काठमाडौं टावरबारे बालेनले फेरि लेखे, लामो पोष्टका बुझ्नैपर्ने तथ्यहरू यस्ता छन्

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ‘काठमाडौं टावरबारे फेरि तथ्यगत जानकारी सार्वजनिक गरेका छन्। 

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्यसहितको धारणामा बुझ्नैपर्ने विषय उल्लेख छ।

काठमाडौं टावरको नक्सापास प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको विषयलाई यो लेखले उजागर गरेको छ। 

मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्

आर्थिक क्षतिः २०७३ मा १२ तलाको टावरका लागि भएको सम्झौताले महानगरलाई न्यून आर्थिक लाभ (वार्षिक ९८ लाखदेखि ३.९ करोडसम्म) सुनिश्चित गरेको थियो। तर, १२ तलालाई १९ तलामा विस्तार गर्दा थप ७ तलाको क्षेत्रफल (१.२८ लाख वर्गफुट) बाट वार्षिक २३ करोडभन्दा बढी भाडा आउनुपर्नेमा पुरानै सम्झौताको रकम (३ करोड) मा सीमित गरियो। ३० वर्षमा यो क्षति १ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान छ।

नीतिगत भ्रष्टाचारः ठेकेदारलाई फाइदा पुराउन नीतिगत चलखेल भएको, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू प्रभावित भएको, र ठूलो लगानीकर्ता (महानगर) लाई कम लाभ हुने गरी सानो लगानीकर्ताले अस्वाभाविक फाइदा लिने गरी सम्झौता भएको दाबी छ। ठेकेदारले ५ करोड जस्ता रकम दिएर नीति मिलाएको हुन सक्ने आशंका छ।

अवैधानिक प्रक्रियाः १२ तलालाई १९ तला बनाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अनुमति लिएन, न त वातावरणीय सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गरियो।

भवनको संरचना NCB १०५ः२०२० मापदण्डअनुसार सुरक्षित नभएको (७०% कोलम फेल) हुँदा पनि नक्सापास भएको।

EBPS प्रणालीबिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले गोप्य रूपमा नक्सापास गरेको।

प्लिन्थ लेभलमाथिको निर्माण बिना अनुमति भएकोमा ५ लाख जरिवाना तोकिए पनि यो नक्सापासको अनुमति नभएको स्पष्ट छ।

प्रशासनिक अनियमितताः नियमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाएर सरोज गुरागाईंलाई ल्याइयो, जसले आएको दोस्रो दिनमै गलत तरिकाले नक्सापास गरेको आरोप छ।

महानगरको कार्यविधि र PPP बोर्डको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरियो।

छानबिन समिति र विभागीय प्रमुखहरूले नक्सापास गर्न नहुने राय दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरियो।

मेयरको अडानः मेयरले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा अधिकतम कारबाही (५ लाख जरिवाना) गरेको, तर नक्सापासको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भएकाले गलत प्रचार भएको दाबी गरेका छन्। उनले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

हिल्टन प्रकरणः गुरागाईंले हिल्टनको नक्सापास पनि त्यही दिन गरेको र यो पनि छानबिनको दायरामा रहेको उल्लेख छ।

निष्कर्षः यो प्रकरणले नीतिगत भ्रष्टाचार, अवैधानिक नक्सापास, र महानगरलाई अर्बौंको आर्थिक क्षति पुराउने प्रयासलाई उजागर गर्छ। मेयरले पारदर्शिता र सुशासनका लागि सूचना माग्न र गलत गर्नेको उजागर गर्न नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्। लेखले लोकतन्त्र दिवसमा भ्रष्टाचारमुक्त समाजको कामना गरेको छ।