रविको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ, हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा राखिने

काठमाडौ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दा पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेपछि सुनुवाइ रोकिँदै आएको छ ।

 रविको मुद्दा पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेपछि नमिल्नेबाहेकका न्यायाधीशकोमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आइतबार आदेश भएको छ । अदालत प्रशासनका अनुसार सोमबार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेककोमा रविको रिटको पेसी तोकिनेछ ।

 आइतबार मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा लगाउमा रहेका तीनवटै मुद्दाको पेसी रहेकामा रविको हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । जसपछि इजलासबाट हेर्न नमिल्नेबाहेकका न्यायाधीशकोमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश भएको हो । ‘हेर्न मिल्ने न्यायाधीशबिच गोला प्रक्रिया हुने गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि आदेश भएको छ,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेयले भने ।  

मुद्दा पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेपछि इजलासबाट हेर्न नमिल्नेमा नराख्न आदेश भएको हो । गत ७ वैशाखमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भए पनि पहिलो पेसी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलकोमा परेको थियो । तर, उनले हेर्न नमिल्ने भएपछि ९ वैशाखमा अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।

यसपछि पनि २८ गते न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले हेर्न नमिल्ने भनेको थियो । ३० वैशाखको पेसीमा न्यायाधीश फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पनि यस्तै भयो । ३१ वैशाखको पेसीमा नहकुल सुवेदी र मुसलमानको इजलासले हेर्न नमिल्ने भएको थियो । यसपछि ४ जेठको पेसी तोकिएपछि फेरि उस्तै अवस्था आएकाले यस मुद्दामा हेर्न मिल्ने न्यायाधीशहरूबिच मात्र गोला प्रक्रिया हुने भएको छ ।  

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा उनीसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटी माग गरे पनि उच्चले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । यसैको बदरसहित लामिछानेले एउटा निवेदन दिएका छन् भने लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी हुन् ।  
उच्चको आदेश बदरसहित थुनुवाको निवेदन दर्ता गराएका लामिछाने र यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको निवेदन पनि सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि यसविरुद्ध लामिछानेले कारागारबाटै ७३ नं. निवेदन दर्ता गराएका थिए । जसमा उच्च अदालतको आदेश खारेजीको माग छ । तर, थुनुवा भए पनि मुद्दा किनारा लाग्न समय लाग्ने देखेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरिएको हो, जसलाई अदालतले प्राथमिकता दिने गरेको छ । तर, एक महिना भइसक्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

गैरकानुनी तवरबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै निजी घरमा गई ठुलो संख्यामा हतियारधारी प्रहरीले अनधिकृत रूपमा  पक्राउ गरेकाले उनको रिहाइ हुनुपर्ने माग निवेदनमा छ । 

लामिछानेलाई २२ चैतमा शयनकक्षबाटै पक्राउ गरिएको थियो । यस क्रममा प्रहरीले गरेको कागजी त्रुटिसमेत रिटमा औँल्याइएको छ । साधिकार निकायको पत्रविना नै उनलाई पक्राउ गरिएको तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रक्रिया मिचिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।  

वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने गरी पक्राउ गर्ने तथा थुनुवा पुर्जीसमेत गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण दिइएको रिटमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक एवं कानुनको अपहरण हुने गरी राखिएको थुनाले निरन्तरता नपाउने निवेदनमा उल्लेख छ ।