक्राउ गरेर नै छानबिन सुरु हुन सक्ने खतरा औंल्याएपछि सदन खुलाउनका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार भए।

उच्च स्रोतले भन्यो,‘यता सापकोटालाई पक्राउ नगरी थाँती राख्ने र उता सदन खोलेर गृहमन्त्रीले बोल्ने विषयमा सहमति भएको हो। बाँकी सम्झौताको कागज त एउटा देखाउने बाहना मात्र हो।’

दोस्रो, 
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली योगपिठको जग्गा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको छ। अब प्रचण्डलाई पनि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला प्रकरणमा छानबिन हुने भएपछि सदन खुलाउने दोस्रो सहमति गर्न माओवादी बाध्य भयो। 

उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यसो नगरेको भए सदन अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशले मुलुक चलाउने र मुद्दाका विषय तदारुकताका साथ अघि बढ्ने अवस्था आएपछि माओवादीसँग अर्को विकल्प भएन।’