रास्वपाले भन्यो- हामीले चित्त नबुझाएपछि ५ बुँदे प्रस्ताव बनायौँ, विपक्षी एकै ठाउँ छौँ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन र राजीनामाबाट आफूहरू ब्याक नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

सत्तारुढ दलसँग सहमतिको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले दुई बुँदे ड्राफ्ट तयार पारेको चर्चाबीच रास्वपाले आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको हो ।

माओवादीले यसअघि नै अख्तियारले गरेको छानबिनमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने र भिजिट भिसा अध्यागमनहरूमा देखिएको विभिन्न समस्याको सन्दर्भमा संरचनात्मक सुधारको निम्ति काम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

जसमा सत्तापक्ष पनि तयार भइसकेको हिजो एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले बताएका थिए । तर, रास्वपाको प्रस्तावमा छलफल नै नहुने उनको भनाइ थियो । सत्तापक्षले भने प्रश्न उठिसकेपछि गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने अडान अझै कायमै राखेको छ ।

तर, रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा नै बटमलाइन बनाइसकेपछि कुरा मिल्न सकेको थिएन । माओवादीको दुई बुँदे ड्राफ्टमा चित्त नबुझेपछि आफूहरूले पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।

उनले हिजो बसेको विपक्षी दलको बैठकले पाँच बुँदे प्रस्तावमा सबै दलले साथ दिइसकेको दाबी गरे । उनले आज ३ बजे सदन बस्नुअघि थप छलफलको लागि विपक्षी दलको बैठक बस्ने पनि बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुस्ताङबाट फर्केपछि विपक्षी दलको बैठक बस्ने तयारी छ । विपक्षीलाई मनाउन काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।

रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो पार्टीको अडान कायमै रहेको बताएका छन् ।

उनले फेसबुकमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘छिटो संसद् खुलोस् भन्ने चाहन्छ तर यसका लागि भिजिट भिसा काण्ड बारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिई छानबिनलाई सघाउनुपर्ने कुरामा स्पष्ट छ । पछिल्लो घटनामा भिजिट भिसामा जाने १ लाख ४० हजार युवाहरूमध्ये अधिकांशसँग रकम असुल भएको तथ्यहरू बाहिर आइरहँदा र भिजिट भिसा काण्डको भ्रष्टाचार रकम बाँडफाँटको लागि सफ्टवेयर नै बनाएर राखिएको विषय गम्भीर छ ।’

गृहमन्त्रीले भिजिट भिसा काण्डमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपश्चात् नजानिँदो हिसाबले विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई मन्त्रालय सरुवा गर्ने, भिजिट भिसा काण्ड अनुसन्धान गर्ने डिआइजीलाई अख्तियारबाट सरुवा गर्ने र दबाब बढेपछि त्यही रात फिर्ता गर्ने लगायतका कामहरू शंकास्पद भएको उनको जिकिर छ ।

उनले थपेका छन्, ‘गृहमन्त्रीको सचिवालयसमेत संलग्न भएका लगायत यससँग सम्बन्धित अनुसन्धानमूलक समाचारहरू प्रकाशनमा आएका छन् । यति विघ्न शंकास्पद गतिविधिहरू हुँदै गर्दा गृहमन्त्रीलाई जोगाउने जुन षड्यन्त्र भइराखेको छ आम नागरिकलाई सह्य छैन । तसर्थ यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अडान कायमै छ ।’

संसदमा प्रतिपक्षी दलहरू समेत आफूहरूले उठाएको कुरामा समर्थन जनाइसकेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने र गृहमन्त्रीले निष्पक्ष छानबिनलाई सघाउन पदबाट राजीनामा दिने अडान यथावत् रहेको बताएका छन् ।