एकातिर रोमियो जुलीयट कानुन अर्कातिर डिभोर्स प्रक्रियामा भएको करणीबारे सबैले यो पनि जानुन

काठमाडौं– जबरजस्ती करणीसम्बन्धी प्रावधानमा सरकारले ब्यापक संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो प्रस्ताव मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को जबरजस्ती करणीसम्बन्धी प्रावधानका विषयमा हो। 

यसमा नयाँचाहिँ ‘रोमियो जुलियट कानुन’ थपिएको छ भने डिभोर्सको प्रक्रियामा रहेका बेला भएको सम्बन्धलाई बलात्कार (जबरजस्ती करणी) नमान्ने प्रस्ताव पनि अघि आएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वेबसाइटमा अपलोड गरेको प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा सर्वसाधारणसँग रायसुझाव माग पनि गरेको अवस्था छ। 

यस क्रममा अबदेखि पुरुषमाथि पनि यौन हिंसाको कानुन आकर्षित हुनेगरी संशोधन हुन लागेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा जबरजस्ती करणीको परिभाषा र लैंगिक दायरामा संशोधन गरिएको छ। पहिले जबरजस्ती करणीअन्तर्गत पुरुषले महिलामाथि गरेको यौनजन्य कार्यलाई मात्र कसुर मानिन्थ्यो।

पुरुषविरुद्ध वा महिलाले गरेको करणीलाई कसुर मानिएको थिएन। अब महिलाले पुरुषलाई गरेको करणीलाई पनि जबरजस्ती करणी कसुर मानिने भनेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

सहमतिमा हुने करणीको परिभाषालाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ। स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्था (करकाप, डर, धम्की, अपहरण, नशालु पदार्थ, अचेत अवस्था वा गलत प्रभाव) मा करणी गरेमा जबरजस्ती मानिनेछ।

१६ वर्षमुनिका व्यक्तिसँग सहमति भए पनि करणी कसुर मानिनेछ, तर त्यसमा नयाँ ‘रोमियो जुलियट’ दफा थपिएको छ।

यसलाई ब्याख्या पनि गरिएको छ। सहमति भए पनि १६ वर्षमुनिका व्यक्तिसँगको यौन सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी मानिन्थ्यो, किशोर–किशोरीबीचको सहमतिमा आधारित सम्बन्धलाई छुट दिने व्यवस्था थिएन। तर, अहिलेको संशोधित विधेयकमा १६ वर्षमुनिका व्यक्तिहरूबीच ३ वर्षभन्दा कम उमेर अन्तर भएमा र सहमति भएमा कम सजाय (३ वर्षसम्म कैद) लागू हुनेछ। 

किशोर–किशोरीबीचको सहमति आधारित सम्बन्धलाई अनावश्यक कठोर सजायबाट जोगाउन उक्त प्रावधान राखिएको हो।

पहिले १० वर्ष मुनिका बालबालिका, पूर्ण अशक्त वा ७० वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि करणी गरेमा १० देखि १५ वर्ष कैद, १० देखि १६ वर्ष उमेरका व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती करणी गरेमा ८ देखि १२ वर्ष कैद, १६ वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि ५ देखि ७ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थियो।

सामूहिक करणी गरेमा माथि उल्लेख गरिएको सजायमा थप ५ वर्ष कैद हुने प्रावधान थियो। गर्भवती र अशक्त महिलालाई जबरजस्ती करणी गरे वा हातहतियारको  प्रयोग गरे थप २ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान थियो। 

अहिले गरिएको संशोधनमा १० वर्ष मुनिका पूर्ण अशक्त वा ७० वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती करणी गरेमा २० देखि २५ वर्षसम्म कैद, १० देखि १८ वर्ष उमेरका व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती करणी गरे ७ देखि १० वर्षसम्म कैद, १८ वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती करणी गरे ५ देखि ८ वर्षसम्म  कैद र नाबालकबीच ३ वर्षभन्दा कम उमेर अन्तर र सहमतिमा करणी गरेमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विशेष अवस्थामा थप सजायको प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ। सामूहिक करणी, गर्भवती, पूर्ण अशक्त वा हातहतियार प्रयोग गरी जबर्जस्ती करणी गरे माथि उल्लेख गरिएको सजायमा थप ५ वर्ष कैद हुने संशोधन गरिएको छ।

जबरजस्ती करणीको कसुरमा पहिले पनि जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थिएन र संशोधित विधेयकमा पनि जरिवानाको प्रावधान राखिएको छैन। तर, अहिले संशोधित विधेयकमा क्षतिपूर्तिको विषयलाई भने प्रस्ट पारिएको छ।

पुरानो संहितामा क्षतिपूर्तिको रकम तोकिएको थिएन। अपराधपीडित संरक्षण कोषको व्यवस्था पनि थिएन। अहिले संशोधन गरिएको नयाँ विधेयकमा जबरजस्ती करणीका पीडितलाई ३ लाखदेखि ७ लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने प्रावधान थपिएको छ। उक्त रकम कसुरको गाम्भीर्यता र पीडितको अवस्थामा निर्भर हुनेछ। 

कसुरदारको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकेमा अपराध पीडित संरक्षण कोषबाट रकम प्रदान गरिनेछ।

पहिले वैवाहिक सम्बन्धभित्र जबरजस्ती करणी कसुर मानिँदैनथ्यो। यस्तो व्यवस्था संहितामा थिएन। तर, संशोधित विधेयकमा वैवाहिक सम्बन्धमा जबरजस्ती करणी भएमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ। 

तर, पति–पत्नी छुट्टिएको, अंश लिएको वा सम्बन्धविच्छेद प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा भने वैवाहिक जबर्जस्ती करणी नमानिने उल्लेख छ। त्यस्तो अवस्थामा अदालतले पीडितलाई घरमा बस्ने अधिकार, उपचार खर्च वा भरणपोषणको आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।