शिक्षकको आन्दोलनबारे रास्वपाले भन्यो- उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन लुकाएर ऐन धकेलियो

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर व्यवस्थापिकालाई देखाएर र विद्यार्थीहरूको पढ्ने हक सुनिश्चित गर्न नसक्नु खेदजनक भएको बताएको छ।

सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय शिक्षा विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार आफैँले बनाएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन लुकाएर पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई पर धकेलेको आरोप लगाइन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यति हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा स्थापित गराउनको लागि शिक्षकहरूले गर्नुभएको आन्दोलनको कदर सबैले गर्नु नै पर्छ । तर सँगसँगै थाहा पाउनु पर्ने कुरा के पनि हो भने, ऐन बनाउने मूल थलो संसद नै हो, संसदीय समितिहरू नै हुन् । यो व्यवस्था ल्याउनका लागि शिक्षकहरूको ठूलो योगदान भएको स्थायी सत्य हो । शिक्षकको पनि संघर्षबाट आएको यो व्यवस्थाको मर्म अध्यादेशबाट शासन चलोस् भन्ने होइन ।
सरकारसँग विश्वास नरहे पनि, संसदको चुस्ततामा शंका रहे पनि अध्यादेशको माग गरेर आफ्नै संघर्षले ल्याएको व्यवस्थाविरुद्धमा शिक्षकहरूबाट प्रतिगमन हुन सक्ने कल्पना नगरेको उल्लेख छ। अहिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूले विशेष अधिवेशन बोलाएर नभए अध्यादेशबाटै भए पनि आफ्नो माग सम्बोधन गर्न माग गरिरहेको बेलामा रास्वपाले यस्तो तर्क गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ र यसमा रास्वपाको फरक मत छैन । रास्वपाले पटक पटक सदनमा पनि शिक्षकहरूको हकहितको लागि कुरा उठाउँदै आएको छ । सरकारमा हुँदा पनि विशेष शिक्षकहरूको हकहितको लागि नियमावली संशोधन गरेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएकै हो । शिक्षकको पेन्सनपट्टा जिल्ला स्तरबाटै बनाउनको लागि पनि अगाडि बढाएकै हो ।’