वाईसीएलको ‘माउ’कै भद्रगोल विधान रहेछ, माओवादीको ‘बैधानिक समस्या’ यस्तो छ

काठमाडौं– तेस्रो महाधिवेशनबाट ७४ जना पदाधिकारी सर्वसम्मत गरी भद्रगोल अवस्था देखाएको योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)को माउ पार्टी नेकपा माओवादीको विधान नै अवैधानिक निर्णयको बन्धक बनाइएको पत्ता लागेको छ।

पार्टी एकीकरणको बाहनामा विधानमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या जति पनि राख्न सक्नेगरी प्रावधान निस्क्रिय बनाएको पार्टीको युवा संगठनको पदाधिकारी ७४ हुनु नयाँ कुरा नभएको पुष्टि हुन्छ।

माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा जति पनि सदस्य थप्ने बाटो खोलेको थियो। जेठ १२ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले थप १० प्रतिशत मात्रै केन्द्रीय सदस्य मनोनयन विधानको व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेको परिपत्र सबै कमिटीलाई पठाइएको छ।

यसअघि माओवादीको विधानमा पार्टी एकता वा समायोजन हुँदा सम्बन्धित समितिको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म मात्रै थप्ने व्यवस्था थियो।  
माओवादीले पदाधिकारी बैकपछि जारी गरिएको परिपत्रमा हाललाई  उक्त प्रावधानलाई तत्काल निष्क्रिय बनाउने पार्ने उल्लेख छ। 

‘पार्टी विधानको प्रावधान अनुसार पार्टी एकता वा समायोजन हुँदा सम्बन्धित समितिको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म समायोजन गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा पार्टी एकता, समायोजन र ध्रुविकरणको आवश्यकता र महत्वलाई ध्यानमा राखिएको छ’, महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ।

आगामी केन्द्रीय समितिको बैठक र महाधिवेशनप्रति जवाफदेही हुने गरी उक्त प्रावधानलाई तत्काल निस्क्रिय बनाउने गुरूङले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ।