बेपत्ता आयोगले तीन वर्षमा पायो पदाधिकारी

काठमाडौँ- ‘मर्यादाका लागि सत्य, तथ्य, न्याय र परिपूरण’ को मर्मसहित स्थापना भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले करिब तीन वर्षपछि तेस्रो कार्यकालका लागि पदाधिकारी पाएको छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित यस आयोग विसं २०७९ साउन १ देखि पदाधिकारीविहीन थियो । द्वन्द्व अन्त्य गर्ने सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण मानिएको यस आयोगको गठन विसं २०७१ मा भएका थियो । 

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष लीलादेवी गडतौलाले भद्रकालीस्थित कार्यकक्षमा पदबहालीपछि कुराकानी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावनाअनुरूप पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सामूहिक जिम्मेवारीका आधारमा कार्य सम्पादन गरिने बताइन् । 

उनले भनिन्, “टिम वर्कको जिम्मेवारी भएकाले सदस्य र विज्ञहरूको राय, परामर्श र सल्लाहका आधारमा बाँकी काम अघि बढाइनेछ, आयोगको कार्य सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आउन सक्ने चुनौतीलाई हटाएर अघि बढ्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न हरसम्भव प्रयत्न गरिनेछ ।”

आयोगका सदस्यहरू गोपालनाथ योगी (सल्यान), अग्निप्रसाद थपलिया (झापा), सिर्जना पोखरेल (काठमाडौँ) र विनिता नेपाली (कास्की) ले पनि आजै पदबहाली गरे । आजै प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिएका उनीहरूको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।

विसं २०५२ फागनु १ देखि सुरु गरेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले आयोग गठन भएको हो । आयोगलाई बेपत्ताको छानबिन, परिपूरण, आगामी दिनमा त्यस्ता द्वन्द्व पुनः नदोहोरिन राज्यका चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने कार्यदेश छ । 

विसं २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि अन्त्य भएको थियो । 

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका छानबिन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यही वैशाख ३० गते पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । 

आयोगका प्रवक्ता कविराज पौडेलका अनुसार आयोगमा तीन हजार २८८ उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये ७४६ तामेली, फर्छ्यौट र फरफारक भएका छन् । आयोगमा अझै दुई हजार ५४३ निवेदन फर्छ्यौट गर्न बाँकी छ । त्यसमा दुई हजार ५४७ व्यक्ति हराएको भन्ने दाबी गरिएको छ । 

आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको तीन महिनाभित्र कुनै कारणले वा काबुबाहिरको परिस्थितिले विगतमा उजुरी दिन छुटेको रहेछ भने त्यसको आधार र कारणसहित निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।