नीति कार्यक्रममा अटाएनन् ठूला परियोजना

काठमाडौ - राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको नीति कार्यक्रमले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ भने ठुला पूर्वाधार निर्माणका लागि अग्रसरता लिने विषयलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विगतमा भने परियोजना नै तोकेर सरकारले लिने विकास नीतिबारे बजेटअघि नै जानकारी दिइने गरिन्थ्यो । यसपटक दुई ठुला प्रमुख दलको गठबन्धनमा बनेको सरकारबाट जनतामा विगतको भन्दा बढी अपेक्षा थियो, तर सत्तापक्षकै सांसदमा समेत उत्साह देखिएन । 

सबैभन्दा धेरै चासोपूर्वक हेरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका क्षेत्रमा पनि सरकारले ठुलो घोषणा गरेको छैन । पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति ल्याइएको छ ।

‘विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने । विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने,’  नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आव ०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र चालू संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समयतालिका निर्धारण गरिने पनि उल्लेख छ ।

निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यमका रूपमा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्षको नीति कार्यक्रममा भने तोकेरै जयनगर बर्दीबास रेलमार्गको बिजलापुर–बर्दीबास खण्ड तथा बथनाहा–विराटनगर रेलमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख थियो । त्यस्तै, पूर्वपश्चिम, मध्यपहाडी, हुलाकीलाई स्तरोन्नति गर्ने र बाह्रै महिना सडक चलाउने भने किटान नै गरिएको थियो ।

ऊर्जा विकासका लागि प्रसारणलाइन विस्तारदेखि निर्यातसम्मका योजना

प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता 
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माण गर्न दिने नीति ल्याएको छ । ‘निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनको विस्तार गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

वार्षिक १० खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स परिचालन गरिने
जलविद्युत्मा रेमिट्यान्स परिचालन गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । नेपालमा बर्सेनि १४–१५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आउन थालेको छ । त्यसरी आउने पैसालाई जलविद्युत्मा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । 

ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत सुधार गरिने
सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्र्ने नीति लिएको छ । सरकारले गत मंसिरमा उक्त मार्गचित्र जारी गर्दै स्न ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेलगायतका लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारी योजनाछ ।  सरकारले यसपालि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाउने बताएको छ । यद्यपि, कस्तो मोडेल अपनाउने भनेर ठोस नीति भने तोकिएको छैन । 
एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन 
सरकारले एसेम्बल उद्योगहरू विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गर्ने पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । पुरानै नीतिका कारण अटोमोबाइल, टेलिभिजनलगायतका एसेम्बल उद्योगहरू धमाधम खुलिरहेका छन्, जसमा आधा दर्जनभन्दा धेरै अटोमोबाइल एसेम्बल प्लान्ट रहेका छन् । नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने र ई–कमर्समार्फत व्यापारको विकास गरिने नीति पुरानै हुन् ।

जीर्ण संस्थान निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण
धौबादी फलाम खानीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने नयाँ योजना हो । यो उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन छ । बरु, यस उद्योगको चल–अचल सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई सुम्पने नियत सरकारमा देखिन्छ । व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगहरूलाई व्यवस्थापनका उपयुक्त विधि अपनाई पुनः सञ्चालन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने, लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण कार्यान्वयन गर्नेलगायतका योजना पनि समावेश छन् ।

सवारीसाधनमा युरो ६ मापदण्ड लागू 
आगामी आर्थिक वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने पुरानै नीति भए पनि लागू हुन सकेको छैन । चार वर्षअघिबाट युरो ६ मापदण्डको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भए पनि सवारीसाधन भने सोभन्दा कम मापदण्डको आयात गर्न अनुमति दिएको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

ठगी नियन्त्रण गर्न बिमा सूचना केन्द्र  
सरकारले बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीका घटनालाई नियन्त्रण गर्न बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने नीति ल्याएको छ । सरकारले केही समयअघि ल्याएको ‘बिमा नियमावली, २०८१’ मा बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई आगामी आव ०८२/८३ मा कार्यान्वयनमा लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन
सरकारले नेपालको आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गर्न आवश्यक आधार तयार गर्ने नीति दोहोर्‍याएर ल्याएको छ । ‘सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गरिनेछ । अति संवेदनशील सूचना प्रविधि, पूर्वाधारको सुरक्षा र निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सामाजिक सञ्जालको नियमन
फेसबुक र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनलाई प्रभावकारी नियमन गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ । ‘सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरिने पनि बताइएको छ ।

पूर्वाधारको व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तार गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विश्वमा व्यापक विस्तार भइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोगका लागि कानुनी आधार तय गर्ने नीति लिइएको छ । ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ ।