कम दोषी छैनन् माधवकुमार नेपाल

काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पदमा रहँदा दिएको निर्देशनका आधारमा बिचौलिया धनाड्यले पतञ्जली योगपिठका नाममा हाउजिङको अवैधानि ब्यापार चलाएको विषय सतहमा आएको छ।

पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको र निर्णय गरेको खुलेको हो। 

२०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो।

११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए। उक्त जग्गामा प्लटिङ गरिएको छ।

नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो। त्यसपछि पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ११ असार ०६७ मा बेचेका थिए।

राजनीतिक रुपमा आफूले कुनै पनि हानि या नोक्सानीको निर्णय नगरेको र कसैले औंला समेत उठाउन नसक्ने दाबी नेपालले गर्दै आएका छन्। तर, सतहमा छारस्ट भएका प्रमाणले उनी बिचौलिया धनाड्यको ‘कमारो’का रुपमा काम गरेको प्रष्ट देखिन्छ।

पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिँदा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए। तत्कालिन मुख्यसचिव घिमिरेको निधन भैसकेको छ।

श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमै प्रधानमन्त्री नेपालबाटै प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन प्राप्त भएको उल्लेख भएको विवरण विभिन्न मिडियाले समेत प्रकाशित गरिसकेका छन्।

हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै पतञ्जली नेपालका अध्यक्ष सिंहले १७ फागुन २०६६ मा मन्त्री श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले टिप्पणी उठाएर अघि बढाएको फाइल चरणबद्ध रूपमा सदर गर्दै सचिव पन्त, मन्त्री श्रेष्ठ हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन उठाइएको फाइलमा मन्त्रालयका सचिव पन्तले ‘पेस भएबमोजिम उचित निर्णयार्थ पेस गरेको छु’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई पठाएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएकै दिन तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिव पन्तलाई सम्बोधन गरी पत्र मन्त्रालयमा पठाएका थिए। पत्र आएलगत्तै सचिव पन्तले उपसचिवमार्फत भूमिसुधार विभागलाई पत्र लेखी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेका थिए।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र भूमि प्रशासनका केही उच्च अधिकारी नै पतञ्जलीको हदबन्दी छुट जग्गा अपचलन प्रकरणमा पनि जोडिएका छन्। 

पतञ्जली प्रकरणमा अनियमितता छानबिनका लागि कात्तिक २०८० मा सरकारले मन्त्रालयका कर्मचारी तहमा समिति बनाए पनि प्रतिवेदन अझै गोप्य राखिएको छ। 

२० पुस २०६४ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता पतञ्जली योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक छन्। कम्पनीको हर्ताकर्ताका रूपमा शालिग्राम सिंहले काम गर्दै आएका छन् भने २०६६ मा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा र बिक्री गर्दा उनीमार्फत नै कारोबार भएको देखिन्छ। योगपिठ ल्याउने मुख्य भूमिका धनाड्य उपेन्द्र महतोको हात रहेको थियो। अहिले उनी उक्त कम्पनी र प्रक्रियामा सामेल भएको विषय भने खुलेको छैन।

यस प्रकरणमा अध्यक्ष नेपाल कम दोषी नभएको देखिन्छ। यद्यपि गोप्य राखिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा भने सरकारले के गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र रहेको छ।